भारत में दवाओं की कीमतें पूरी तरह बाजार पर नहीं छोड़ी गई हैं। आवश्यक दवाओं के लिए NPPA ceiling prices तय करता है, जबकि कुछ अन्य दवाओं में trade margins और MRP वृद्धि पर भी नियंत्रण लागू होता है।
भारत में दवाओं की कीमतें पूरी तरह बाजार पर नहीं छोड़ी गई हैं। आवश्यक दवाओं के लिए NPPA ceiling prices तय करता है, जबकि कुछ अन्य दवाओं में trade margins और MRP वृद्धि पर भी नियंत्रण लागू होता है।
भारत में दवा मूल्य नियंत्रण
- पाठ्यक्रम मानचित्रण: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — स्वास्थ्य शासन और कल्याण; सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — औषधि क्षेत्र, विनियमन और समावेशी विकास।
- स्रोत एवं तिथि: द हिंदू, 2 नवंबर 2026।
हालिया संदर्भ
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ दवाओं के खुदरा विक्रेताओं तक पहुँचने वाले मूल्य और अंततः मरीजों द्वारा चुकाए जाने वाले कहीं अधिक अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच भारी अंतर पर सवाल उठाया।
इसके बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority—NPPA) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन की 30% सीमा लागू की, जो 9 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी।
इस घटनाक्रम ने इस ओर फिर से ध्यान आकर्षित किया है कि भारत में दवाओं की कीमतों को कैसे नियंत्रित किया जाता है और क्यों कोई कानूनी रूप से अनुमत कीमत भी मरीज के लिए वहनीय नहीं हो सकती।
दवाओं की कीमतों को कौन नियंत्रित करता है?
मुख्य प्राधिकरण राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) है, जो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
NPPA की स्थापना 1997 में औषधि मूल्य विनियमन को लागू करने के लिए की गई थी।
इसके कार्यों में दवाओं की कीमत तय करना और संशोधित करना, उपलब्धता की निगरानी करना, अधिक मूल्य वसूली की जाँच करना, अतिरिक्त वसूली गई राशि की वसूली करना और बाजार संबंधी आँकड़े एकत्र करना शामिल है।
हालाँकि दवाओं की स्वीकृति और गुणवत्ता विनियमन मुख्यतः केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation—CDSCO) और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है।
DPCO 2013 क्या है?
भारत में दवा मूल्य विनियमन मुख्यतः औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 — Drugs (Prices Control) Order, 2013 (DPCO) के माध्यम से संचालित होता है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किया गया है।
यह ढाँचा दवाओं को दो व्यापक समूहों में बाँटता है:
- अनुसूचित फॉर्मुलेशन (Scheduled Formulations) वे दवाएँ हैं, जो DPCO की अनुसूची-I में शामिल होती हैं और व्यापक रूप से राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (National List of Essential Medicines—NLEM) से जुड़ी होती हैं।
- गैर-अनुसूचित फॉर्मुलेशन (Non-Scheduled Formulations) वे दवाएँ हैं, जो इस सूची से बाहर होती हैं और सामान्यतः नियमित सीलिंग मूल्य व्यवस्था के अधीन नहीं होतीं।
NLEM की भूमिका
राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NLEM) उन दवाओं की पहचान करती है, जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
NLEM 2022 में 29 चिकित्सीय श्रेणियों की 388 दवाएँ शामिल हैं, जिनमें संक्रमण, मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर से संबंधित दवाएँ शामिल हैं।
जब किसी फॉर्मुलेशन को अनुसूचित ढाँचे में शामिल किया जाता है, तो NPPA उसका अधिकतम अनुमत सीलिंग मूल्य निर्धारित कर सकता है।

सीलिंग मूल्य कैसे तय किए जाते हैं?
