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Current Affairs - Daily 19 नवमबर 2026

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कानूनी पहचान और स्वास्थ्य का अधिकार

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान और स्वास्थ्य का अधिकार

चर्चा में क्यों ?

  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण से सम्बन्धित 2026 के संशोधन को 30 मार्च, 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली. यह 25 मई, 2026 से प्रभावी हुआ.
  • संशोधन ने कानूनी पहचान की प्रक्रिया बदल दी है. अब पहचान प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले जिलाधिकारी को चिकित्सा बोर्ड की संस्तुति पर विचार करना होता है. इससे व्यक्ति की स्व-पहचान, चिकित्सकीय गोपनीयता और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच से जुड़े प्रश्न उठे हैं.

कानूनी पहचान में प्रमुख बदलाव

  • वर्ष 2019 के अधिनियम की धारा 4(2) व्यक्ति को अपनी लैंगिक पहचान स्वयं निर्धारित करने का अधिकार देती थी. वर्ष 2026 के संशोधन ने यह उपधारा हटा दी है.
  • संशोधित धारा 6 के अनुसार, पहचान प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी जारी करते हैं. चिकित्सा बोर्ड की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी करते हैं. आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों की सहायता भी ले सकते हैं.
  • संशोधित धारा 2 में किन्नर, हिजड़ा, अरावनी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचानों तथा जन्मजात लैंगिक विशेषताओं में निर्दिष्ट विविधताओं वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है. सूचीबद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले आवेदकों पर भी प्रमाणन की यही प्रक्रिया लागू होती है.
  • पुरानी परिभाषा में ट्रांस पुरुष, ट्रांस महिला और जेंडरक्वियर व्यक्ति स्पष्ट रूप से शामिल थे. नई परिभाषा में इनका अलग से उल्लेख नहीं है. यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य निर्दिष्ट श्रेणी में भी नहीं आता, तो केवल स्व-पहचान के आधार पर उसे अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता नहीं मिलती.
  • संशोधन में बल या छल से किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए विवश किए जाने की स्थिति भी शामिल है. इस उद्देश्य से अपहरण कर गम्भीर चोट पहुँचाने तथा किसी पर ऐसी पहचान थोपकर उससे भीख मँगवाने या बँधुआ श्रम कराने के लिए अलग दण्ड-प्रावधान जोड़े गए हैं.

नालसा निर्णय और संवैधानिक प्रश्न

  • 15 अप्रैल, 2014 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्ति के स्वयं को पुरुष, महिला अथवा तृतीय लिंग के रूप में पहचानने के अधिकार को स्वीकार किया.
  • न्यायालय ने लैंगिक पहचान को समानता, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता से जोड़ा. संशोधन से यह संवैधानिक प्रश्न उठता है कि व्यक्ति की लैंगिक पहचान की मान्यता को चिकित्सा बोर्ड की संस्तुति पर किस सीमा तक निर्भर किया जा सकता है.
  • 17 अगस्त, 2026 को उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र का यह आश्वासन दर्ज किया कि पहले जारी ट्रांसजेंडर पहचान-पत्रों से जुड़े लाभ मुकदमे के परिणाम के अधीन जारी रहेंगे.

स्वास्थ्य सेवाएँ और चिकित्सकीय गोपनीयता

  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं में प्राथमिक उपचार, रोगों की जाँच, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप उसकी लैंगिक पहचान की पुष्टि करने वाली स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं.
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोगों के अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के 11वें संस्करण (ICD-11) में ‘लैंगिक असंगति’ को मानसिक एवं व्यवहारगत विकारों के अध्याय से हटाकर यौन स्वास्थ्य से सम्बन्धित स्थितियों के अध्याय में रखा है.
  • वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ के देखभाल मानक, संस्करण 8 (SOC-8) स्वास्थ्यकर्मियों को ट्रांसजेंडर और लैंगिक विविधता वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप देखभाल प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं.
  • संशोधित धारा 7 के अनुसार, लिंग परिवर्तन की शल्यक्रिया करने वाले चिकित्सा संस्थान को इसकी सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी और सम्बन्धित व्यक्ति को संशोधित प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा. इससे यह स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि संवेदनशील चिकित्सा जानकारी तक किसकी पहुँच होगी और उसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाएगा.
  • दूरदराज के आवेदकों को प्रमाणन के लिए जिला मुख्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ें तो यात्रा-व्यय और मजदूरी की हानि का बोझ बढ़ सकता है. जहाँ बीमा या किसी योजना का लाभ पहचान-पत्र से जुड़ा है, वहाँ प्रमाणन में देरी उपचार तक पहुँच को भी प्रभावित कर सकती है.

अपील की व्यवस्था

  • वर्ष 2020 के नियम 9 के अनुसार, पहचान प्रमाण-पत्र का आवेदन अस्वीकार होने की सूचना मिलने के 90 दिन के भीतर आवेदक नामित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है.
  • वर्ष 2026 का संशोधन चिकित्सा बोर्ड की प्रतिकूल संस्तुति की अलग से स्वतन्त्र समीक्षा की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं करता. ऐसे मामलों में आवेदक को संस्तुति के कारण जानने, अपना पक्ष रखने और दूसरी विशेषज्ञ राय प्राप्त करने का अवसर देना महत्वपूर्ण है.

आगे की राह

  • सामान्य और आपात स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जाए, ताकि पहचान प्रमाण-पत्र के लिए लम्बित आवेदन के कारण उपचार में देरी न हो.
  • प्रमाणन की समय-सीमा स्पष्ट की जाए. अस्वीकृति के कारण लिखित रूप में दिए जाएँ और अपील की प्रक्रिया जिला स्तर पर सुलभ बनाई जाए.
  • चिकित्सा अभिलेखों की गोपनीयता के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाएँ. प्रशासन के साथ केवल वही जानकारी साझा की जाए जो निर्धारित उद्देश्य के लिए आवश्यक हो.
  • अस्पतालकर्मियों के प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं की रूपरेखा तय करने में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया जाए, ताकि पंजीकरण से लेकर उपचार तक भेदभाव की व्यावहारिक बाधाएँ पहचानी और दूर की जा सकें.

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : उच्चतम न्यायालय ने किस निर्णय में व्यक्ति के स्वयं को पुरुष, महिला अथवा तृतीय लिंग के रूप में पहचानने के अधिकार को मान्यता दी ?

(A) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ

(B) नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ

(C) के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ

(D) जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ 

 

उत्तर : (A)

व्याख्या : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ. उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल, 2014 को दिए अपने नालसा निर्णय में लैंगिक स्व-पहचान के अधिकार को स्वीकार किया.