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Current Affairs - Daily 12 नवमबर 2026

भारत में नदी रेत खनन

CEC की सिफारिशें, अवैध रेत खनन, टिकाऊ रेत खनन, M-सैंड, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य

भारत में नदी रेत खनन: सुप्रीम कोर्ट की समिति की सिफारिशें और पर्यावरणीय प्रभाव

चर्चा में क्यों?

  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकारप्राप्त समिति—CEC ने सक्रिय नदी धाराओं से असंधारणीय रेत निकासी को तीन वर्षों में चरणबद्ध समाप्त करने की सिफारिश की है।
  • समाचार रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव 2 नवंबर 2026 को प्रस्तुत रिपोर्ट संख्या 36/2026 में शामिल है। इसकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन से संबंधित कार्यवाही है। यह समिति की सिफारिश है, देशव्यापी प्रतिबंध का अंतिम न्यायिक आदेश नहीं।

नदी रेत खनन और उसका नियमन

  • नदी तल और नदी द्वारा जमा निक्षेपों से निर्माण कार्यों के लिए रेत निकालना नदी रेत खनन कहलाता है। रेत का उपयोग कंक्रीट, मोर्टार और अन्य निर्माण गतिविधियों में होता है।
  • खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(e) के अंतर्गत सामान्य रेत, निर्धारित उपयोगों वाले अपवादों को छोड़कर, गौण खनिज है।
  • अधिनियम की धारा 15 राज्य सरकारों को गौण खनिजों से संबंधित खनन पट्टों और अन्य खनिज रियायतों के नियमन हेतु नियम बनाने का अधिकार देती है।

समिति की प्रमुख सिफारिशें

  • नदी रेत के विकल्प के रूप में जलाशय तलछट, निर्मित रेत—M-Sand और पुनर्चक्रित निर्माण एवं विध्वंस सामग्री की उपलब्धता बढ़ाई जाए।
  • खनिज परिवहन की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक परमिट, QR/barcode और RFID आधारित पहचान अपनाई जाए।
  • राज्यों के डिजिटल तंत्र में अनुमत मात्रा, वास्तविक निकासी, परिवहन और अंतिम उपयोग का रिकॉर्ड रखा जाए।
  • उपयुक्त जलाशयों से योजनाबद्ध गाद निकासी तथा जल शक्ति मंत्रालय के नेतृत्व में समन्वित राष्ट्रीय ढाँचा विकसित किया जाए।

पर्यावरणीय प्रभाव और चंबल का महत्त्व

  • प्राकृतिक पुनर्भरण से अधिक रेत निकासी नदी के तलछट संतुलन को बिगाड़ सकती है। इससे नदी तल का गहरा होना, तट कटाव और जलीय आवासों की क्षति जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
  • अत्यधिक खनन भूजल और नदी के पारस्परिक संबंध तथा पुलों और तटवर्ती संरचनाओं की स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है।
  • राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह घड़ियाल, गंगा नदी डॉल्फिन और कछुओं का महत्त्वपूर्ण आवास है। अवैध खनन इन जीवों के आवास संरक्षण की चुनौती बढ़ाता है।

सतत खनन के लिए मौजूदा व्यवस्था

  • केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 और रेत खनन प्रवर्तन एवं निगरानी दिशानिर्देश, 2020 जारी किए हैं।
  • जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट—DSR पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन, परियोजना रिपोर्ट और मूल्यांकन का आधार बनती है। सरकारी विवरण के अनुसार, इसे प्रत्येक पाँच वर्ष में अद्यतन किया जाना चाहिए।
  • नियमित पुनर्भरण अध्ययन से प्राकृतिक रूप से दोबारा जमा होने वाली रेत का आकलन किया जाता है। अनुमत निकासी निर्धारित करते समय नदी प्रवाह, चौड़ाई, पुनर्भरण क्षमता और निकटवर्ती अवसंरचना पर विचार आवश्यक है।

विकल्प और आगे की राह

  • M-Sand उपयुक्त चट्टानों को कुचलकर और प्रसंस्कृत करके बनाई जाती है। निर्माण में उसका उपयोग संबंधित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
  • जलाशयों की पूरी तलछट निर्माण योग्य रेत नहीं होती; सामग्री की गुणवत्ता, प्रसंस्करण, परिवहन लागत और पर्यावरणीय प्रभावों की जाँच जरूरी है।
  • वैज्ञानिक निकासी सीमा, प्रभावी निगरानी, निर्माण सामग्री के विकल्प और श्रमिकों की आजीविका का समन्वय नदी संरक्षण को व्यावहारिक बना सकता है।

तथ्यात्मक बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की कौन-सी धारा राज्य सरकारों को गौण खनिजों से संबंधित खनिज रियायतों के नियमन हेतु नियम बनाने का अधिकार देती है?

(A) धारा 3(e)
 (B) धारा 15
 (C) धारा 21
 (D) धारा 23C

उत्तर: (B) धारा 15

व्याख्या: धारा 15 राज्य सरकारों को गौण खनिजों के खनन पट्टों और अन्य खनिज रियायतों के नियमन हेतु नियम बनाने का अधिकार देती है। धारा 3(e) गौण खनिजों की परिभाषा से संबंधित है।