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Current Affairs - Daily 19 नवमबर 2026

उत्तरदायी सूक्ष्मवित्त : वित्तीय समावेशन और परिवार की ऋण चुकाने की क्षमता में संतुलन कैसे बने?

उत्तरदायी सूक्ष्मवित्त : वित्तीय समावेशन और परिवार की ऋण चुकाने की क्षमता

चर्चा में क्यों ?

  • 13 नवम्बर, 2026 को मुम्बई में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर शिरीष चन्द्र मुर्मू ने सूक्ष्मवित्त क्षेत्र की तीन प्रमुख चुनौतियाँ बताईं:परिवारों पर अत्यधिक कर्ज, ऊँची ब्याज दरें और वसूली के कठोर तरीके.
  • सूक्ष्मवित्त उद्योग ने वार्षिक पारिवारिक आय की ₹3 लाख की सीमा बढ़ाने और पुनर्भुगतान की गणना से कुछ ऋणों को बाहर रखने की माँग की है. रिज़र्व बैंक ने कहा है कि आय-सीमा की समीक्षा आवश्यकता के आधार पर की जाएगी. कुछ ऋणों की किस्तें गणना से बाहर करने पर परिवार का वास्तविक कर्ज-भार कम दिखाई देगा.

सूक्ष्मवित्त ऋण और 50% का नियम

  • पात्रता : रिज़र्व बैंक के अनुसार, ₹3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार को बिना कोई सम्पत्ति गिरवी रखे दिया गया ऋण सूक्ष्मवित्त ऋण है. ₹3 लाख की सीमा परिवार की वार्षिक आय पर लागू होती है.
  • पुनर्भुगतान : नया ऋण देते समय परिवार के सभी मौजूदा ऋणों और प्रस्तावित ऋण की कुल मासिक किस्तें उसकी मासिक आय के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए. गणना में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं.
  • अन्य ऋणों की गणना : परिवार ने सम्पत्ति गिरवी रखकर कोई ऋण लिया है, तो उसकी किस्त भी 50% की सीमा में गिनी जाती है. प्रस्तावित ऋण से शुरू होने वाले व्यवसाय या खरीदी जाने वाली परिसम्पत्ति की अनुमानित भावी आय को वर्तमान पारिवारिक आय में नहीं जोड़ा जाता.

जून 2026 के प्रमुख आँकड़े

  • बकाया ऋण : सिडबी–इक्विफैक्स की माइक्रोफाइनेंस पल्स रिपोर्ट के अनुसार, जून 2026 के अन्त में ₹2·69 लाख करोड़ का ऋण बकाया था, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 12% कम था. सक्रिय ऋण खातों की संख्या 7·15 करोड़ थी.
  • नया ऋण वितरण : अप्रैल–जून 2026 में ₹62,302 करोड़ के नए ऋण वितरित किए गए, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही से 17% अधिक थे. इस प्रकार तिमाही के दौरान नया ऋण वितरण बढ़ा, जबकि तिमाही के अन्त में कुल बकाया राशि एक वर्ष पहले से कम रही.
  • अतिदेय ऋण : सा-धन की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, जिन खातों में भुगतान 30 से 179 दिन तक अतिदेय था, उनसे जुड़ी बकाया ऋण राशि का अनुपात जून 2025 के 6·1% से घटकर जून 2026 में 1·9% रह गया. दूसरी ओर, 180 दिन या उससे अधिक की देरी वाले खातों का यह अनुपात मार्च 2026 के 17·1% से बढ़कर जून में 17·4% हो गया. ये प्रतिशत बकाया ऋण राशि पर आधारित हैं.

उधारकर्ता के अधिकार और ऋणदाता की जिम्मेदारी

  • सूचित सहमति : ऋण अनुबन्ध से पहले ऋणदाता को उधारकर्ता की समझ की भाषा में प्रमुख तथ्य विवरण (Key Facts Statement:KFS) देना और उसकी शर्तें समझाना आवश्यक है. ब्याज, शुल्क और किस्तों को समझे बिना दस्तावेज पर किए गए हस्ताक्षर को रिज़र्व बैंक ने ‘छद्म सहमति’ कहा है.
  • बड़े ऋणों का जोखिम : ऋण की औसत राशि बढ़ने पर यह जाँचना आवश्यक है कि परिवार नया ऋण किस उद्देश्य से ले रहा है. पुरानी किस्तें चुकाने के लिए बार-बार नया ऋण लेना उसकी वित्तीय कठिनाई को छिपा सकता है. पुराने ग्राहकों को बड़ी रकम देने पर अधिक जोर देने से पहली बार ऋण लेने वाले परिवारों की पहुँच भी सीमित हो सकती है.
  • स्व-नियमन में जवाबदेही : माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (MFIN) और सा-धन रिज़र्व बैंक से मान्यताप्राप्त स्व-नियामक संगठन हैं. ये अपनी सदस्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ उनके आचरण की निगरानी भी करते हैं. इस दोहरी भूमिका में हितों के सम्भावित टकराव को देखते हुए शिकायतों की निष्पक्ष जाँच महत्वपूर्ण है.

आगे की राह

  • आय का यथार्थ आकलन : मौसमी रोजगार वाले परिवार की भुगतान क्षमता आँकते समय पूरे वर्ष की आय में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखा जाए. परिवार की मौजूदा देनदारियों का मिलान ऋण सूचना कम्पनियों के अभिलेखों से किया जाए.
  • लागत और शिकायत प्रक्रिया की स्पष्टता : ऋण देने से पहले उधारकर्ता को समझाया जाए कि उसे कुल कितनी राशि चुकानी है, किस्त कब देय होगी और अनुचित शुल्क या वसूली के दबाव की शिकायत कहाँ की जा सकती है.
  • आय-सीमा की समीक्षा : भविष्य में पात्रता की आय-सीमा की समीक्षा करते समय महँगाई और क्षेत्रीय अन्तरों पर विचार किया जा सकता है. व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत करते समय परिवार की वास्तविक भुगतान क्षमता को आधार बनाया जाए.

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : एक परिवार की मासिक आय ₹20,000 है. वह एक सूक्ष्मवित्त ऋण पर ₹4,000 और सम्पत्ति गिरवी रखकर लिए गए ऋण पर ₹2,000 की मासिक किस्त चुका रहा है. रिज़र्व बैंक की 50% सीमा के अनुसार, नए सूक्ष्मवित्त ऋण की मासिक किस्त अधिकतम कितनी हो सकती है ?

(A) ₹4,000
 (B) ₹6,000
 (C) ₹8,000
 (D) ₹10,000

उत्तर:(A) ₹4,000

व्याख्या: ₹20,000 की मासिक आय पर सभी ऋणों की कुल मासिक अदायगी की अधिकतम सीमा ₹10,000 है. मौजूदा दोनों ऋणों की किस्तें मिलाकर ₹6,000 हैं. अतः नए ऋण की अधिकतम मासिक किस्त ₹10,000 − ₹6,000 = ₹4,000 हो सकती है.