भारत वर्तमान में अनुसूचित फॉर्मुलेशन के लिए बाजार-आधारित मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण अपनाता है।
NPPA किसी विशेष फॉर्मुलेशन के उन योग्य ब्रांड और जेनेरिक संस्करणों की पहचान करता है, जिनकी बाजार हिस्सेदारी कम-से-कम 1% होती है।
खुदरा विक्रेताओं को आपूर्ति किए जाने वाले उनके मूल्यों का औसत निकाला जाता है और फिर अनुमत खुदरा मार्जिन जोड़कर सीलिंग मूल्य निर्धारित किया जाता है।
उदाहरण के लिए, यदि योग्य ब्रांड खुदरा विक्रेताओं को ₹80, ₹100 और ₹120 में आपूर्ति किए जाते हैं, तो औसत मूल्य ₹100 होगा। इसमें 16% खुदरा मार्जिन जोड़ने पर लागू करों को छोड़कर सीलिंग मूल्य ₹116 होगा।
इस व्यवस्था ने पहले की लागत-आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली का स्थान लिया, जिसमें निर्माण लागत और अनुमत लाभ मार्जिन का प्रत्यक्ष आकलन किया जाता था।
बाजार-आधारित मूल्य निर्धारण की शक्ति और सीमा
बाजार-आधारित मूल्य निर्धारण प्रशासनिक रूप से सरल है और मौजूदा बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है।
लेकिन इसमें बाजार में पहले से मौजूद विकृतियाँ भी शामिल हो सकती हैं। यदि बाजार में प्रचलित कीमतें स्वयं बहुत अधिक हों, तो उनका औसत भी ऊँचा कानूनी सीलिंग मूल्य उत्पन्न कर सकता है।
इसलिए यह प्रणाली अपने आप यह निर्धारित नहीं करती कि विनियमित मूल्य निर्माण लागत या चिकित्सीय लाभ के अनुपात में उचित है या नहीं।
यहीं मूल्य अनुपालन और वहनीयता के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर सामने आता है।
गैर-अनुसूचित दवाओं का क्या होता है?
गैर-अनुसूचित दवाओं पर सामान्यतः नियमित NPPA सीलिंग मूल्य लागू नहीं होता।
हालाँकि निर्माता सामान्यतः पिछले 12 महीनों के दौरान उनके अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में 10% से अधिक वृद्धि नहीं कर सकते।
सरकार जनहित में असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप भी कर सकती है।
व्यापार मार्जिन युक्तिकरण कैसे काम करता है?
कुछ दवाओं, विशेषकर महँगी दवाओं के मामले में सरकार निर्माण मूल्य को सीधे नियंत्रित करने के बजाय व्यापार मार्जिन (Trade Margin) को नियंत्रित कर सकती है।
व्यापार मार्जिन व्यापक रूप से उस अंतर को दर्शाता है, जो निर्माता द्वारा वितरण श्रृंखला को किए गए बिक्री मूल्य और अंतिम खुदरा मूल्य के बीच होता है।
चिह्नित 137 कैंसर-रोधी दवाओं के लिए NPPA ने इस मार्जिन को GST को छोड़कर MRP के 30% तक सीमित कर दिया है।
यह तंत्र सामान्य सीलिंग मूल्य व्यवस्था से अलग है, क्योंकि इसमें निर्माता या स्टॉकिस्ट स्तर से मरीज द्वारा चुकाए जाने वाले अंतिम मूल्य तक के मार्क-अप को नियंत्रित किया जाता है।

कैंसर दवाओं पर विशेष ध्यान क्यों दिया जाता है?
