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Current Affairs - Daily 21 नवमबर 2026

भारत में नौकरी जाने पर श्रमिकों को क्या सुरक्षा मिलती है ?

भारत में नौकरी जाने पर श्रमिकों को क्या सुरक्षा मिलती है ?

चर्चा में क्यों ?

21 नवम्बर, 2026 को चार श्रम संहिताओं के लागू होने का एक वर्ष पूरा हुआ. . केन्द्र सरकार ने 21 नवम्बर, 2025 से मजदूरी संहिता, 2019 तथा औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 को प्रभावी किया था. इन चार संहिताओं में 29 केन्द्रीय श्रम कानूनों को समेकित किया गया. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के इस्तेमाल और प्रौद्योगिकी कम्पनियों में पुनर्गठन के बीच नौकरी जाने पर मिलने वाले मुआवज़े, बेरोज़गारी सहायता और दोबारा रोजगार पाने में मदद की पर्याप्तता पर बहस तेज हुई है.

ले-ऑफ, छँटनी और प्रतिष्ठान बन्द होने में अन्तर

आम बोलचाल में नौकरी से निकाले जाने को अक्सर ‘ले-ऑफ’ कहा जाता है. औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 में ले-ऑफ, छँटनी और बन्दी के अलग-अलग कानूनी अर्थ हैं.

शब्दकानूनी अर्थश्रमिक पर प्रभाव
ले-ऑफ (Lay-off)कच्चे माल या बिजली की कमी, मशीन खराब होने, प्राकृतिक आपदा या अन्य सम्बद्ध कारणों से नियोक्ता काम देने में असमर्थ रहता है, काम देने से इनकार करता है या काम नहीं दे पाता.श्रमिक का नाम हाजिरी रजिस्टर में बना रहता है. जहाँ धारा 67 लागू है, पात्र श्रमिक को ले-ऑफ के दिनों के लिए मूल मजदूरी और महँगाई भत्ते के योग का 50 प्रतिशत मुआवज़ा मिलता है. बीच की साप्ताहिक छुट्टियाँ गणना में शामिल नहीं होतीं.
छँटनी (Retrenchment)नियोक्ता द्वारा श्रमिक की सेवा समाप्त करना. अनुशासनात्मक दण्ड, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, निर्धारित आयु पर सेवानिवृत्ति, नियत अवधि का अनुबन्ध समाप्त होना और लगातार अस्वस्थता के कारण सेवा समाप्ति इसके वैधानिक अपवादों में शामिल हैं.सेवा समाप्त हो जाती है. पात्र श्रमिक को नोटिस और मुआवज़े का अधिकार होता है.
बन्दी (Closure)रोजगार के किसी स्थान या उसके किसी हिस्से को स्थायी रूप से बन्द करना.प्रभावित श्रमिकों का रोजगार समाप्त हो जाता है. पात्र श्रमिकों के लिए नोटिस और मुआवज़े के प्रावधान लागू होते हैं.

धारा 67 के तहत् ले-ऑफ मुआवज़े के लिए सामान्यतः कम-से-कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा आवश्यक है. यह प्रावधान बदली और आकस्मिक श्रमिकों पर लागू नहीं होता. अध्याय IX के तहत् यह सुरक्षा सामान्यतः उन पात्र कारखानों, खानों और बागानों में लागू होती है जहाँ पिछले कैलेंडर माह में प्रति कार्यदिवस औसतन कम-से-कम 50 श्रमिक नियोजित थे. अध्याय X के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए विशेष प्रावधान हैं.

संवैधानिक आधार

  • अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार तथा बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता की स्थितियों में लोक सहायता के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है.
  • अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने वाली कार्यदशाओं पर बल देता है.
  • समवर्ती सूची की प्रविष्टियाँ 22, 23 और 24 क्रमशः श्रमिक संघों और औद्योगिक विवादों, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार-बेरोज़गारी, तथा श्रमिक कल्याण से सम्बन्धित हैं. इन विषयों पर केन्द्र और राज्य, दोनों कानून बना सकते हैं.

