विशेष अनुमति याचिका और सुप्रीम कोर्ट का बढ़ता कार्यभार

विशेष अनुमति याचिका

• पाठ्यक्रम मानचित्रण: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, शक्तियों का पृथक्करण और न्यायिक सुधार।
• स्रोत एवं तिथि: द इंडियन एक्सप्रेस, 27 अक्टूबर 2026।

हालिया संदर्भ

सुप्रीम कोर्ट 96,000 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा कर रहा है, जबकि न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 38 है। वहीं, नई दाखिल याचिकाओं में विशेष अनुमति याचिकाओं (Special Leave Petitions—SLPs) की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है।

इससे एक पुराना संस्थागत प्रश्न फिर सामने आया है: क्या सुप्रीम कोर्ट को व्यापक रूप से सुलभ अंतिम अपीलीय अदालत के रूप में काम करते रहना चाहिए, या उसे अपने समय का बड़ा हिस्सा संवैधानिक प्रश्नों और व्यापक विधिक महत्त्व वाले विवादों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए?

विशेष अनुमति याचिका क्या है?

विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition—SLP) का आधार संविधान का अनुच्छेद 136 है।

यह सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक सीमाओं के अधीन न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों, डिक्री, निर्धारण, दंडादेश या आदेशों के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति देने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि SLP स्वतः अपील का अधिकार नहीं है। न्यायालय इसे सुनने से इनकार कर सकता है।

संविधान निर्माताओं का उद्देश्य इस असाधारण शक्ति को नियमित मुकदमेबाजी के अंतिम चरण के बजाय असाधारण अन्याय के मामलों में एक सुरक्षा-वाल्व के रूप में रखना था।

लंबित मामलों पर SLP का प्रभाव

समय के साथ SLP सुप्रीम कोर्ट के डॉकेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई हैं।

इससे एक संस्थागत संतुलन की समस्या पैदा होती है। प्रत्येक नियमित सेवा विवाद, आपराधिक मामला या निजी अपील जिसे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए स्वीकार करता है, वह ऐसा न्यायिक समय उपयोग करती है जिसे अन्यथा संवैधानिक व्याख्या, केंद्र-राज्य विवादों या बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर लगाया जा सकता था।

इसलिए केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना आंशिक राहत ही दे सकता है, यदि साथ-साथ स्वीकार किए जाने वाले मामलों की संख्या भी बढ़ती रहे।

संवैधानिक न्यायालय या सामान्य अपीलीय न्यायालय?

सुप्रीम कोर्ट दो व्यापक भूमिकाएँ निभाता है।

यह एक संवैधानिक न्यायालय है, जो मौलिक अधिकारों, संवैधानिक व्याख्या और संघीय संबंधों से जुड़े प्रश्नों का निर्णय करता है। साथ ही, यह देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय भी है।

समस्या तब उत्पन्न होती है, जब अपीलीय कार्य इतना बढ़ जाए कि संवैधानिक कार्यों के लिए उपलब्ध समय कम हो जाए।

इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्तिगत अन्याय महत्त्वहीन है। अनुच्छेद 136 का अस्तित्व ही इसलिए है कि असाधारण मामलों में, भले ही कोई बड़ा संवैधानिक प्रश्न न हो, न्यायिक सुधार आवश्यक हो सकता है।

छँटाई कठिन क्यों है?

कठोर मानदंड ऐसे मामलों को प्राथमिकता दे सकते हैं जिनमें महत्त्वपूर्ण विधिक प्रश्न, उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णय या गंभीर न्यायिक विफलता शामिल हो।

लेकिन ऐसा मानदंड तय करना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अत्यधिक SLP मुकदमेबाजी के खतरे को स्वीकार किया है, लेकिन अनुच्छेद 136 पर कठोर प्रतिबंध लगाने से भी बचा है, क्योंकि असाधारण मामलों की प्रकृति पहले से हमेशा निर्धारित नहीं की जा सकती।

इसलिए चुनौती है विवेकाधिकार को संरचित करना, समाप्त करना नहीं।

संभावित सुधार

सुधार प्रस्तावों में अधिक स्पष्ट प्रवेश दिशानिर्देश, मजबूत केस-प्रबंधन प्रणाली और सामान्य विवादों के लिए उच्च न्यायालयों पर अंतिम मंच के रूप में अधिक निर्भरता शामिल है।

अन्य प्रस्तावों में क्षेत्रीय पीठों की स्थापना या संवैधानिक और अपीलीय कार्यों को अलग करने का सुझाव दिया गया है, लेकिन ये संस्थागत संरचना से जुड़े उपाय हैं और इस मूल प्रश्न का समाधान नहीं करते कि कितनी SLP स्वीकार की जानी चाहिए।

इसलिए टिकाऊ समाधान के लिए न्यायिक क्षमता में वृद्धि और डॉकेट अनुशासन, दोनों आवश्यक हैं।

मूल नीतिगत सीख

SLP पर बहस अंततः सुप्रीम कोर्ट की संस्थागत पहचान से जुड़ी है।

अनुच्छेद 136 के तहत व्यापक पहुँच असाधारण अन्याय से सुरक्षा देती है, लेकिन इस अधिकारिता पर अत्यधिक निर्भरता न्यायालय को सामान्य अपीलीय अदालत में बदल सकती है।

इसलिए सुधार का उद्देश्य SLP को समाप्त करना नहीं, बल्कि अधिक स्पष्ट और सुसंगत प्रवेश मानकों के माध्यम से उनके असाधारण स्वरूप को बनाए रखना होना चाहिए।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न

“अनुच्छेद 136 के बढ़ते उपयोग ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक और अपीलीय भूमिकाओं के बीच अंतर को धुंधला कर दिया है।” न्याय तक पहुँच बनाए रखते हुए विशेष अनुमति याचिकाओं के प्रवेश में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास

प्रश्न 1

संविधान के अनुच्छेद 136 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सुप्रीम कोर्ट को अपील की विशेष अनुमति देने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है।
2. अनुच्छेद 136 के तहत दायर प्रत्येक याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पूर्ण अपील का स्वतः अधिकार प्रदान करती है।
3. यह अधिकारिता कुछ न्यायालयों और अधिकरणों के निर्णयों तक विस्तृत हो सकती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

सही उत्तर: B

व्याख्या: अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट में स्वतः अपील का अधिकार नहीं, बल्कि विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। न्यायालय विशेष अनुमति दे सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है।

प्रश्न 2

न्यायिक लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यदि मामलों की आवक अपरिवर्तित रहे, तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से लंबित मामलों को कम करने में सहायता मिल सकती है।
2. यदि न्यायिक क्षमता के साथ-साथ स्वीकार किए जाने वाले मामलों की संख्या भी बढ़े, तो लंबित मामलों में कमी सीमित रह सकती है।
3. डॉकेट फ़िल्टरिंग से आशय उन मानदंडों से है जिनके आधार पर यह तय किया जाता है कि किन मामलों को न्यायिक सुनवाई मिलेगी।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

सही उत्तर: D

व्याख्या: न्यायिक क्षमता महत्त्वपूर्ण है, लेकिन मामलों की आवक भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। यदि क्षमता के साथ मामलों का प्रवेश भी बढ़ता रहे, तो लंबित मामलों का बोझ बना रह सकता है। इसलिए डॉकेट फ़िल्टरिंग एक महत्त्वपूर्ण केस-प्रबंधन उपकरण है।