दो पदों पर नियुक्ति और लाभ का पद
दो पदों पर नियुक्ति और लाभ का पद
चर्चा में क्यों ?
बिहार के राज्यपाल के कार्यालय ने पूछा है कि क्या पटना के ए. एन. कॉलेज में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के कारण खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी की विधान परिषद् सदस्यता पर लाभ के पद से जुड़ी निरर्हता लागू हो सकती है. कार्यालय ने यह भी पूछा है कि क्या वे मंत्री और विधान परिषद् सदस्य रहते हुए विश्वविद्यालय के पद पर अपना पदाधिकार (लियन) बनाए रख सकते हैं.
क्या है पूरा मामला ?
- अशोक चौधरी ने फरवरी 2026 में पटना के ए. एन. कॉलेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक का पदभार ग्रहण किया. अगले ही दिन वे अवकाश पर चले गए, ताकि विधान परिषद् के सदस्य और मंत्री के रूप में अपने दायित्व निभा सकें.
- विश्वविद्यालय के कुलपति ने दो प्रश्न राज्यपाल सचिवालय को भेजे. क्या चौधरी विश्वविद्यालय के पद पर अपना पदाधिकार बनाए रख सकते हैं ? क्या वेतन न लेने पर भी सहायक प्राध्यापक का पद लाभ का पद माना जा सकता है ?
पदाधिकार (लियन) क्या है ?
पदाधिकार किसी सरकारी कर्मचारी का उस स्थायी पद को धारण करने का सेवा-अधिकार है, जिस पर उसकी मूल नियुक्ति हुई है. लागू सेवा नियमों के अधीन वह अनुपस्थिति के दौरान पद पर अपना दावा बनाए रख सकता है और बाद में लौट सकता है. राजभवन ने 31 अक्टूबर, 2026 के नोट में कहा कि परिवीक्षा अवधि में होने के कारण चौधरी इस पद पर पदाधिकार का दावा नहीं कर सकते.
- विशेष अवकाश का प्रावधान. बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 68(2) संसद या राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित विश्वविद्यालय शिक्षकों और कर्मचारियों को विशेष अवकाश देती है. यह उनकी वेतनवृद्धि, पदोन्नति और वरिष्ठता की रक्षा करती है तथा सदस्यता की अवधि समाप्त होने पर विश्वविद्यालय सेवा में लौटने का अधिकार देती है.
- राजभवन की व्याख्या. राजभवन के अनुसार, यह प्रावधान विश्वविद्यालय सेवा के दौरान निर्वाचित कर्मचारियों पर लागू होता है. पहले से विधानमंडल के सदस्य रहे व्यक्ति को विश्वविद्यालय में बाद की नियुक्ति पर यह संरक्षण नहीं मिलता. चौधरी ने असहमति जताते हुए मगध विश्वविद्यालय के उदाहरण दिए, जहाँ उनके अनुसार परिवीक्षा अवधि में भी पदाधिकार दिया गया था.
- वेतन लेने का प्रश्न. राजभवन के अनुसार, सहायक प्राध्यापक के पद से जुड़ी निरर्हता पर विचार करते समय यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि पद के साथ वेतन या अन्य आर्थिक लाभ पाने का अधिकार जुड़ा है या नहीं. वास्तविक भुगतान निर्णायक नहीं है.
लाभ का पद क्या है ?
· संविधान में ‘लाभ का पद’ की परिभाषा नहीं दी गई है. सांसदों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निरर्हता के सन्दर्भ में इसका सामान्य अर्थ संघ या राज्य सरकार के अधीन ऐसा पद है, जिससे आर्थिक लाभ मिल सकता है. इसके निर्धारण में पद की प्रकृति, सरकार से उसका सम्बन्ध, आर्थिक लाभ और कानूनी छूट देखी जाती है.
