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Current Affairs - Daily 20 नवमबर 2026

याल्टा सम्मेलन 1945: युद्धोत्तर व्यवस्था से ‘याल्टा 2.0’ की बहस तक

1945 का याल्टा सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच युद्ध, यूरोप की व्यवस्था तय करने का प्रमुख मंच था। आज अमेरिका-चीन-रूस बातचीत को 'याल्टा 2.0' कहा जाता है, लेकिन दोनों ही देशों में महत्वपूर्ण अंतर हैं।

- पाठ्यक्रम मानचित्रण: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I — विश्व इतिहास, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण, शीत युद्ध और युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था।

- स्रोत एवं तिथि: द इंडियन एक्सप्रेस, 19 नवंबर 2026।

हालिया संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शेनझेन बैठक ने संभावित “याल्टा 2.0” की चर्चा को फिर से जीवित कर दिया है।

यह अभिव्यक्ति फरवरी 1945 के याल्टा सम्मेलन की याद दिलाती है, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था के प्रमुख तत्वों पर बातचीत की थी।

यह तुलना एक बड़े प्रश्न को जन्म देती है: क्या शक्तिशाली देश एक बार फिर आपसी समझौतों के माध्यम से छोटे देशों की सुरक्षा व्यवस्थाओं को आकार दे सकते हैं?

याल्टा सम्मेलन क्या था?

याल्टा सम्मेलन 4–11 फरवरी 1945 के बीच क्रीमिया में आयोजित हुआ, जब यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय लगभग निश्चित हो चुकी थी।

तीन प्रमुख नेता थे:

- फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट — संयुक्त राज्य अमेरिका;

- विंस्टन चर्चिल — ब्रिटेन;

- जोसेफ स्टालिन — सोवियत संघ।

इन्हें सामूहिक रूप से बिग थ्री (Big Three) कहा जाता था।

इनका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरणों में समन्वय करना और युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रमुख पहलुओं को निर्धारित करना था।

याल्टा से पहले क्या हुआ था?

द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में तब हुई, जब नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया।

सोवियत संघ का प्रारंभ में जर्मनी के साथ अनाक्रमण समझौता था, लेकिन जून 1941 में हिटलर द्वारा सोवियत क्षेत्र पर आक्रमण किए जाने के बाद वह मित्र राष्ट्रों के पक्ष में आ गया।

दिसंबर 1941 में जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला किए जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी युद्ध में शामिल हुआ।

तेहरान सम्मेलन, 1943 में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों की सैन्य रणनीति का समन्वय किया। ब्रिटेन और अमेरिका ने यूरोप में पश्चिमी मोर्चा खोलने की प्रतिबद्धता व्यक्त की, जबकि स्टालिन ने सिद्धांततः जर्मनी की हार के बाद जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने पर सहमति दी।

1945 की शुरुआत तक सोवियत सेनाएँ पूर्वी यूरोप से तेजी से बर्लिन की ओर बढ़ रही थीं, जिससे याल्टा में स्टालिन की सौदेबाजी की स्थिति बहुत मजबूत हो गई।

युद्ध के बाद जर्मनी

तीनों नेताओं ने सहमति दी कि पराजित जर्मनी पर आत्मसमर्पण के बाद कब्जा किया जाएगा।

अंततः जर्मनी को चार अधिग्रहण क्षेत्रों में बाँटा गया, जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ का नियंत्रण था।

बर्लिन को भी इसी प्रकार विभाजित किया गया।

मित्र राष्ट्रों ने निम्न बातों पर भी सहमति बनाई:

- विसैन्यीकरण;

- नाजीकरण का अंत;

- क्षतिपूर्ति;

- जर्मनी की भविष्य में बड़े युद्ध की क्षमता को समाप्त करना।

बाद में शीत युद्ध गहराने के साथ यही कब्जा व्यवस्था पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के गठन की पृष्ठभूमि बनी।

पोलैंड इतना महत्त्वपूर्ण क्यों था?

