Current Affairs - Daily
11 नवमबर 2026
छात्र शक्ति: लोकतांत्रिक प्रतिरोध और सामाजिक बदलाव की पहली आवाज़
छात्र संगठन शिक्षा से विकसित आलोचनात्मक चेतना को सामूहिक माँगों में बदलकर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, समानता और सामाजिक बदलाव की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
छात्र प्रतिरोध की पहली पंक्ति क्यों होते हैं?
चर्चा में क्यों?
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रसंघ बहाली के आंदोलन के बाद प्रशासन ने 9 अक्टूबर 2026 को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया। छात्र नेता का अनशन तब उन्नीसवें दिन में पहुँच चुका था।
- रिपोर्ट के अनुसार, विश्वविद्यालय में 2018–19 के बाद छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए थे। यह घटनाक्रम दिखाता है कि प्रतिनिधित्व की माँग छात्रों को सामूहिक कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकती है।
छात्र शक्ति का सामाजिक आधार
- भारत में छात्र समुदाय का आकार उसकी सामाजिक भूमिका को महत्त्वपूर्ण बनाता है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण—AISHE 2021–22 के अनुसार, उच्च शिक्षा में 4.33 करोड़ विद्यार्थी नामांकित थे, जिनमें 2.07 करोड़ महिलाएँ थीं। कुल नामांकन 2014–15 की तुलना में 26.5 प्रतिशत अधिक था। ये आँकड़े आंदोलन में भागीदारी नहीं मापते, लेकिन परिसरों में संवाद और संगठन की व्यापक संभावनाएँ दिखाते हैं।
- शिक्षा विद्यार्थियों को स्थापित धारणाओं की जाँच करना सिखाती है। जब समानता और स्वतंत्रता के आदर्श वास्तविक जीवन के भेदभाव से टकराते हैं, तो सवाल जन्म लेते हैं। छात्र संगठन इन व्यक्तिगत अनुभवों को सामूहिक माँगों में बदल सकते हैं।
इतिहास क्या बताता है?
- भारत में मार्च 1974 का बिहार छात्र आंदोलन भ्रष्टाचार और शासन से जुड़े असंतोष का महत्त्वपूर्ण मंच बना। छात्रों के आग्रह पर जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व स्वीकार किया और 5 जून 1974 को ‘संपूर्ण क्रांति’ का आह्वान किया। यह उदाहरण बताता है कि छात्र असंतोष व्यापक राजनीतिक विमर्श को प्रभावित कर सकता है।
- दक्षिण अफ्रीका में 16 जून 1976 को सोवेटो में लगभग 20,000 विद्यार्थियों ने शिक्षा में अफ्रीकान्स भाषा थोपे जाने के विरुद्ध प्रदर्शन किया। शिक्षा से जुड़ा विरोध रंगभेदी व्यवस्था के खिलाफ व्यापक संघर्ष का महत्त्वपूर्ण पड़ाव बना।
प्रतिनिधित्व की सीमाएँ भी समझें
- छात्र समुदाय पूरे समाज का समान अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं करता। AISHE 2021–22 में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 28.4 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों का 25.9 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों का 21.2 प्रतिशत था। यह अंतर बताता है कि परिसर से बाहर रह गए युवाओं की समस्याओं को भी आंदोलनों में स्थान मिलना चाहिए।
- डिजिटल माध्यम संगठन आसान बनाते हैं, लेकिन गलत सूचना और राजनीतिक नियंत्रण स्वतंत्र सोच को कमजोर कर सकते हैं। सभी छात्रों की राय समान मानना भी अनुचित होगा।
आगे की राह
- छात्र प्रतिरोध की ताकत शांतिपूर्ण तरीकों, स्पष्ट माँगों, विश्वसनीय तथ्यों और समावेशी नेतृत्व में है। संस्थानों को निर्वाचित प्रतिनिधित्व, शिकायत निवारण और नियमित संवाद सुनिश्चित करना चाहिए। छात्र अक्सर बदलाव की शुरुआत करते हैं; स्थायी सफलता तब मिलती है, जब उनकी आवाज़ ठोस संस्थागत सुधार में बदलती है।
प्रश्न. AISHE 2021–22 के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन कितना था?
(A) 3.42 करोड़
(B) 4.14 करोड़
(C) 4.33 करोड़
(D) 5.07 करोड़
उत्तर: (C)
व्याख्या: AISHE 2021–22 के अनुसार, उच्च शिक्षा में लगभग 4.33 करोड़ विद्यार्थी नामांकित थे, जिनमें 2.07 करोड़ महिलाएँ थीं।