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Current Affairs - Daily 16 नवमबर 2026

कर्नाटक का 56% आरक्षण विवाद और नौवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग

भारतीय संविधान और कर्नाटक उच्च न्यायालय का प्रतीकात्मक दृश्य, जो आरक्षण विवाद और नौवीं अनुसूची में कानून शामिल करने की माँग को दर्शाता है।

चर्चा में क्यों?

  • कर्नाटक के 2022 के कानून ने शिक्षण संस्थानों और राज्य की नौकरियों में अनुसूचित जातियों (SC) का आरक्षण 15% से 17% और अनुसूचित जनजातियों (ST) का आरक्षण 3% से 7% कर दिया। इससे राज्य का कुल आरक्षण 50% से बढ़कर 56% हो गया।
  • कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर 2026 को बढ़े हुए आरक्षण के प्रावधान रद्द कर दिए। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की और केंद्र से इस कानून को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया।

अनुच्छेद 31B और नौवीं अनुसूची

  • प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 ने अनुच्छेद 31B और नौवीं अनुसूची को जोड़ा। इसका शुरुआती उद्देश्य भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से जुड़े कानूनों को संरक्षण देना था।
  • अनुच्छेद 31B अनुसूची में सूचीबद्ध कानूनों को संविधान के भाग III में दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अमान्य घोषित किए जाने से संरक्षण प्रदान करता है। किसी कानून को इस अनुसूची में जोड़ने के लिए संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होता है।
  • तमिलनाडु के 69% आरक्षण वाले कानून को 76वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1994 के माध्यम से नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।

आरक्षण की 50% सीमा कहाँ से आई?

  • इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण के लिए सामान्यतः 50% की सीमा तय की। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में इससे अधिक आरक्षण देने की सीमित गुंजाइश रखी गई। मराठा आरक्षण मामले (2021) में न्यायालय ने इस सामान्य सीमा की फिर से पुष्टि की।
  • 103वें संविधान संशोधन, 2019 ने अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया। जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से इस संशोधन को वैध ठहराया।

आई.आर. कोएल्हो निर्णय और न्यायिक समीक्षा

  • केशवानंद भारती निर्णय में 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने 'मूल ढाँचे के सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार, संसद की संविधान संशोधन शक्ति संविधान के मूल ढाँचे की सीमा के अधीन है।
  • आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 को या उसके बाद जिन संविधान संशोधनों के माध्यम से कानून नौवीं अनुसूची में जोड़े गए हैं, उनकी मूल ढाँचे के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
  • न्यायालय यह जाँचता है कि सूचीबद्ध कानून का मौलिक अधिकारों पर प्रभाव संविधान के मूल ढाँचे को क्षति पहुँचाता है या नहीं। इसलिए, कर्नाटक का कानून यदि नौवीं अनुसूची में शामिल भी कर लिया जाए, तब भी वह इस कसौटी पर परखा जा सकता है।

Prelims आधारित MCQ

 

प्रश्न: नौवीं अनुसूची और आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. अनुच्छेद 31B और नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था।
  2. 24 अप्रैल 1973 को या उसके बाद किए गए संविधान संशोधनों से नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को मूल ढाँचे के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।
  3. तमिलनाडु के 69% आरक्षण वाले कानून को 103वें संविधान संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 1 और 3

(C) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 और 3

 

 उत्तर: (A)

 

व्याख्या:

  • कथन 1 और 2 सही हैं। अनुच्छेद 31B और नौवीं अनुसूची प्रथम संशोधन के जरिए जोड़े गए थे, और न्यायिक समीक्षा की कसौटी 'आई.आर. कोएल्हो निर्णय' में स्पष्ट की गई थी।
  • कथन 3 गलत है। तमिलनाडु का आरक्षण कानून 76वें संविधान संशोधन (1994) के माध्यम से नौवीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जबकि 103वाँ संशोधन EWS आरक्षण से संबंधित है।