· इस अवधारणा की पृष्ठभूमि 18वीं सदी के ब्रिटेन में मिलती है. वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को कुछ वेतनभोगी मंत्री पद स्वीकार करने पर सीट खाली करनी पड़ती थी और सदन में लौटने के लिए उपचुनाव लड़ना पड़ता था. वर्ष 1919 में इस नियम में ढील दी गई और 1926 में उपचुनाव की अनिवार्यता समाप्त हुई.
संविधान में क्या प्रावधान हैं ?
| अनुच्छेद | किस पर लागू ? | प्रावधान |
| अनुच्छेद 102(1)(क) | संसद के दोनों सदनों के सदस्यों पर | संघ या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति संसद की सदस्यता के लिए निरर्हित होता है. संसद किसी पद को कानून बनाकर इस निरर्हता से छूट दे सकती है. |
| अनुच्छेद 191(1)(क) | राज्य की विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों पर | संघ या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए निरर्हित होता है. सम्बन्धित राज्य का विधानमंडल किसी पद को कानून बनाकर इस निरर्हता से छूट दे सकता है. |
दोनों अनुच्छेदों के स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाता कि वह संघ या किसी राज्य में मंत्री है.
निरर्हता का निर्णय कौन करता है ?
- सांसद के मामले में. अनुच्छेद 103 के तहत् राष्ट्रपति पदासीन सांसद की अनुच्छेद 102(1) के आधार पर निरर्हता का निर्णय करते हैं. वे भारत निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार निर्णय करते हैं.
- राज्य विधानमंडल के सदस्य के मामले में. अनुच्छेद 192 के तहत् राज्यपाल पदासीन विधायक या विधान परिषद् सदस्य की अनुच्छेद 191(1) के आधार पर निरर्हता का निर्णय करते हैं. वे भारत निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार निर्णय करते हैं. लाभ के पद से जुड़ा विधान परिषद् सदस्य का मामला इसी प्रक्रिया के तहत् आता है.
संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959
· अधिनियम की धारा 3 उन पदों और श्रेणियों को निर्दिष्ट करती है, जिन्हें अनुच्छेद 102(1)(क) के तहत् संसद की सदस्यता से जुड़ी निरर्हता से छूट है. कुछ पदों की छूट का दायरा अधिनियम की अनुसूची से तय होता है. राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 191(1)(क) के तहत् अपने सदस्यों के लिए अलग कानून बनाकर निर्दिष्ट पदों को छूट दे सकते हैं.
· अधिनियम की धारा 2(क) ‘प्रतिकर भत्ते’ को परिभाषित करती है. इसमें पद के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय हुए खर्च की भरपाई के लिए दिए जाने वाले निर्दिष्ट भुगतान शामिल हैं, जैसे निर्धारित सीमा के भीतर दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता.
शैक्षणिक नियुक्तियों से जुड़े दो मामले
· अनुपम हाजरा का मामला (2015). लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति ने विश्वभारती विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, नियुक्ति प्रक्रिया और भुगतान के स्रोत पर विचार किया. समिति के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अनुपम हाजरा का सहायक प्राध्यापक पद सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं था. इसलिए उसे धारण करने से उनकी संसदीय सदस्यता पर असर नहीं पड़ा.
· मनमोहन सिंह का मामला (2016). पंजाब यूनिवर्सिटी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जवाहरलाल नेहरू पीठ का प्रस्ताव दिया था. संयुक्त संसदीय समिति ने कहा कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं और इससे उनकी राज्य सभा की सदस्यता पर असर नहीं पड़ेगा. समिति ने नियुक्ति की प्रकृति, ₹5,000 के दैनिक भत्ते और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर विचार किया.
सदस्यता के लिए निरर्हता के अन्य आधार
संवैधानिक आधार
अनुच्छेद 102(1) और 191(1) के तहत् लाभ का पद धारण करने के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर भी कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए निरर्हित हो सकता है.
- सक्षम न्यायालय ने उसे विकृतचित्त घोषित किया हो और वह घोषणा प्रभावी हो.
- वह अनुन्मोचित दिवालिया हो, अर्थात् उसे दिवालियेपन से विधिक मुक्ति न मिली हो.