पोलैंड सबसे कठिन विवादों में से एक था।

स्टालिन पोलैंड और उसके आसपास के पूर्वी यूरोपीय देशों पर प्रभाव को सोवियत सुरक्षा के लिए आवश्यक मानता था, क्योंकि रूस पर पश्चिम की ओर से कई बार आक्रमण हो चुका था।

सोवियत संघ पहले ही पोलैंड में पर्याप्त सैन्य और राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर चुका था।

याल्टा में स्टालिन ने सहमति दी कि पोलैंड की अंतरिम सरकार का विस्तार किया जाएगा और आगे चलकर चुनाव कराए जाएँगे।

हालाँकि पश्चिमी शक्तियों ने प्रभावी रूप से यह स्वीकार कर लिया कि सोवियत संघ की सीमा से लगे देशों की सरकारें मॉस्को के प्रति “मैत्रीपूर्ण” होंगी।

इससे सोवियत-प्रधान पूर्वी यूरोपीय गुट के निर्माण की परिस्थितियाँ बनीं।

“प्रभाव क्षेत्र” का अर्थ क्या है?

प्रभाव क्षेत्र (Sphere of Influence) वह स्थिति है, जिसमें कोई शक्तिशाली देश किसी विशेष क्षेत्र के अन्य देशों पर प्रमुख राजनीतिक, रणनीतिक या आर्थिक प्रभाव रखता है।

याल्टा व्यवस्था इस अवधारणा से इसलिए जुड़ी, क्योंकि जमीन पर सोवियत सैन्य नियंत्रण ने मॉस्को को पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से पर प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता दी।

व्यवहार में पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया और हंगरी जैसे देशों में बाद में साम्यवादी सरकारें स्थापित हुईं, जो सोवियत संघ के निकट थीं।

इस प्रकार यूरोप धीरे-धीरे पश्चिमी और सोवियत प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित होने लगा।

याल्टा और संयुक्त राष्ट्र

याल्टा का एक सबसे स्थायी संस्थागत परिणाम उभरते संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा था।

सोवियत संघ ने नए अंतरराष्ट्रीय संगठन में भाग लेने पर सहमति दी।

प्रमुख शक्तियों ने सुरक्षा परिषद की मतदान व्यवस्था पर भी सहमति बनाई, जिसके तहत पाँच स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त हुई।

यह युद्धोत्तर संस्थागत व्यवस्था के एक केंद्रीय सिद्धांत को दर्शाता है: अंतरराष्ट्रीय सहयोग तभी अधिक टिकाऊ होगा, जब सबसे शक्तिशाली देशों को व्यवस्था के भीतर विशेष स्थान दिया जाए।

जापान के विरुद्ध युद्ध में सोवियत प्रवेश

प्रशांत युद्ध अभी जारी था।

रूजवेल्ट जापान के विरुद्ध सोवियत भागीदारी चाहता था, क्योंकि जापानी मुख्य द्वीपों पर संभावित आक्रमण को अत्यधिक महँगा माना जा रहा था।

स्टालिन ने सहमति दी कि जर्मनी की हार के बाद सोवियत संघ जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल होगा।

इसके बदले सोवियत संघ को पूर्वी एशिया में रणनीतिक रियायतें देने का आश्वासन दिया गया, जिनमें दक्षिणी सखालिन और कुरिल द्वीपों से जुड़े हित शामिल थे।

सोवियत संघ ने अंततः अगस्त 1945 में जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की।

याल्टा से पॉट्सडैम तक

याल्टा ने युद्धोत्तर व्यवस्था के सभी प्रश्नों को हल नहीं किया।

जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद मित्र राष्ट्रों के नेता जुलाई-अगस्त 1945 में पॉट्सडैम सम्मेलन में फिर मिले।

लेकिन तब तक राजनीतिक वातावरण काफी बदल चुका था।

रूजवेल्ट की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी जगह हैरी ट्रूमैन ने ले ली थी, जबकि पश्चिमी मित्र राष्ट्रों और सोवियत संघ के बीच तनाव बढ़ रहा था।

युद्धकालीन गठबंधन धीरे-धीरे भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में बदल रहा था।

क्या याल्टा ने शीत युद्ध को जन्म दिया?