छँटनी होने पर श्रमिक के प्रमुख अधिकार

सुरक्षाऔद्योगिक सम्बन्ध संहिता का प्रावधान
सामान्य नोटिस — धारा 70कम-से-कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा वाले पात्र श्रमिक को कारण बताते हुए एक माह का लिखित नोटिस या उसके बदले उस अवधि की मजदूरी देनी होती है. समुचित सरकार या निर्दिष्ट प्राधिकारी को भी निर्धारित तरीके से सूचना देनी होती है.
छँटनी मुआवज़ा — धारा 70छँटनी के समय निरन्तर सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष और छह माह से अधिक के शेष हिस्से के लिए सामान्यतः 15 दिन का औसत वेतन देय है. समुचित सरकार इसके लिए दिनों की अलग संख्या अधिसूचित कर सकती है.
बड़े प्रतिष्ठानों में पूर्व अनुमति — धाराएँ 77 से 80अध्याय X उन गैर-मौसमी कारखानों, खानों और बागानों पर लागू होता है, जहाँ पिछले 12 महीनों में प्रति कार्यदिवस औसतन 300 या अधिक श्रमिक नियोजित थे. समुचित सरकार इससे ऊँची सीमा अधिसूचित कर सकती है. ऐसे प्रतिष्ठानों में पात्र श्रमिक की छँटनी के लिए तीन माह का लिखित नोटिस या उसके बदले मजदूरी और सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है. ले-ऑफ और बन्दी पर भी अलग अनुमति नियम लागू होते हैं, जिनमें निर्दिष्ट अपवाद हैं.
छँटनी का क्रम — धारा 71समझौते के अभाव में किसी श्रेणी में सामान्यतः सबसे बाद में नियुक्त भारतीय श्रमिक की छँटनी पहले की जाती है. नियोक्ता लिखित कारण दर्ज करके इस क्रम से हट सकता है.
दोबारा नियुक्ति में प्राथमिकता — धारा 72यदि नियोक्ता छँटनी के एक वर्ष के भीतर फिर भर्ती करता है, तो पात्र भारतीय श्रमिकों को आवेदन का अवसर देना होता है. पुनर्नियुक्ति के इच्छुक ऐसे श्रमिकों को अन्य आवेदकों पर प्राथमिकता मिलती है.
पुनःकौशल निधि — धारा 83नियोक्ता प्रत्येक छँटनीग्रस्त श्रमिक के लिए सामान्यतः उसकी अन्तिम आहरित मजदूरी के 15 दिन के बराबर अंशदान देता है. निधि से यह राशि छँटनी के 45 दिनों के भीतर श्रमिक के खाते में जमा करने का प्रावधान है. यह भुगतान छँटनी मुआवज़े से अलग है.

केन्द्र ने 8 मई, 2026 को औद्योगिक सम्बन्ध (केन्द्रीय) नियम, 2026 अधिसूचित किए. इनमें पुनःकौशल निधि में अंशदान और श्रमिक के खाते में भुगतान की प्रक्रिया दी गई है. औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए संहिता औद्योगिक अधिकरणों की व्यवस्था करती है.

