व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पुलिस हिरासत: अधिकार, जवाबदेही और न्यायिक निगरानी
गिरफ्तारी के आधार जानने, वकील की सहायता और समयबद्ध न्यायिक पेशी के अधिकार पुलिस हिरासत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जवाबदेही की रक्षा करते हैं।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पुलिस हिरासत
चर्चा में क्यों?
- हाल ही में जारी विभिन्न लेखों ने सुजीत दास एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रेखांकित किया। रिपोर्ट के अनुसार, 5 नवंबर के निर्णय में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वास्तविक हिरासत और औपचारिक गिरफ्तारी में अंतर करके 24 घंटे के भीतर न्यायिक पेशी की संवैधानिक सुरक्षा को टाला नहीं जा सकता। मामला NDPS अधिनियम से संबंधित था।
संवैधानिक और कानूनी आधार
- अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तारी के आधार जानने और अपनी पसंद के वकील से परामर्श तथा बचाव का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22(2) आवश्यक यात्रा-समय छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी अनिवार्य करता है। निवारक निरोध की संवैधानिक व्यवस्था अलग है।
- BNSS की धारा 58 बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अभाव में निर्धारित 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखने पर रोक लगाती है। धारा 187 आगे की हिरासत और रिमांड की प्रक्रिया निर्धारित करती है। यह समय-सीमा प्रत्येक व्यक्ति को पूरे 24 घंटे रोकने की स्वतः अनुमति नहीं है।
प्रमुख फैसले: अधिकारों का व्यावहारिक संरक्षण
- जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1994: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी की शक्ति होना और गिरफ्तारी का औचित्य होना अलग बातें हैं। केवल पुलिस के पास अधिकार होने से गिरफ्तारी उचित नहीं हो जाती।
- डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1996: न्यायालय ने गिरफ्तारी ज्ञापन, गिरफ्तारी का समय दर्ज करने, परिजन अथवा मित्र को सूचना और हिरासत के दौरान प्रत्येक 48 घंटे में चिकित्सकीय परीक्षण जैसे सुरक्षा उपाय निर्धारित किए। यह निर्णय 1997 की विधि-रिपोर्ट में प्रकाशित है।
- अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, 2014: सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में स्वतः गिरफ्तारी के बजाय उसकी वैधानिक आवश्यकता की जाँच और मजिस्ट्रेट द्वारा स्वतंत्र समीक्षा पर बल दिया गया।
- परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह, 2020: पुलिस थानों और संबंधित केंद्रीय जाँच एजेंसियों के कार्यालयों में CCTV तथा निगरानी व्यवस्था के निर्देश दिए गए, ताकि हिरासत में दुर्व्यवहार की जवाबदेही सुनिश्चित हो।
- प्रबीर पुरकायस्थ बनाम दिल्ली राज्य, 2024: UAPA मामले में गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराने की संवैधानिक सुरक्षा के उल्लंघन पर गिरफ्तारी और रिमांड अवैध ठहराए गए।
प्रमुख आँकड़े
- NCRB की ‘Prison Statistics India 2022’ के अनुसार, 31 दिसंबर 2022 को देश की जेलों में 5,73,220 बंदी थे, जबकि अधिकृत क्षमता 4,36,266 थी। अधिभोग दर 131.4% थी। इनमें 4,34,302 अर्थात 75.8% विचाराधीन बंदी थे।
- ये जेलों के आँकड़े हैं, पुलिस लॉकअप के नहीं। ये प्रत्येक हिरासत की अवैधता सिद्ध नहीं करते, लेकिन समयबद्ध सुनवाई, प्रभावी विधिक सहायता और जमानत प्रक्रिया के महत्त्व को रेखांकित करते हैं।
जवाबदेही और सुधार
- मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी का वास्तविक समय, उसके आधार, हिरासत की आवश्यकता और दुर्व्यवहार की शिकायतों की स्वतंत्र जाँच करनी चाहिए। रिमांड पुलिस के अनुरोध की यांत्रिक स्वीकृति नहीं बनना चाहिए।
- सुधारों में सत्यापन योग्य गिरफ्तारी रिकॉर्ड, शुरुआती विधिक सहायता, परिवार को सूचना, कार्यशील CCTV, सुरक्षित रिकॉर्ड, चिकित्सकीय परीक्षण और वैज्ञानिक अन्वेषण शामिल होने चाहिए। अपराध की प्रभावी जाँच तथा पीड़ितों की सुरक्षा आवश्यक हैं, लेकिन आरोपी के अधिकारों का पालन भी न्याय का अनिवार्य हिस्सा है।
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वास्तविक सुरक्षा संविधान के प्रावधानों को थाने और मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रभावी बनाने से होगी।
प्रश्न. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के लिए आवश्यक समय छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य करता है?
(A) अनुच्छेद 20(1)
(B) अनुच्छेद 21
(C) अनुच्छेद 22(1)
(D) अनुच्छेद 22(2)
उत्तर: (D)
व्याख्या: अनुच्छेद 22(2) के अनुसार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी आवश्यक है। इसमें यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं होता। इस अवधि से अधिक हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है। यह सुरक्षा निवारक निरोध पर लागू नहीं होती।