RWA Civil Services
Current Affairs - Daily 20 नवमबर 2026

पुलिस सुधार—थानों में शिकायत दर्ज करने और जाँच की जानकारी देने की व्यवस्था कैसे सुधरे ?

पुलिस सुधार-थाने में शिकायत से लेकर जाँच तक क्या बदले ?

चर्चा में क्यों ?

  • भारतीय पुलिस फाउंडेशन (आईपीएफ) ने थानों की रोजमर्रा की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए एक सुधार पुस्तिका (चेंज मैनुअल) तैयार की है. सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ईश कुमार के नेतृत्व में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित इस परियोजना पर विशेषज्ञों ने 4 और 5 नवम्बर, 2026 को नई दिल्ली में विचार किया.
  • अध्ययन में पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुल 15 थानों को शामिल किया गया. प्रश्नावलियों, समूह चर्चाओं और साक्षात्कारों से दो पक्ष सामने आए. कुछ नागरिकों ने शिकायत दर्ज कराने के लिए बार-बार थाने आने, दुर्व्यवहार की आशंका और जाँच की जानकारी न मिलने की बात कही. पुलिसकर्मियों ने अत्यधिक कार्यभार और साप्ताहिक विश्राम की कमी बताई. इन निष्कर्षों का दायरा अध्ययन में शामिल थानों तक सीमित है.

थाना स्तर पर सुधार के चार क्षेत्र

1. शिकायत दर्ज करना और उस पर कार्रवाई - थाने के प्रवेश पर सहायता डेस्क, आगन्तुकों का डिजिटल रजिस्टर और शिकायत की प्रक्रिया बताने वाला क्यूआर कोड लगाने का सुझाव है. नागरिक के लिए सबसे उपयोगी व्यवस्था होगी कि उसे पहली बार में ही पता चले कि उसकी सूचना दर्ज हुई या नहीं, आगे क्या कार्रवाई होगी और वह किस अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है.

2. अपराध की रोकथाम और समुदाय से सम्पर्क - बीट स्तर पर नियमित नागरिक बैठकें, कामकाजी महिलाओं के लिए रात्रिकालीन सुरक्षित एस्कॉर्ट सेवा और टैक्सियों के आपातकालीन बटन को जिला नियन्त्रण कक्ष से जोड़ने की सिफारिश की गई है. ऐसी व्यवस्था की उपयोगिता इस बात से मापी जानी चाहिए कि संकट का सन्देश मिलने पर सहायता कितनी जल्दी पहुँची.

3. दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की रोकथाम - गिरफ्तारी के कारणों की पुलिस उपाधीक्षक स्तर पर समीक्षा, गिरफ्तार व्यक्ति को विधिक सहायता की जानकारी देने, तलाशी में ली गई निजी वस्तुओं का व्यवस्थित अभिलेख रखने और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हवालात की निगरानी के सुझाव दिए गए हैं. तलाशी का विश्वसनीय अभिलेख हिरासत में ली गई वस्तुओं को लेकर बाद में उठने वाले विवादों की जाँच में सहायक होगा.

4. पुलिसकर्मियों की कार्यदशाएँ - नियोजित साप्ताहिक अवकाश, विश्राम कक्ष, घटनास्थल तक पहुँचने के लिए वाहन, विवेचना व्यय के लिए आकस्मिक निधि और डिजिटल साक्ष्य दर्ज करने के लिए उपकरण उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है. नागरिकों से संवाद का प्रशिक्षण और आरक्षियों को पर्यवेक्षण में विवेचना का अनुभव देना भी प्रस्तावित है.

नागरिकों के अधिकार-कानून पहले से क्या कहता है ?

