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Current Affairs - Daily 21 नवमबर 2026

भारत की राज्य क्षमता में स्थिरता: आर्थिक सुधारों की छूट हुई कड़ी

भारत की अर्थव्यवस्था और सरकारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लेकिन प्रशासनिक क्षमता उसी गति से नहीं बढ़ती। कमजोर स्थानीय सरकारें, पुरानी रिक्तियां, नौकरशाही का बोझ और मानव संसाधन नियोजन की कमी विकास और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को सीमित कर रही है।

- पाठ्यक्रम मानचित्रण: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — शासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, स्थानीय शासन, सिविल सेवाएँ और सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति।

- स्रोत एवं तिथि: द इंडियन एक्सप्रेस, 20 नवंबर 2026।

हालिया संदर्भ

भारत में विकास की बहस अक्सर आर्थिक वृद्धि, निजी निवेश, अवसंरचना और कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित रहती है।

लेकिन एक गहरी समस्या यह है कि नीतियों को लागू करने, विनियमन करने और सेवाएँ पहुँचाने की राज्य की क्षमता अर्थव्यवस्था और सरकार की जिम्मेदारियों के विस्तार के अनुरूप नहीं बढ़ी है।

इसका परिणाम एक विरोधाभास के रूप में सामने आता है: भारत अधिक योजनाएँ और नियम घोषित कर सकता है, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक तंत्र अपेक्षाकृत कमजोर बना रहता है।

राज्य क्षमता क्या है?

राज्य क्षमता से आशय सरकारी संस्थाओं की निम्न क्षमताओं से है:

- नीतियाँ तैयार करना;

- सार्वजनिक संसाधन जुटाना और खर्च करना;

- कानूनों और नियमों को लागू करना;

- सार्वजनिक सेवाएँ उपलब्ध कराना;

- प्रशासनिक उपस्थिति बनाए रखना;

- विवादों का समाधान करना;

- कार्यक्रमों को निरंतरता और प्रभावशीलता से लागू करना।

इसलिए राज्य क्षमता केवल सरकारी व्यय के आकार से कहीं व्यापक अवधारणा है।

सरकार बड़ी राशि खर्च कर सकती है, लेकिन यदि उसके पास पर्याप्त कर्मचारी, कौशल, व्यवस्थाएँ या स्थानीय प्रशासनिक पहुँच नहीं है, तो उसकी राज्य क्षमता फिर भी कमजोर रह सकती है।

कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या क्यों महत्त्वपूर्ण है?

सार्वजनिक नीति को अंततः लोगों द्वारा ही लागू किया जाता है।

यदि जनसंख्या, नियमों और सरकारी योजनाओं की संख्या बढ़ती रहे, लेकिन अधिकारियों की संख्या उसी अनुपात में न बढ़े, तो प्रत्येक अधिकारी पर काम का बोझ बढ़ जाता है।

इससे नौकरशाही पर अत्यधिक कार्यभार (Bureaucratic Overload) उत्पन्न होता है।

अधिकारियों को तब कुछ कार्यों को प्राथमिकता देनी पड़ती है, जबकि अन्य अधूरे रह जाते हैं।

इस प्रकार कर्मचारियों की कमी सीधे क्रियान्वयन क्षमता को सीमित करती है।

भारत में सार्वजनिक रोजगार की समस्या

भारत की जनसंख्या और सरकारी जिम्मेदारियों के पैमाने की तुलना में उसका सार्वजनिक कार्यबल अपेक्षाकृत छोटा है।

साथ ही स्वीकृत पदों के विरुद्ध भी रिक्तियाँ लंबे समय तक बनी रहती हैं।

समस्या शासन के निचले स्तरों पर अधिक गंभीर हो जाती है, जहाँ नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सरकार से संपर्क करते हैं।

इससे ऊपरी स्तर पर नीतिगत महत्वाकांक्षा और जमीनी स्तर पर प्रशासनिक क्षमता के बीच अंतर पैदा होता है।

 

कमजोर स्थानीय शासन केंद्रीय समस्या क्यों है?

