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16 नवमबर 2026
निर्वाचित संस्थाओं में सामाजिक विविधता और वंचित समूहों का प्रभावी प्रतिनिधित्व
DESCRIPTION – HINDI एक निर्वाचित स्थानीय निकाय की बैठक में अलग-अलग सामाजिक समूहों के प्रतिनिधि बजट और स्थानीय प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हुए।
निर्वाचित संस्थाओं में सामाजिक विविधता और वंचित समूहों का प्रभावी प्रतिनिधित्व
- किसी निर्वाचित संस्था में विभिन्न सामाजिक समूहों के सदस्यों की मौजूदगी को वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व (Descriptive Representation) कहा जाता है। जब इन समूहों के वास्तविक मुद्दों, जरूरतों और हितों को नीति-निर्माण, बहस, बजट और उनके क्रियान्वयन में उचित स्थान मिलने लगता है, तब वह हित-आधारित प्रतिनिधित्व (Substantive Representation) का रूप ले लेता है। इसलिए, केवल आरक्षित सीटों या प्रतिनिधियों की संख्या देखने के साथ-साथ नीतिगत निर्णयों और उनके परिणामों का आकलन करना भी उतना ही आवश्यक है।
भारत में संवैधानिक व्यवस्था
- संसदीय और विधायी प्रावधान: संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में और अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SC) तथा अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- स्थानीय निकाय और महिला आरक्षण: संविधान का अनुच्छेद 243D पंचायतों में और अनुच्छेद 243T नगरपालिकाओं में SC एवं ST के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। इसके साथ ही, इन दोनों स्थानीय संस्थाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम-से-कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, जिसमें SC और ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।
- महिला आरक्षण अधिनियम, 2023: 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करने का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। नए अनुच्छेद 334A के अनुसार, यह आरक्षण इस अधिनियम के लागू होने के बाद की पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने और उसके आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगा।
शोध में नीतिगत असर के प्रमाण
- पेयजल और स्थानीय प्राथमिकताएं: अर्थशास्त्री राघबेंद्र चट्टोपाध्याय और एस्थर डुफ्लो द्वारा पश्चिम बंगाल और राजस्थान की 265 ग्राम पंचायतों पर किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि जिन पंचायतों में प्रधान का पद महिलाओं के लिए आरक्षित था, वहां महिला नेतृत्व ने पेयजल और बुनियादी सार्वजनिक सुविधाओं पर अधिक निवेश किया, जिन्हें स्थानीय महिलाओं ने अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा था। हालांकि सड़कों पर निवेश का असर दोनों राज्यों में अलग-अलग देखा गया, जो यह दर्शाता है कि स्थानीय प्राथमिकताएं नीतिगत असर को एक विशिष्ट दिशा देती हैं।
- संसाधनों का आवंटन: रोहिणी पांडे द्वारा राज्य विधानसभाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि राजनीतिक आरक्षण के माध्यम से संबंधित वंचित समूहों की ओर कुछ सरकारी संसाधनों और कल्याणकारी योजनाओं का आनुपातिक आवंटन बढ़ा है।
किन परिस्थितियों में प्रतिनिधित्व प्रभावी बनता है?
- 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' की चुनौती: कई बार निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (विशेषकर स्थानीय निकायों में) के स्थान पर उनके परिवार के पुरुष सदस्य (जैसे पति या पिता) निर्णय लेने लगते हैं, जिसे 'सरपंच पति' या प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व कहा जाता है। पंचायती राज मंत्रालय की सलाहकार समिति ने इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए मजबूत कानूनी सुरक्षा, समय पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, अनुभवी महिला प्रतिनिधियों से मार्गदर्शन और प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) जैसे कई महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं।
- प्रभावी भागीदारी के कारक: सामाजिक विविधता का वास्तविक नीतिगत असर तभी दिखाई देता है जब निर्वाचित प्रतिनिधि स्वयं अपनी बैठकें संचालित कर सकें, बजट और वित्तीय मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकें तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की प्राथमिकताओं को बिना किसी बाहरी दबाव के निर्णय प्रक्रिया में रख सकें। इसकी सफलता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि किन जन-मुद्दों पर प्रस्ताव पारित हुए, उनके लिए कितना वित्तीय आवंटन हुआ और अंतिम रूप से लाभ लक्षित समूहों तक पहुंचा या नहीं।
Prelims आधारित MCQ
प्रश्न: निर्वाचित संस्थाओं में सीट आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- अनुच्छेद 330 लोकसभा में तथा अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षण का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 243D और अनुच्छेद 243T के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित न्यूनतम एक-तिहाई सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।
- अनुच्छेद 334A के तहत पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होते ही महिला आरक्षण स्वतः प्रभावी हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3
उत्तर: (A)
व्याख्या:
- कथन 1 और 2 सही हैं: संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः संसद के निचले सदन (लोकसभा) और राज्य विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण सुनिश्चित करते हैं। इसी प्रकार, त्रि-स्तरीय पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम एक-तिहाई आरक्षण के दायरे में ही SC और ST वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी समाहित होती हैं।
- कथन 3 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 334A के प्रावधानों के मुताबिक, महिला आरक्षण केवल जनगणना के आंकड़े जारी होने मात्र से प्रभावी नहीं होगा, बल्कि इसके लिए जनगणना के बाद नए सिरे से 'परिसीमन' (Delimitation) की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होना भी अनिवार्य शर्त है।