रोहिंग्या नरसंहार पर ICJ का फैसला: गाम्बिया ने मुकदमा कैसे लड़ा और म्यांमार की जवाबदेही कैसे तय हुई?
रोहिंग्या नरसंहार पर ICJ का फैसला और म्यांमार की जवाबदेही
चर्चा में क्यों?
- 19 नवंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 9–6 के बहुमत से फैसला दिया कि म्यांमार ने 2017 के सैन्य अभियानों के दौरान उत्तरी रखाइन में रोहिंग्या समुदाय के विरुद्ध नरसंहार किया।
- अदालत ने म्यांमार को नरसंहार की रोकथाम, दोषियों को दंडित करने और नरसंहार अभिसमय लागू करने के लिए आवश्यक कानून बनाने के दायित्वों के उल्लंघन का भी जिम्मेदार पाया।
मुकदमे की प्रमुख घटनाएँ
- 11 नवंबर 2019 को गाम्बिया ने 1948 के नरसंहार अभिसमय के अनुच्छेद IX के तहत मुकदमा दायर किया।
- 23 जनवरी 2020 को ICJ ने अंतरिम आदेश जारी कर म्यांमार को संबंधित साक्ष्य सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। अंतिम फैसले में अदालत ने इस निर्देश का उल्लंघन पाया।
- 22 जुलाई 2022 को अदालत ने म्यांमार की प्रारंभिक आपत्तियाँ खारिज कीं और मामले पर अपना क्षेत्राधिकार स्वीकार किया।
- अदालत ने माना कि अभिसमय का पालन सुनिश्चित करना सभी पक्षकार देशों का साझा कानूनी हित है। इसी आधार पर गाम्बिया स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए बिना भी मुकदमा ला सका।
नरसंहार साबित करने की कानूनी कसौटी
- अभिसमय के अनुच्छेद II के तहत नरसंहार सिद्ध करने के लिए किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्ली या धार्मिक समूह को पूर्णतः या आंशिक रूप से नष्ट करने की विशिष्ट मंशा साबित करनी होती है।
- अदालत ने पाया कि रोहिंग्या समुदाय के सदस्यों की हत्या की गई, उन्हें गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाई गई और समुदाय में जन्म रोकने के उपाय थोपे गए।
- म्यांमार ने सैन्य अभियान को विद्रोह-विरोधी कार्रवाई बताया। बहुमत ने हत्याओं, व्यापक यौन हिंसा, बच्चों को निशाना बनाने और गाँवों को व्यवस्थित रूप से जलाने के साक्ष्यों को एक साथ परखा। उसके अनुसार, इन साक्ष्यों से निकलने वाला एकमात्र युक्तिसंगत निष्कर्ष रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने की मंशा थी।
म्यांमार को क्या करना होगा?
- संदिग्धों की जाँच करना, पर्याप्त आधार मिलने पर अभियोजन चलाना और ऐसे उल्लंघनों की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय करना।
- विस्थापित रोहिंग्याओं की सुरक्षित, स्वैच्छिक और गरिमापूर्ण वापसी तथा बिछड़े परिवारों के पुनर्मिलन के लिए कदम उठाना।
- वापसी और अन्य उपायों से जिस क्षति की भरपाई नहीं हो सके, उसके लिए मुआवजा देना। अदालत मुआवजे की राशि और भुगतान की व्यवस्था बाद में तय करेगी। म्यांमार को दो वर्ष के भीतर अदालत को रिपोर्ट देनी है।
UPSC GS 2 के लिए ICJ और ICC का अंतर
- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है। इस मामले में उसने म्यांमार की राज्य के रूप में जिम्मेदारी तय की।
- अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) रोम संविधि के तहत व्यक्तियों की आपराधिक जिम्मेदारी पर विचार करता है। उसकी अलग जाँच रोहिंग्याओं के कथित निर्वासन और उत्पीड़न जैसे अपराधों से जुड़ी है, जिनका कम-से-कम एक हिस्सा रोम संविधि के पक्षकार बांग्लादेश में घटित हुआ।
प्रश्न। गाम्बिया बनाम म्यांमार मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने किस प्रावधान के आधार पर अपना क्षेत्राधिकार स्वीकार किया?
(A) नरसंहार अभिसमय का अनुच्छेद I
(B) नरसंहार अभिसमय का अनुच्छेद II
(C) नरसंहार अभिसमय का अनुच्छेद V
(D) नरसंहार अभिसमय का अनुच्छेद IX
उत्तर — (D) नरसंहार अभिसमय का अनुच्छेद IX
व्याख्या — अनुच्छेद IX के तहत अभिसमय की व्याख्या, उसके लागू होने या उसके दायित्वों के पालन से जुड़ा विवाद किसी पक्षकार के अनुरोध पर ICJ के समक्ष लाया जा सकता है। इसमें नरसंहार के लिए किसी राज्य की जिम्मेदारी से जुड़े विवाद भी शामिल हैं।