  • क्षेत्राधिकार और जीरो एफआईआर - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 173(1) के अनुसार, संज्ञेय अपराध की सूचना किसी भी थाने के प्रभारी अधिकारी को दी जा सकती है, चाहे घटना किसी अन्य थाने के क्षेत्र में हुई हो. इसी से जीरो एफआईआर की व्यवस्था को वैधानिक आधार मिलता है.
  • इलेक्ट्रॉनिक सूचना और हस्ताक्षर - संज्ञेय अपराध की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है. धारा 173(1) के अनुसार, सूचना देने वाला व्यक्ति तीन दिन के भीतर उस पर हस्ताक्षर करता है, जिसके बाद उसे अभिलेख पर लिया जाता है. धारा 173(2) के तहत् दर्ज सूचना की प्रति सूचनाकर्ता या पीड़ित को तत्काल और निःशुल्क दी जानी है.
  • सूचना दर्ज करने से इनकार होने पर उपाय - धारा 173(4) के अनुसार, थाना प्रभारी के इनकार करने पर पीड़ित व्यक्ति सूचना का सार लिखित रूप में डाक से सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है. वहाँ भी कार्रवाई न होने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जा सकता है.
  • जाँच की प्रगति जानने का अधिकार - धारा 193(3)(ii) के तहत् पुलिस अधिकारी को 90 दिन के भीतर सूचनाकर्ता या पीड़ित को विवेचना की प्रगति बतानी होती है. यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है. यहाँ 90 दिन की अवधि प्रगति की सूचना देने से सम्बन्धित है.
  • गिरफ्तारी की सूचना - धारा 48 के तहत् गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताए गए परिजन, मित्र या अन्य व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत के स्थान की सूचना देनी होती है. गिरफ्तार व्यक्ति को स्वयं फोन करने की सुविधा देना सुधार पुस्तिका का एक अलग सुझाव है.

संस्थागत सुधार और आगे की राह

  • स्वतन्त्रता के साथ जवाबदेही - प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को अनुचित दबाव से बचाने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग, गम्भीर पुलिस कदाचार की शिकायतों के लिए राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण तथा अपराध की विवेचना को कानून-व्यवस्था के कार्य से अलग करने सहित कई निर्देश दिए थे. थाने की सहायता डेस्क शिकायत दर्ज कराने में मदद करती है, जबकि शिकायत प्राधिकरण पुलिस के विरुद्ध शिकायतों की स्वतन्त्र जाँच का संस्थागत माध्यम है.
  • पंजाब से चरणबद्ध शुरुआत - सुधार पुस्तिका को पहले पंजाब में आजमाने की योजना है. परिणाम और पंजाब पुलिस की प्रतिक्रिया के आधार पर तेलंगाना तथा तमिलनाडु में इसका विस्तार प्रस्तावित है. सहायता डेस्क की जिम्मेदारी तय करने या शिकायतकर्ता को प्रगति बताने जैसे प्रक्रियागत सुधार मौजूदा संसाधनों से शुरू किए जा सकते हैं. वाहन, उपकरण, विश्राम कक्ष और पर्याप्त कार्मिकों के लिए अलग संसाधन-योजना आवश्यक होगी.
  • सफलता कैसे मापें ? - शिकायत देने से उसके पंजीकरण तक लगा समय, नागरिक को थाने के कितने चक्कर लगाने पड़े, कितने मामलों में समय पर प्रगति बताई गई और कितने पुलिसकर्मियों को निर्धारित साप्ताहिक विश्राम मिला-ये उपयोगी संकेतक होंगे. डिजिटल व्यवस्था के साथ मौखिक और लिखित शिकायत की सुविधा बनाए रखना भी जरूरी है, ताकि स्मार्टफोन या इंटरनेट की अनुपलब्धता शिकायत दर्ज कराने में बाधा न बने.

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध की सूचना और विवेचना के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?

(A) संज्ञेय अपराध की सूचना केवल उसी थाने में दी जा सकती है जिसके क्षेत्र में घटना हुई हो.
 (B) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई सूचना, सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिन के भीतर हस्ताक्षर किए जाने पर, अभिलेख पर ली जाती है.
 (C) दर्ज सूचना की प्रति प्राप्त करने के लिए पीड़ित को निर्धारित शुल्क देना होता है.
 (D) प्रत्येक संज्ञेय अपराध की विवेचना 90 दिन के भीतर पूरी करना धारा 193(3)(ii) की अनिवार्य शर्त है.

उत्तर-(B)

व्याख्या- धारा 173(1) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई सूचना पर तीन दिन के भीतर हस्ताक्षर का प्रावधान करती है. सूचना किसी भी थाने में दी जा सकती है और दर्ज सूचना की प्रति निःशुल्क मिलती है. धारा 193(3)(ii) में 90 दिन की अवधि सूचनाकर्ता या पीड़ित को विवेचना की प्रगति बताने के लिए है.