याल्टा अकेले शीत युद्ध का कारण नहीं था।

गहरा संघर्ष सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों के परस्पर विरोधी रणनीतिक हितों, राजनीतिक व्यवस्थाओं और सुरक्षा चिंताओं से उत्पन्न हुआ।

हालाँकि पूर्वी यूरोप से जुड़े समझौते और अस्पष्टताएँ अविश्वास के बड़े स्रोत बने।

पश्चिमी सरकारों ने स्टालिन पर पूर्वी यूरोप में वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता न देने का आरोप लगाया।

वहीं सोवियत संघ ने भविष्य के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए रणनीतिक बफर क्षेत्र को प्राथमिकता दी।

1946 तक चर्चिल ने यूरोप के विभाजन को प्रसिद्ध “आयरन कर्टेन” की संज्ञा दी।

शेनझेन की तुलना याल्टा से क्यों की जा रही है?

यह तुलना इसलिए की जा रही है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के नेता सैन्य और भू-राजनीतिक शक्ति के तीन प्रमुख केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उनकी बातचीत में परमाणु हथियार, बड़े युद्ध और रणनीतिक स्थिरता जैसे वैश्विक सुरक्षा मुद्दे शामिल हो सकते हैं।

इससे यह आशंका पैदा होती है कि बड़ी शक्तियाँ ऐसे देशों को प्रभावित करने वाले समझौते कर सकती हैं, जो स्वयं वार्ता में उपस्थित न हों।

यह याल्टा के एक विवादास्पद पहलू से मिलता-जुलता है: शक्तिशाली देशों द्वारा छोटे देशों के राजनीतिक और सुरक्षा भविष्य पर चर्चा।

“याल्टा 2.0” की तुलना अपूर्ण क्यों है?

समानताओं को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए।

याल्टा के समय तीनों शक्तियाँ एक साझा शत्रु के विरुद्ध विजय के निकट युद्धकालीन सहयोगी थीं।

उनकी विशाल सेनाएँ यूरोप के बड़े हिस्सों पर प्रत्यक्ष सैन्य नियंत्रण रखती थीं और वे युद्धोत्तर क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ निर्धारित करने की वास्तविक क्षमता रखती थीं।

आज संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस सहयोगी नहीं हैं।

वे सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं।

वे आधुनिक विश्व को बिना प्रतिरोध के कठोर प्रभाव क्षेत्रों में भी विभाजित नहीं कर सकते।

आज छोटे देशों के पास अधिक रणनीतिक स्वायत्तता है

समकालीन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में 1945 की तुलना में कहीं अधिक संप्रभु राज्य, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ, आर्थिक परस्पर निर्भरता और परस्पर आच्छादित साझेदारियाँ मौजूद हैं।

भारत, जापान, यूरोपीय देश और अनेक मध्यम शक्तियाँ स्वतंत्र रणनीतियाँ अपनाती हैं।

यहाँ तक कि अपेक्षाकृत कमजोर देश भी वैकल्पिक साझेदारियाँ, अंतरराष्ट्रीय समर्थन और आर्थिक साधन खोज सकते हैं।

इसलिए आज की महाशक्तियाँ बड़े मुद्दों पर सौदेबाजी तो कर सकती हैं, लेकिन अन्य देशों पर पूर्ण भू-राजनीतिक व्यवस्था थोपने की उनकी क्षमता अधिक सीमित है।

याल्टा बनाम संभावित “याल्टा 2.0”

अंतर को स्पष्ट रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है:

याल्टा 1945: विजयी युद्धकालीन सहयोगी, प्रत्यक्ष सैन्य नियंत्रण की स्थिति से युद्धोत्तर व्यवस्था पर बातचीत कर रहे थे।

शेनझेन 2026: प्रतिस्पर्धी महाशक्तियाँ भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बने रहते हुए सीमित समझौतों की संभावनाएँ तलाश रही हैं।

याल्टा का उद्देश्य विश्व युद्ध के बाद नई व्यवस्था का निर्माण था।

आज की त्रिपक्षीय कूटनीति मुख्यतः मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर प्रतिद्वंद्विता का प्रबंधन करने से संबंधित है।

सारतत्व

याल्टा का महत्त्व इसलिए बना हुआ है क्योंकि यह दिखाता है कि जमीन पर मौजूद सैन्य शक्ति कूटनीतिक समझौतों को कैसे आकार देती है।

पूर्वी यूरोप पर स्टालिन का प्रभाव केवल उसकी वार्ताकार क्षमता से नहीं आया था; सोवियत सेनाएँ पहले से क्षेत्र के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण रखती थीं।

यह सम्मेलन महाशक्ति कूटनीति की आवश्यकता और उसके खतरे—दोनों को भी दर्शाता है।

युद्ध और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के प्रबंधन के लिए बड़ी शक्तियों का सहयोग आवश्यक हो सकता है, लेकिन उनके बीच हुए समझौते छोटे देशों की स्वायत्तता को सीमित भी कर सकते हैं।

आधुनिक “याल्टा 2.0” की बहस इसलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति के एक स्थायी तनाव को दर्शाती है: महाशक्तियों के हितों को समायोजित कैसे किया जाए, बिना दुनिया को उनके विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रों में बाँटे।

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संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न

“याल्टा सम्मेलन ने महाशक्ति सहयोग की आवश्यकता और प्रभाव-क्षेत्र राजनीति के खतरों—दोनों को प्रतिबिंबित किया।” द्वितीय विश्व युद्धोत्तर व्यवस्था को आकार देने में इसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए तथा समकालीन अमेरिका-चीन-रूस कूटनीति की तुलना ‘याल्टा 2.0’ से करने की सीमाओं का आकलन कीजिए।

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प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास

प्रश्न 1

1945 के याल्टा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल और जोसेफ स्टालिन ने भाग लिया।

2. इसमें जर्मनी के अधिग्रहण और पूर्वी यूरोप के राजनीतिक भविष्य से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा हुई।

3. यह नाजी जर्मनी के औपचारिक आत्मसमर्पण के बाद आयोजित हुआ था।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A. केवल 1

B. केवल 1 और 2

C. केवल 2 और 3

D. 1, 2 और 3

सही उत्तर: B

व्याख्या: याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में हुआ था, जबकि जर्मनी ने मई 1945 में आत्मसमर्पण किया। सम्मेलन में जर्मनी, पोलैंड, पूर्वी यूरोप, संयुक्त राष्ट्र और जापान के विरुद्ध युद्ध में सोवियत भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी।

प्रश्न 2

द्वितीय विश्व युद्धोत्तर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सोवियत संघ ने याल्टा में उभरते संयुक्त राष्ट्र ढाँचे में भाग लेने पर सहमति दी।

2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति दी गई।

3. शीत युद्ध ने जर्मनी के सैन्य अधिग्रहण को तुरंत समाप्त कर दिया और उसके बाद के राजनीतिक विभाजन को रोक दिया।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A. केवल 1

B. केवल 1 और 2

C. केवल 2 और 3

D. 1, 2 और 3

सही उत्तर: B

व्याख्या: याल्टा वार्ताओं ने सुरक्षा परिषद की मतदान व्यवस्था, जिसमें वीटो भी शामिल था, को आकार देने में योगदान दिया। युद्ध के बाद जर्मनी अधिग्रहण के अधीन रहा और बाद में उसका विभाजन जर्मनी के संघीय गणराज्य और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य में हुआ।