भारत को व्यापक अंतरिक्ष सुरक्षा सिद्धांत क्यों चाहिए?
भारत को व्यापक अन्तरिक्ष सुरक्षा सिद्धान्त की आवश्यकता क्यों है ?
चर्चा में क्यों ?
- भारत में संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबन्धन और रक्षा सेवाएँ उपग्रहों पर निर्भर हैं. बैंकिंग और दूरसंचार नेटवर्क के लिए उपग्रहों से मिलने वाले सटीक समय-संकेत भी महत्वपूर्ण हैं. इसलिए एक संकेत में व्यवधान का प्रभाव कई क्षेत्रों पर एक साथ पड़ सकता है.
- भारतीय अन्तरिक्ष नीति, 2023 अन्तरिक्ष गतिविधियों के संचालन और विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाओं का ढाँचा निर्धारित करती है. व्यापक अन्तरिक्ष सुरक्षा सिद्धान्त का प्रस्ताव संकट के समय तीन जिम्मेदारियाँ स्पष्ट करने से जुड़ा है:व्यवधान का कारण पता लगाना, आवश्यक सेवाएँ चालू रखना और प्रभावित सेवाएँ बहाल करना.
उपग्रह सेवाओं को प्रमुख खतरे
- जैमिंग : जानबूझकर रेडियो व्यवधान उत्पन्न करने से रिसीवर को वास्तविक संकेत ग्रहण करने में कठिनाई होती है. इससे संचार बाधित हो सकता है या नौवहन उपकरण स्थान बताना बन्द कर सकता है.
- स्पूफिंग : रिसीवर भ्रामक संकेत को वास्तविक मान लेता है. इससे नौवहन उपकरण काम करता हुआ दिखाई दे सकता है, जबकि वह गलत स्थान या समय बता रहा होता है.
- साइबर व्यवधान : उपग्रह सेवाएँ भू-नियन्त्रण केन्द्रों, संचार नेटवर्क और उपयोगकर्ता उपकरणों पर भी निर्भर हैं. इनमें व्यवधान आने पर उपग्रह के कार्यशील रहने के बावजूद सेवा प्रभावित हो सकती है. उचित प्रतिक्रिया के लिए यह पता लगाना आवश्यक है कि कारण तकनीकी खराबी, अनजाना हस्तक्षेप या जानबूझकर की गई कार्रवाई है.
- कक्षीय टक्कर और मलबा : निष्क्रिय उपग्रह, प्रक्षेपण यानों के अवशेष और उनके टुकड़े सक्रिय उपग्रहों से टकरा सकते हैं. इन वस्तुओं की कक्षाओं पर निगरानी से तय किया जाता है कि टक्कर टालने के लिए कब उपग्रह की कक्षा बदलनी होगी.
भारत की तैयारी
- टक्कर से बचाव : इसरो की भारतीय अन्तरिक्ष स्थिति जागरूकता रिपोर्ट, 2025 (ISSAR-2025) के अनुसार, वर्ष 2025 में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे इसरो के उपग्रहों को टक्कर से बचाने के लिए 18 कक्षीय बदलाव किए गए. इनमें 14 निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) और 4 भूस्थिर कक्षा (GEO) में किए गए.
- परियोजना ‘नेत्र’ (NETRA) : इसका उद्देश्य अन्तरिक्ष वस्तुओं की निगरानी और उनकी कक्षाओं के विश्लेषण की स्वदेशी क्षमता बढ़ाना है. रिपोर्ट के अनुसार, लद्दाख के हानले में इस परियोजना के अन्तर्गत प्रकाशीय दूरबीन की स्थापना का कार्य प्रगति पर था. श्रीहरिकोटा स्थित बहु-वस्तु अनुवर्तन रडार भी अन्तरिक्ष वस्तुओं की निगरानी करता है.
- मलबा-मुक्त अन्तरिक्ष मिशन : भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों प्रकार के भारतीय अन्तरिक्ष मिशन मलबा-मुक्त संचालन के उपाय अपनाएँ. उदाहरण के लिए, निम्न पृथ्वी कक्षा में भेजे जाने वाले उपग्रह की डिजाइन में ही इतना ईंधन सुरक्षित रखा जा सकता है कि मिशन पूरा होने पर उसे कक्षा से हटाया जा सके.
निजी क्षेत्र और अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व
- इन-स्पेस (IN-SPACe) : भारतीय अन्तरिक्ष नीति, 2023 के अन्तर्गत यह सरकारी निर्देशों के अधीन सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की अन्तरिक्ष गतिविधियों को अनुमति देने वाली एकल-खिड़की संस्था है. निजी उपग्रह सेवाओं का उपयोग बढ़ने के साथ यह तय करना आवश्यक है कि व्यवधान की सूचना कौन देगा और सेवा बहाल करने की जिम्मेदारी किसकी होगी.
- बाह्य अन्तरिक्ष संधि, 1967 : इसके अनुच्छेद VI के अनुसार, पक्षकार देश अपनी राष्ट्रीय अन्तरिक्ष गतिविधियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तरदायी है. गैर-सरकारी संस्थाओं की अन्तरिक्ष गतिविधियों के लिए सम्बन्धित देश की अनुमति और सतत् पर्यवेक्षण आवश्यक हैं.
आगे की राह
- आवश्यक सेवाओं के विकल्प तैयार करना : आपदा के समय उपग्रह सम्पर्क टूटने पर राहत दलों के लिए वैकल्पिक संचार माध्यम उपलब्ध हों. सटीक समय-संकेत पर निर्भर नेटवर्क के लिए स्वतन्त्र समय-स्रोत की व्यवस्था भी हो.
- संकट में जिम्मेदारियाँ तय करना : इसरो, सशस्त्र बल, नागरिक विभाग और निजी सेवा प्रदाता पहले से तय करें कि व्यवधान की जाँच कौन करेगा, उपयोगकर्ताओं को कौन सूचित करेगा और किन सेवाओं को पहले बहाल किया जाएगा.
- शान्तिपूर्ण उपयोग और सहयोग को प्राथमिकता देना : सम्भावित कक्षीय टक्कर की चेतावनी दूसरे उपग्रह संचालकों के साथ समय पर साझा की जाए. जानबूझकर हस्तक्षेप की आशंका होने पर प्रतिक्रिया तय करने से पहले उसके कारण और स्रोत की पुष्टि की जाए.
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न : बाह्य अन्तरिक्ष संधि, 1967 के किस अनुच्छेद के अनुसार गैर-सरकारी संस्थाओं की अन्तरिक्ष गतिविधियों के लिए सम्बन्धित पक्षकार देश की अनुमति और सतत् पर्यवेक्षण आवश्यक हैं ?
(A) अनुच्छेद IV
(B) अनुच्छेद VI
(C) अनुच्छेद VII
(D) अनुच्छेद IX
उत्तर : (B) अनुच्छेद VI
व्याख्या : अनुच्छेद VI राष्ट्रीय अन्तरिक्ष गतिविधियों के लिए सम्बन्धित पक्षकार देश का अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व निर्धारित करता है. यह उत्तरदायित्व निजी संस्थाओं की गतिविधियों पर भी लागू होता है. इसलिए ऐसी गतिविधियों के लिए देश की अनुमति आवश्यक है और अनुमति मिलने के बाद भी उनका पर्यवेक्षण जारी रहना चाहिए.