दैनिक जीवन से जुड़े अधिकांश विकास कार्य स्थानीय स्तर पर ही संपन्न होते हैं।

शहरी स्वच्छता, भवन विनियमन, स्थानीय सड़कें, कचरा प्रबंधन, जलापूर्ति और कई कल्याणकारी कार्य नगरपालिकाओं तथा स्थानीय प्रशासन पर निर्भर होते हैं।

इसी प्रकार ग्रामीण विकास पंचायतों तथा खंड और जिला स्तर की संस्थाओं पर निर्भर करता है।

लेकिन स्थानीय सरकारों के पास अक्सर सीमित कर्मचारी, वित्तीय संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता होती है।

इसका अर्थ है कि प्रशासन की सबसे कमजोर परत अक्सर वही होती है, जो नागरिक के सबसे निकट है।

केंद्रीकरण और राज्य क्षमता

कमजोर स्थानीय शासन अत्यधिक केंद्रीकरण से भी जुड़ा है।

सरकार के ऊपरी स्तर कार्यक्रमों की रूपरेखा और लक्ष्य तय कर सकते हैं, लेकिन क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालने वाली संस्थाएँ कर्मचारियों की कमी से जूझती रहती हैं।

इसलिए सक्षम राज्य के लिए केवल मजबूत केंद्रीय मंत्रालय ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि जिला, नगरपालिका और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक गहराई भी आवश्यक है।

कर्मचारियों और संसाधनों के बिना विकेंद्रीकरण केवल औपचारिक व्यवस्था बनकर रह सकता है।

कर्मचारियों की कमी विवेकाधिकार कैसे बढ़ाती है?

जब निरीक्षकों, अधिकारियों या नियामकों की संख्या बहुत कम होती है, तो हर जगह नियमों को समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

तब प्रवर्तन चयनात्मक हो जाता है।

इससे दो समस्याएँ पैदा होती हैं।

पहली, वास्तविक उल्लंघन बिना कार्रवाई के रह सकते हैं।

दूसरी, चयनात्मक प्रवर्तन मनमानेपन की धारणा या किराया-साधन (Rent-Seeking) के अवसर पैदा कर सकता है।

इसलिए प्रशासनिक कमी प्रभावशीलता और वैधता—दोनों को कमजोर कर सकती है।

नौकरशाही पर अत्यधिक कार्यभार क्या है?

नौकरशाही पर अत्यधिक कार्यभार तब उत्पन्न होता है, जब अधिकारियों को उनकी वास्तविक क्षमता से अधिक योजनाएँ, नियम और जिम्मेदारियाँ सौंप दी जाती हैं।

एक अत्यधिक बोझ से दबे अधिकारी को निम्न कार्य एक साथ करने पड़ सकते हैं:

- अनेक योजनाओं की निगरानी;

- रिपोर्ट तैयार करना;

- बैठकों में भाग लेना;

- निरीक्षण करना;

- न्यायालयों को जवाब देना;

- आपात स्थितियों का प्रबंधन;

- नए निर्देशों को लागू करना।

जब जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं लेकिन कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ती, तो कार्यक्रमों की गुणवत्ता गिरने लगती है।

इस प्रकार राज्य कुछ प्राथमिकताओं को अच्छे से लागू कर सकता है, लेकिन सभी को एक साथ नहीं।

राज्य आवंटित धन खर्च करने में विफल क्यों हो सकते हैं?

कम राज्य क्षमता कम व्यय के रूप में भी दिखाई दे सकती है।

सरकारों के पास बजटीय संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन पर्याप्त अधिकारी, अभियंता, खरीद विशेषज्ञ या परियोजना प्रबंधक न होने के कारण वे आवंटित धन को पूर्ण परियोजनाओं में नहीं बदल पातीं।

इसलिए कम व्यय का अर्थ हमेशा मांग की कमी या धन की कमी नहीं होता।

यह प्रशासनिक क्षमता की कमी का संकेत भी हो सकता है।

 

 

क्या उदारीकरण से राज्य की आवश्यकता कम हो जाती है?

आर्थिक उदारीकरण ने उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका कम की।

लेकिन इससे राज्य क्षमता की आवश्यकता समाप्त नहीं हुई।

बाजार स्वयं नई विनियामक आवश्यकताएँ पैदा करते हैं, जैसे:

- प्रतिस्पर्धा;

- वित्तीय स्थिरता;

- पर्यावरणीय बाह्यताएँ;

- उपभोक्ता संरक्षण;

- श्रम विनियमन;

- नगरीकरण;

- डिजिटल बाजार।

इसलिए राज्य की भूमिका समाप्त नहीं होती, बल्कि उसका स्वरूप बदलता है।

एक बाजार अर्थव्यवस्था को केवल छोटा राज्य नहीं, बल्कि अधिक विशेषज्ञ और सक्षम विनियामक राज्य भी चाहिए।

प्रौद्योगिकी न्यूनतम प्रशासनिक आधार का स्थान क्यों नहीं ले सकती?