- वह भारत का नागरिक न हो, उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ली हो या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा स्वीकार की हो.
- वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत् निरर्हित हो.
इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 102(2) और 191(2) के तहत् दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार दल-बदल के आधार पर भी सदस्यता समाप्त हो सकती है.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत् निरर्हता
- धारा 8 : अपराध में दोषसिद्धि. अधिनियम में निर्दिष्ट अपराधों में दोषसिद्धि होने पर निर्धारित अवधि के लिए निरर्हता लागू होती है. धारा 8(3) के अनुसार, किसी अन्य अपराध के लिए कम-से-कम दो वर्ष के कारावास की सजा होने पर निरर्हता दोषसिद्धि की तारीख से लागू होती है और कारावास से रिहाई के बाद भी छह वर्ष तक बनी रहती है. लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया. इस धारा के तहत् पदासीन सांसदों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को दोषसिद्धि के बाद तीन माह की सुरक्षा मिलती थी. इस अवधि में अपील या पुनरीक्षण याचिका दायर करने पर निरर्हता उसके निपटारे तक टल सकती थी.
- धारा 10 : सरकारी हिस्सेदारी वाली कम्पनी या निगम में पद. यदि किसी कम्पनी या निगम की शेयर पूँजी में समुचित सरकार की हिस्सेदारी कम-से-कम 25 प्रतिशत है, तो उसके प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्धक या सचिव का पद धारण करने वाला व्यक्ति सदस्यता के लिए निरर्हित होता है. यह प्रावधान सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता.
दल-बदल विरोधी कानून के तहत् निरर्हता
52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 ने दल-बदल पर रोक लगाने के लिए संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी. इसके तहत् निरर्हता के आधार इस प्रकार हैं.
- किसी राजनीतिक दल का सदस्य स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ दे.
- कोई सदस्य पूर्व अनुमति लिए बिना सदन में अपने दल या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के निर्देश के विरुद्ध मतदान करे या मतदान से विरत रहे और दल या अधिकृत प्रतिनिधि 15 दिनों के भीतर उसके इस आचरण का अनुमोदन न करे.
- कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए.
- कोई मनोनीत सदस्य सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह माह बीत जाने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए.
अपवाद
- विलय. दसवीं अनुसूची के तहत् विलय तभी मान्य माना जाता है, जब सम्बन्धित विधानमंडल दल के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य उससे सहमत हों. पहले विधानमंडल दल के कम-से-कम एक-तिहाई सदस्यों के साथ अलग होने पर ‘विभाजन’ का अपवाद भी उपलब्ध था. 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने इस अपवाद को हटा दिया.
- अध्यक्ष या सभापति. निर्धारित शर्तों के तहत् सदन का अध्यक्ष या सभापति पद ग्रहण करने पर अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ सकता है और पद छोड़ने के बाद उसी दल में फिर शामिल हो सकता है. ऐसी स्थिति में दल-बदल के आधार पर निरर्हता लागू नहीं होती.
निर्णय और न्यायिक समीक्षा. दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के तहत् दल-बदल से जुड़ी निरर्हता पर सम्बन्धित सदन का अध्यक्ष या सभापति निर्णय करता है. सर्वोच्च न्यायालय ने किहोटो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992) में स्पष्ट किया कि इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है.
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न. किसी पदासीन विधान परिषद् सदस्य के लाभ का पद धारण करने से जुड़ी निरर्हता का प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद के तहत् राज्यपाल के निर्णय के लिए भेजा जाता है ?
(A) अनुच्छेद 102
(B) अनुच्छेद 103
(C) अनुच्छेद 191
(D) अनुच्छेद 192
उत्तर : (D)
व्याख्या. अनुच्छेद 191(1)(क) लाभ का पद धारण करने को निरर्हता का आधार बनाता है. अनुच्छेद 192 के तहत् राज्यपाल भारत निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार निर्णय लेते हैं.
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