NDPS मामलों के लिए विशेष अदालतें: त्वरित न्याय और मादक पदार्थ नियंत्रण की चुनौती
NDPS मामलों के लिए विशेष अदालतें: त्वरित न्याय और मादक पदार्थ नियंत्रण की चुनौती
चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय ने 16 नवंबर, 2026 को केंद्र और राज्य सरकारों से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के अंतर्गत विशेष अदालतों की स्थापना पर अद्यतन प्रगति रिपोर्ट माँगी। केंद्र सरकार के पूर्व हलफनामे के अनुसार, देश में 449 विशेष अदालतों की आवश्यकता चिह्नित की गई थी, जिनमें 176 संचालित थीं तथा 273 अतिरिक्त अदालतों की आवश्यकता थी।
NDPS अधिनियम, 1985 क्या है?
स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 को 16 सितंबर, 1985 को अधिनियमित किया गया तथा यह 14 नवंबर, 1985 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, निर्माण, कब्जे, बिक्री, परिवहन और तस्करी को नियंत्रित करना है।
वर्ष 1989 के संशोधन से विशेष अदालतों के प्रावधान जोड़े गए। वर्ष 2001 में पदार्थों की मात्रा के आधार पर दंड व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत बनाया गया, जबकि 2014 के संशोधन में आवश्यक स्वापक औषधियों की चिकित्सकीय उपलब्धता को सुगम बनाया गया।
विशेष अदालतों का कानूनी ढाँचा
NDPS अधिनियम के अध्याय IV-A में विशेष अदालतों की व्यवस्था की गई है:
- धारा 36: सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से नियुक्त सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष अदालत गठित कर सकती है।
- धारा 36A: तीन वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों का विचारण विशेष अदालतों में होता है। ये अदालतें पुलिस रिपोर्ट या अधिकृत अधिकारी की शिकायत पर सीधे संज्ञान ले सकती हैं।
- धारा 36B: विशेष अदालतों के निर्णयों पर उच्च न्यायालय को अपीलीय एवं पुनरीक्षण शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- धारा 36C: विशेष अदालतों की कार्यवाही पर सामान्य आपराधिक प्रक्रिया के प्रावधान लागू होते हैं, जहाँ NDPS अधिनियम में अलग व्यवस्था नहीं है।
जाँच और जमानत संबंधी प्रावधान
- धारा 36A(4) के अंतर्गत धारा 19, 24, 27A और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों में जाँच की निर्धारित अवधि 180 दिन है। विशेष परिस्थितियों में इसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 37 गंभीर अपराधों में जमानत के लिए कठोर शर्तें निर्धारित करती है।
संवैधानिक एवं अंतरराष्ट्रीय महत्त्व
- संविधान का अनुच्छेद 21 त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का आधार है, जबकि अनुच्छेद 47 मादक पदार्थों के हानिकारक सेवन को रोकने का निर्देश देता है।
- भारत की मादक पदार्थ नियंत्रण व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के 1961, 1971 और 1988 के तीन प्रमुख अभिसमयों से संबंधित है। वर्ष 1986 में स्थापित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय करता है।
प्रमुख चुनौतियाँ एवं आगे की राह
लंबित मुकदमे, न्यायिक कर्मचारियों की कमी, फॉरेंसिक जाँच में विलंब और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इनके समाधान के लिए विशेष अदालतों का शीघ्र संचालन, पर्याप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन और समयबद्ध सुनवाई आवश्यक है।
प्रारंभिक परीक्षा MCQ
प्रश्न. NDPS अधिनियम, 1985 के अंतर्गत विशेष अदालतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- विशेष अदालत के न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जाती है।
- तीन वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय NDPS अपराधों का विचारण विशेष अदालतों में किया जाता है।
- विशेष अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3
उत्तर: (A)
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। धारा 36 विशेष अदालतों के गठन और न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है, जबकि धारा 36A तीन वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों के विचारण का प्रावधान करती है। कथन 3 गलत है, क्योंकि धारा 36B के अनुसार उच्च न्यायालय को अपील और पुनरीक्षण संबंधी शक्तियाँ प्राप्त हैं।