डिजिटल प्रणालियाँ दक्षता बढ़ा सकती हैं।

प्रत्यक्ष हस्तांतरण, ऑनलाइन आवेदन और स्वचालित डेटाबेस लेन-देन की लागत कम कर सकते हैं।

लेकिन प्रौद्योगिकी निम्न कार्यों को पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं कर सकती:

- निरीक्षण;

- विवाद समाधान;

- सामाजिक कार्य;

- नगरपालिका अभियांत्रिकी;

- पुलिस व्यवस्था;

- सार्वजनिक स्वास्थ्य;

- स्थानीय नियोजन।

प्रौद्योगिकी तब सबसे प्रभावी होती है, जब वह पहले से मौजूद प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करे।

यह पर्याप्त कर्मचारियों के अभाव की अनिश्चितकाल तक भरपाई नहीं कर सकती।

नकद हस्तांतरण और प्रशासनिक क्षमता

पहचान और भुगतान प्रणालियाँ स्थापित हो जाने के बाद नकद हस्तांतरण अपेक्षाकृत आसानी से संचालित किए जा सकते हैं।

इसके विपरीत विद्यालयों, अस्पतालों, पुलिस व्यवस्था, स्वच्छता या शहरी परिवहन में सुधार के लिए जटिल संगठनात्मक क्षमता चाहिए।

इससे ऐसी योजनाओं की ओर संस्थागत झुकाव पैदा हो सकता है, जिन्हें प्रशासनिक रूप से लागू करना आसान हो।

इस प्रकार कल्याणकारी नीति की संरचना आंशिक रूप से इस बात से प्रभावित हो सकती है कि राज्य क्या उपलब्ध कराने में सक्षम है, न कि केवल नागरिकों को क्या चाहिए।

रिक्तियाँ लंबे समय तक क्यों बनी रहती हैं?

स्वीकृत पदों को रिक्त रखना छिपे हुए राजकोषीय नियंत्रण का माध्यम बन सकता है।

कर्मचारियों पर होने वाला व्यय आवर्ती होता है और राजनीतिक रूप से उसे वापस लेना कठिन होता है।

इसलिए सरकारें भर्ती में देरी या प्रतिबंध लगाकर व्यय नियंत्रित कर सकती हैं।

लेकिन यह तरीका दीर्घकालीन कार्यबल नियोजन को कमजोर करता है।

दिखाई देने वाली राजकोषीय बचत की कीमत कमजोर क्रियान्वयन, परियोजनाओं में देरी और खराब विनियामक परिणामों के रूप में चुकानी पड़ सकती है।

सार्वजनिक क्षेत्र में वेतन और कर्मचारियों की संख्या का संतुलन

कम कर्मचारियों का एक कारण यह भी हो सकता है कि कई निजी क्षेत्र की नौकरियों की तुलना में सरकारी वेतन अपेक्षाकृत आकर्षक हो।

इससे कम संख्या में, लेकिन बेहतर वेतन पाने वाले स्थायी कर्मचारियों की संरचना विकसित हो सकती है।

इसके बाद सरकारें संविदा कर्मचारियों पर अधिक निर्भर हो सकती हैं।

लेकिन केवल संविदाकरण से कौशल, जवाबदेही, निरंतरता और संस्थागत स्मृति से जुड़ी गहरी समस्याएँ हल नहीं होतीं।

भारत की अनुपस्थित मानव संसाधन रणनीति

एक सक्षम राज्य को केवल भर्ती अभियान नहीं चाहिए।

उसे एक गंभीर मानव संसाधन रणनीति चाहिए, जिसमें शामिल हों:

- कार्यबल नियोजन;

- नियमित भर्ती;

- परीक्षा व्यवस्था का डिज़ाइन;

- विशेषज्ञ कौशल;

- प्रशिक्षण;

- पदोन्नति और करियर प्रगति;

- तैनाती;

- प्रदर्शन प्रबंधन;

- संविदा और स्थायी कर्मचारियों का उपयुक्त उपयोग।

ऐसी योजना के अभाव में भर्ती अस्थायी और अनियमित बन जाती है तथा रिक्तियाँ दीर्घकालिक रूप ले लेती हैं।

हर नई नीति की प्रशासनिक लागत होती है

कोई नई योजना या विनियमन अपने आप लागू नहीं होता।

प्रत्येक नई नीति निम्न अतिरिक्त आवश्यकताएँ पैदा करती है:

- कर्मचारियों का समय;

- निरीक्षण;

- आँकड़ा संग्रह;

- शिकायत निवारण;

- निगरानी;

- प्रवर्तन।

इसलिए उपयोगी सुधार सिद्धांत यह हो सकता है कि नई नीतियों को लागू करने से पहले उनके प्रशासनिक भार का आकलन किया जाए।