कैंसर उपचार में महँगी लक्षित चिकित्सा, बायोलॉजिक्स और इम्यूनोथेरेपी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।
ऊँचे वितरण मार्जिन पहले से महँगी दवाओं को मरीजों के लिए और भी कम वहनीय बना सकते हैं।
2019 में इसी प्रकार के व्यापार मार्जिन हस्तक्षेप में 42 कैंसर-रोधी दवाएँ शामिल की गई थीं, जिससे सैकड़ों ब्रांडों की MRP में कमी आई थी।
हालाँकि 30% व्यापार मार्जिन सीमा का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक दवा 30% सस्ती हो जाएगी। वास्तविक प्रभाव पहले से मौजूद मार्जिन संरचना पर निर्भर करेगा।
प्रवर्तन तंत्र
NPPA राज्य औषधि नियंत्रकों और मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाइयों (Price Monitoring and Resource Units—PMRUs) के साथ मिलकर काम करता है।
ये संस्थाएँ कीमतों की निगरानी करती हैं, बाजार संबंधी सूचनाएँ एकत्र करती हैं और अधिक मूल्य वसूली के विरुद्ध प्रवर्तन में सहायता करती हैं।
निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं को अधिसूचित कीमतों का पालन करना होता है, जबकि उपभोक्ता फार्मा सही दाम जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कीमतें देख सकते हैं और संदिग्ध उल्लंघनों की शिकायत कर सकते हैं।
NPPA कोरोनरी स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण जैसे कुछ चिकित्सा उपकरणों की कीमतों को भी नियंत्रित करता है।
व्यापक नीतिगत चुनौती
भारत संस्थागत रूप से दवा स्वीकृति और दवा मूल्य निर्धारण को अलग रखता है।
CDSCO और संबंधित नियामक मुख्यतः सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता पर ध्यान देते हैं, जबकि NPPA का मुख्य ध्यान कीमत पर होता है।
यह विभाजन एक नीतिगत अंतर उत्पन्न करता है, क्योंकि कोई दवा स्वीकृत और कानूनी रूप से मूल्यांकित होने के बावजूद अपने चिकित्सीय लाभ की तुलना में कम मूल्य-प्रभावी हो सकती है या मरीजों के लिए अब भी वहनीय न हो।
स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन (Health Technology Assessment—HTA) का उपयोग करने वाले देश तेजी से यह जाँचते हैं कि किसी दवा से उसकी लागत की तुलना में पर्याप्त चिकित्सीय लाभ मिलता है या नहीं।
सारतत्व
दवा मूल्य विनियमन को तीन उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाना होता है: वहनीयता, उपलब्धता और नवाचार।
भारत की वर्तमान व्यवस्था सीलिंग मूल्य, MRP वृद्धि पर प्रतिबंध और व्यापार मार्जिन नियंत्रण का संयोजन करती है।
अधिक गहरी चुनौती केवल यह पूछने से आगे बढ़ने की है कि किसी दवा की कीमत नियमों के अनुरूप है या नहीं, और यह पूछने की है कि क्या मरीज वास्तव में गंभीर वित्तीय बोझ के बिना उस दवा तक पहुँच सकते हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
“भारत में दवा मूल्य विनियमन अत्यधिक मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करता है, लेकिन कानूनी मूल्य अनुपालन अपने आप वहनीयता सुनिश्चित नहीं करता।” NPPA, DPCO 2013 और व्यापार मार्जिन युक्तिकरण के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास
प्रश्न 1
भारत में दवा मूल्य विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- NPPA औषधि विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
- DPCO 2013 के तहत अनुसूचित फॉर्मुलेशन व्यापक रूप से राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची में शामिल दवाओं से जुड़े हैं।
- भारत में बेची जाने वाली प्रत्येक दवा समान सीलिंग मूल्य व्यवस्था के अधीन होती है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3
सही उत्तर: B
व्याख्या: NPPA औषधि विभाग के अंतर्गत औषधि कीमतों को नियंत्रित करता है। अनुसूचित फॉर्मुलेशन व्यापक रूप से NLEM पर आधारित होते हैं, जबकि गैर-अनुसूचित दवाएँ समान नियमित सीलिंग मूल्य व्यवस्था के अधीन नहीं होतीं।
प्रश्न 2
व्यापार मार्जिन युक्तिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह ऊपरी स्तर के बिक्री मूल्य और अंतिम खुदरा मूल्य के बीच मार्क-अप को नियंत्रित करता है।
- यह निर्माता की उत्पादन लागत को सीधे तय करने के समान है।
- इसका उपयोग महँगी दवाओं पर अत्यधिक वितरण मार्जिन कम करने के लिए किया जा सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A. केवल 1
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3
सही उत्तर: B
व्याख्या: व्यापार मार्जिन युक्तिकरण वितरण श्रृंखला में जोड़े जाने वाले मार्जिन को सीमित करता है। यह निर्माण लागत सीधे तय नहीं करता और इसका उपयोग दवा के मरीज तक पहुँचने से पहले होने वाले अत्यधिक मार्क-अप को कम करने के लिए किया जा सकता है।
