सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर नियंत्रण: संवैधानिक अधिकार और डिजिटल शासन
भारत में सोशल मीडिया एल्गोरिदम और ऑनलाइन सामग्री पर सरकारी नियंत्रण की बढ़ती भूमिका ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पारदर्शिता तथा डिजिटल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न किए हैं।
सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर नियंत्रण: संवैधानिक अधिकार और डिजिटल शासन
चर्चा में क्यों?
- नवंबर 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा मेटा से अपने कंटेंट रिकमेंडेशन और रैंकिंग तंत्र की समीक्षा करने को कहे जाने के बाद सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर सरकारी नियंत्रण का मुद्दा चर्चा में आया।
- मंत्रालय की चिंता यह है कि उपयोगकर्ताओं को सीमित विचारों या कथानकों की असमान रूप से अधिक सामग्री न दिखाई जाए। इससे ऑनलाइन सामग्री हटाने के साथ उसकी दृश्यता को नियंत्रित करने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो गया है।
सोशल मीडिया एल्गोरिदम क्या है?
- सोशल मीडिया एल्गोरिदम ऐसी स्वचालित गणनात्मक प्रणाली है, जो उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों, रुचियों और सहभागिता के आधार पर सामग्री की प्राथमिकता निर्धारित करती है।
- कंटेंट रैंकिंग के माध्यम से किसी पोस्ट की पहुँच बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इसे एल्गोरिदमिक प्रवर्धन अथवा डाउनरैंकिंग कहा जाता है।
- सामग्री हटाने के विपरीत, डाउनरैंकिंग में पोस्ट उपलब्ध रहते हुए भी उसकी दृश्यता कम हो सकती है।
सहयोग पोर्टल और ऑनलाइन सामग्री नियंत्रण
- सहयोग (Sahyog) पोर्टल सरकारी एजेंसियों और सोशल मीडिया मध्यस्थों के बीच अवैध ऑनलाइन सामग्री से संबंधित नोटिसों के समन्वय के लिए विकसित किया गया है।
- इसका संबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के अंतर्गत मध्यस्थों की कानूनी जिम्मेदारियों से है।
- मार्च से जुलाई 2026 के बीच प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्मों को लगभग 1.95 लाख ब्लॉकिंग निर्देश भेजे जाने की रिपोर्ट सामने आई।
- फरवरी 2026 में अधिसूचित संशोधित मध्यस्थ नियमों के अंतर्गत कुछ वैध निष्कासन निर्देशों के अनुपालन की समय-सीमा तीन घंटे निर्धारित की गई।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रमुख प्रावधान
- धारा 69A- केंद्र सरकार को निर्धारित कानूनी आधारों पर सार्वजनिक पहुँच के लिए ऑनलाइन सूचना अवरुद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है। इसके अंतर्गत लिखित कारण और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निर्धारित हैं।
- धारा 79- निर्धारित शर्तों के अधीन मध्यस्थों को तीसरे पक्ष द्वारा प्रकाशित सामग्री के लिए कानूनी उत्तरदायित्व से सशर्त संरक्षण प्रदान करती है। इसे सेफ हार्बर कहा जाता है।
- धारा 79(3)(b)- निर्धारित कानूनी सूचना मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई न करने की स्थिति में मध्यस्थ का संरक्षण प्रभावित हो सकता है।
- महत्वपूर्ण अंतर यह है कि धारा 69A की औपचारिक ब्लॉकिंग प्रक्रिया और धारा 79 के अंतर्गत मध्यस्थों की जिम्मेदारियाँ एक समान नहीं हैं।
संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक निर्णय
- अनुच्छेद 19(1)(a)- भारतीय नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 19(2)- संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य निर्दिष्ट आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)- सर्वोच्च न्यायालय ने IT Act की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया, जबकि धारा 69A को उसके प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के आधार पर वैध माना।
- अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020)- सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति और व्यापार से संबंधित संवैधानिक अधिकारों तथा प्रतिबंधों की आनुपातिकता पर महत्वपूर्ण सिद्धांत स्पष्ट किए।
एल्गोरिदमिक नियंत्रण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ
- पारदर्शिता का अभाव- उपयोगकर्ता को यह पता लगाना कठिन हो सकता है कि उसकी सामग्री की पहुँच किस कारण कम हुई।
- डिजिटल सेंसरशिप- अस्पष्ट प्रतिबंध वैध राजनीतिक आलोचना और स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रभावित कर सकते हैं।
- दुष्प्रचार की समस्या- अनियंत्रित एल्गोरिदम भ्रामक सूचना, घृणास्पद सामग्री और कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई लोकप्रियता को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- न्यायिक जवाबदेही- सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के आधार, संबंधित प्राधिकारी और अपील की प्रक्रिया स्पष्ट होना आवश्यक है।
अंतरराष्ट्रीय अनुभव और आगे की राह
- यूरोपीय संघ का डिजिटल सेवा अधिनियम (Digital Services Act) ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के लिए एल्गोरिदमिक पारदर्शिता, जोखिम मूल्यांकन और उपयोगकर्ता संरक्षण से संबंधित दायित्व निर्धारित करता है।
- भारत में स्वतंत्र निगरानी, कारणयुक्त आदेश, प्रभावी अपील व्यवस्था और एल्गोरिदमिक ऑडिट से जवाबदेही बढ़ाई जा सकती है।
- विनियमन का उद्देश्य अवैध सामग्री को रोकना होना चाहिए, न कि वैध विचारों की विविधता को सीमित करना।
निष्कर्ष
- सोशल मीडिया एल्गोरिदम का विनियमन डिजिटल शासन की उभरती चुनौती है। प्रभावी व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल जवाबदेही और नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संवैधानिक संतुलन आवश्यक है।
बहुविकल्पीय प्रश्न
प्रश्न. भारत में सोशल मीडिया विनियमन और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- धारा 69A केंद्र सरकार को निर्धारित कानूनी आधारों पर ऑनलाइन सूचना तक सार्वजनिक पहुँच अवरुद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है।
- धारा 79 सभी सोशल मीडिया मध्यस्थों को तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए बिना किसी शर्त के कानूनी संरक्षण प्रदान करती है।
- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया था।
- संविधान का अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ निर्दिष्ट आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (b)
व्याख्या:
- कथन 1 सही है। धारा 69A निर्धारित आधारों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत ऑनलाइन सूचना अवरुद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है।
- कथन 2 गलत है। धारा 79 का सेफ हार्बर संरक्षण सशर्त है।
- कथन 3 सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया था।
- कथन 4 सही है। अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्दिष्ट आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों की अनुमति देता है।