नीति निर्माण में केवल यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि कोई कार्यक्रम वांछनीय है या नहीं, बल्कि यह भी कि राज्य के पास उसे लागू करने के लिए पर्याप्त क्षमता है या नहीं।

राज्य क्षमता को सार्वजनिक निवेश के रूप में देखना

प्रशासनिक व्यय को अक्सर केवल आवर्ती लागत के रूप में देखा जाता है।

लेकिन न्यायाधीशों, नियामकों, नगरपालिका कर्मचारियों, अभियंताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासनिक प्रणालियों पर किया गया खर्च संस्थागत क्षमता में निवेश भी माना जा सकता है।

एक मजबूत राज्य विकास पर खर्च किए गए प्रत्येक अन्य रुपये की प्रभावशीलता बढ़ा सकता है।

इसलिए प्रासंगिक प्रश्न केवल “बड़ी सरकार बनाम छोटी सरकार” का नहीं है, बल्कि यह है कि सरकार के पास उसके निर्धारित कार्यों के अनुरूप सही कर्मचारी और क्षमताएँ हैं या नहीं।

सारतत्व

भारत की केंद्रीय शासन चुनौती केवल अत्यधिक नौकरशाही या अपर्याप्त सुधार नहीं है।

मुख्य समस्या लगातार बढ़ते राज्य दायित्व और सीमित क्रियान्वयन क्षमता के बीच असंतुलन है।

आर्थिक वृद्धि, कल्याणकारी विस्तार, नगरीकरण और जटिल विनियमन ने सरकार पर मांग बढ़ाई है, जबकि कर्मचारियों की संख्या, स्थानीय संस्थाएँ और मानव संसाधन संरचना उसी गति से नहीं बढ़ी हैं।

इसलिए गंभीर सुधार एजेंडे में मजबूत स्थानीय सरकारें, नियमित भर्ती, विशेषज्ञ क्षमता, प्रशासनिक प्रभाव आकलन और आधुनिक कार्यबल नियोजन शामिल होने चाहिए।

मूल सबक सरल है: राज्य केवल अधिक घोषणाएँ करके अधिक परिणाम नहीं दे सकता; उसे अपने वादों को लागू करने के लिए आवश्यक संस्थागत क्षमता भी विकसित करनी होगी।

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संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न

“भारत की शासन संबंधी चुनौती लगातार बढ़ती नीतिगत महत्वाकांक्षाओं और ठहरी हुई राज्य क्षमता के बीच असंतुलन से अधिकाधिक प्रभावित हो रही है।” सार्वजनिक रोजगार, स्थानीय शासन, नौकरशाही पर अत्यधिक कार्यभार और प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

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प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास

प्रश्न 1

राज्य क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें कानूनों को लागू करने और सार्वजनिक सेवाएँ उपलब्ध कराने की सरकारी क्षमता शामिल है।

2. अधिक बजटीय आवंटन अपने आप मजबूत राज्य क्षमता का संकेत देता है।

3. नीतियाँ और धन उपलब्ध होने के बावजूद दीर्घकालिक रिक्तियाँ क्रियान्वयन को कमजोर कर सकती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A. केवल 1

B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 3

D. 1, 2 और 3

सही उत्तर: B

व्याख्या: राज्य क्षमता केवल व्यय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि संस्थाओं, कर्मचारियों, कौशल और क्रियान्वयन प्रणालियों पर भी निर्भर करती है। पर्याप्त धन उपलब्ध होने के बावजूद रिक्तियाँ नीति क्रियान्वयन को कमजोर कर सकती हैं।

प्रश्न 2

स्थानीय शासन और प्रशासनिक क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यदि स्थानीय संस्थाओं के पास पर्याप्त कर्मचारी और संसाधन न हों, तो विकेंद्रीकरण प्रभावहीन रह सकता है।

2. डिजिटलीकरण सभी सार्वजनिक सेवाओं में भौतिक प्रशासनिक क्षमता को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर सकता है।

3. नौकरशाही पर अत्यधिक कार्यभार सरकारी योजनाओं और नियमों के चयनात्मक क्रियान्वयन का कारण बन सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A. केवल 1

B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 3

D. 1, 2 और 3

सही उत्तर: B

व्याख्या: प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय क्षमता आवश्यक है। प्रौद्योगिकी दक्षता बढ़ा सकती है, लेकिन निरीक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस व्यवस्था और स्थानीय सेवा आपूर्ति जैसे मानव-सघन कार्यों को पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं कर सकती।