नौकरी जाने पर अन्य वित्तीय सुरक्षा

  • ग्रेच्युटी. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत् सामान्यतः पाँच वर्ष की निरन्तर सेवा की शर्त लागू होती है. श्रम मंत्रालय के स्पष्टीकरण के अनुसार, सीधे नियत अवधि के अनुबन्ध पर नियुक्त कर्मचारी अनुबन्ध के तहत् एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर ग्रेच्युटी का पात्र है. ऐसे कर्मचारियों को ग्रेच्युटी आनुपातिक आधार पर दी जाती है.
  • ईएसआईसी की बेरोज़गारी सहायता. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत् पात्र बीमित व्यक्तियों को अधिकतम 90 दिनों के लिए औसत दैनिक आय के 50 प्रतिशत की दर से नकद राहत मिल सकती है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने इसका विस्तार 30 जून, 2027 तक मंजूर किया है. इसका लाभ बीमित व्यक्तियों और योजना की शर्तें पूरी करने वालों तक सीमित है.
  • भविष्य निधि. पात्र ईपीएफ सदस्य बेरोज़गारी की अवधि में लागू नियमों के तहत् अपने भविष्य निधि खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं. यह निकासी उनकी संचित सेवानिवृत्ति बचत से होती है.
  • मुआवज़े पर आयकर. सेवा समाप्ति पर मिलने वाली राशि कर गणना में ‘वेतन के बदले लाभ’ के अन्तर्गत आ सकती है. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 19 पात्र श्रमिक के छँटनी मुआवज़े पर कटौती का प्रावधान करती है. सामान्य मामलों में कटौती वास्तविक मुआवज़े, कानून में निर्दिष्ट गणना से निकली राशि और केन्द्र द्वारा अधिसूचित सीमा में से सबसे कम राशि तक मिलती है.
  • सुरक्षा के दायरे में कहाँ कमी है ?
  • आईटी और सेवा क्षेत्र. कारखानों, खानों और बागानों वाला पूर्व-अनुमति प्रावधान सामान्य आईटी कार्यालयों पर स्वतः लागू नहीं होता. फिर भी तकनीकी या संचालन सम्बन्धी काम करने वाला कर्मचारी, यदि संहिता की ‘श्रमिक’ की परिभाषा में आता है, तो सामान्य छँटनी सुरक्षा का पात्र हो सकता है. मुख्यतः प्रबन्धकीय या प्रशासनिक काम करने वाले कर्मचारी इस परिभाषा से बाहर हैं. इसलिए किसी मामले में कर्मचारी के वास्तविक कार्य, अनुबन्ध और लागू राज्य कानून की जाँच महत्त्वपूर्ण है.
  • गिग, प्लेटफॉर्म और असंगठित श्रमिक. सामाजिक सुरक्षा संहिता की धाराएँ 113 और 114 पात्र श्रमिकों के पंजीकरण और गिग व प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए योजनाएँ बनाने का आधार देती हैं. इनमें दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य, मातृत्व और वृद्धावस्था सुरक्षा जैसे लाभ शामिल हो सकते हैं. अनियमित आय वाले कामगारों के लिए यह तय करना एक अलग चुनौती है कि आय में कितनी गिरावट पर सहायता मिले और उसकी गणना किस अवधि की कमाई से हो.
  • दूसरे देशों के अनुभव
  • देशप्रमुख व्यवस्था
    अमेरिकासंघीय और राज्य सरकारें मिलकर बेरोज़गारी बीमा चलाती हैं. राज्य स्तर पर नियोक्ता के अंशदान की दर पर उसके पूर्व कर्मचारियों के बेरोज़गारी दावों का रिकॉर्ड असर डाल सकता है.
    यूनाइटेड किंगडमराष्ट्रीय बीमा अंशदान के रिकॉर्ड के आधार पर पात्र आवेदक न्यू स्टाइल जॉबसीकर्स अलाउंस अधिकतम 182 दिनों तक पा सकते हैं. नौकरी तलाशने से जुड़ी शर्तें लागू होती हैं.
    सिंगापुरस्किल्सफ्यूचर जॉबसीकर सपोर्ट योजना के तहत् अनैच्छिक रूप से बेरोज़गार हुए पात्र लोगों को रोजगार तलाशने से जुड़ी शर्तें पूरी करने पर छह माह में अधिकतम 6,000 सिंगापुरी डॉलर मिल सकते हैं.
    श्रीलंकाकानून के दायरे में आने वाले निर्दिष्ट रोजगार में सेवा समाप्त करने के लिए श्रमिक की पूर्व लिखित सहमति या श्रम आयुक्त की पूर्व लिखित अनुमति की व्यवस्था है.
  • आगे की राह
  • सीमित अवधि के लिए अंशदान-आधारित बेरोज़गारी बीमा पर विचार किया जा सकता है. सहायता की राशि पिछली कमाई से जोड़ी जा सकती है और लाभार्थियों को रोजगार परामर्श, कौशल प्रशिक्षण तथा नौकरी खोजने में मदद दी जा सकती है.
  • सेवा क्षेत्र में नौकरी जाने पर समय पर सूचना, कानूनी परामर्श और नई नौकरी तलाशने में सहायता की व्यवस्था मजबूत की जा सकती है. पुनःकौशल निधि से जुड़े कार्यक्रमों का आकलन इस आधार पर भी होना चाहिए कि कितने श्रमिकों को दोबारा रोजगार मिला.
  • ई-श्रम पंजीकरण का उपयोग ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए किया जा सकता है जिनका लाभ कामगार को प्लेटफॉर्म बदलने पर भी मिलता रहे. साथ ही, ईएसआई स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और औद्योगिक अधिकरणों में विवादों के समयबद्ध निपटारे पर ध्यान देना होगा.
  • शहरी क्षेत्रों में अस्थायी आय संकट से निपटने के लिए स्थानीय जरूरतों के अनुरूप रोजगार कार्यक्रमों का परीक्षण किया जा सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम, 2025 की रोजगार गारंटी 1 जुलाई, 2026 से लागू है. शहरी कार्यक्रमों में स्थानीय श्रम बाजार, कौशल और उपलब्ध काम की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा.
  • निष्कर्ष
  • भारत में छँटनी पर नोटिस, मुआवज़ा, पुनर्नियुक्ति में प्राथमिकता और पुनःकौशल सहायता के प्रावधान हैं. नौकरी जाने के बाद वास्तविक सुरक्षा इस पर निर्भर करती है कि श्रमिक किस कानून या योजना के दायरे में आता है, भुगतान समय पर मिलता है या नहीं और नए रोजगार तक पहुँचने में उसे कितनी मदद मिलती है.
  • अभ्यास प्रश्न
  • प्रश्न : औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 83 के तहत् पुनःकौशल निधि से छँटनीग्रस्त श्रमिक के खाते में राशि कितने दिनों के भीतर जमा करने का प्रावधान है ?
  • (A) 15 दिन
     (B) 30 दिन
     (C) 45 दिन
     (D) 90 दिन
  • उत्तर : (C)
  • व्याख्या : धारा 83 के तहत् श्रमिक की अन्तिम आहरित मजदूरी के 15 दिन के बराबर राशि छँटनी के 45 दिनों के भीतर उसके खाते में जमा करने का प्रावधान है. इसमें 15 दिन मजदूरी की गणना का आधार है और 45 दिन भुगतान की समय-सीमा है.