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Current Affairs - Daily 3 नवमबर 2026

भारत में घटती बेरोजगारी, लेकिन रोजगार की गुणवत्ता और वेतन को लेकर बढ़ती चिन्ताएँ

भारत में घटती बेरोजगारी के बावजूद कम वेतन, अनौपचारिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की कमी प्रमुख आर्थिक चुनौतियाँ बनी हैं।

बेरोजगारी में गिरावट के बावजूद गुणवत्तापूर्ण रोजगार एवं बेहतर वेतन की चुनौती

चर्चा में क्यों?

  • 2 नवम्बर, 2026 को प्रकाशित विश्लेषणों में भारत की घटती बेरोजगारी दर के बावजूद गुणवत्तापूर्ण रोजगार, कम वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा की कमी पर चिन्ता व्यक्त की गई।
  • भारत की प्रमुख चुनौती केवल रोजगार सृजन नहीं, बल्कि उत्पादकता एवं बेहतर वेतन वाले औपचारिक रोजगार का विस्तार करना भी है।

बेरोजगारी दर में गिरावट : नवीनतम रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार-

  • सितम्बर, 2026: वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) के आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग की बेरोजगारी दर 5.0% तथा श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 55.5% रही।
  • वार्षिक PLFS 2025: सामान्य स्थिति (Usual Status) के आधार पर बेरोजगारी दर वर्ष 2024 के लगभग 3.2% से घटकर 2025 में 3.1% रही।
  • युवा बेरोजगारी: 15–29 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 2024 के 10.3% से घटकर 2025 में 9.9% हुई।
  • रोजगार संरचना: नियमित वेतनभोगी श्रमिकों की हिस्सेदारी 22.4% से बढ़कर 23.6% हुई, जबकि स्वरोजगार की हिस्सेदारी 56.2% रही।

बेरोजगारी में गिरावट के बावजूद गुणवत्तापूर्ण रोजगार का संकट

  • बेरोजगारी में कमी का अर्थ आवश्यक रूप से बेहतर रोजगार नहीं है। अल्परोजगार, कम आय, अनौपचारिक कार्य तथा सामाजिक सुरक्षा का अभाव प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
  • वर्ष 2025 में 43.0% श्रमिक कृषि क्षेत्र से जुड़े थे, जबकि शिक्षित युवाओं में कौशल-असंगति बनी हुई है।
  • अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, सम्मानजनक कार्य में उचित पारिश्रमिक, सुरक्षा, अधिकार एवं गरिमा महत्त्वपूर्ण हैं।

भारत में बेहतर वेतन की चुनौती : जन विश्वास सुधारों की भूमिका

कम उत्पादकता, उद्यमों का छोटा आकार तथा जटिल नियामकीय प्रक्रियाएँ बेहतर वेतन वाले औपचारिक रोजगार के विस्तार में बाधक हैं।

तीन सुधार जो प्रस्तावित किए गए-

  • सिद्धान्त (Siddhant): विश्वास-आधारित एवं आनुपातिक नियमन।
  • संग्रह (Sangreh): कानूनी दायित्वों का एकीकृत डिजिटल भण्डार।
  • आश्वासन (Ashwasan): केवल विधिवत् प्रकाशित कानूनी दायित्वों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करना।

इनसे नियामकीय अनिश्चितता घट सकती है तथा निवेश एवं उत्पादक रोजगार को प्रोत्साहन मिल सकता है। हालाँकि, श्रमिक अधिकारों का संरक्षण भी आवश्यक है।

मुख्य परीक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण की-वर्ड्स

  • रोजगारविहीन संवृद्धि (Jobless Growth)- रोजगारविहीन संवृद्धि वह स्थिति है, जिसमें आर्थिक उत्पादन में वृद्धि के अनुपात में उत्पादक रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होती। यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि और रोजगार सृजन के बीच कमजोर सम्बन्ध को दर्शाती है। भारत में पूँजी-प्रधान उत्पादन, स्वचालन, कौशल-असंगति तथा श्रम-प्रधान विनिर्माण के सीमित विस्तार के कारण यह चुनौती बनी हुई है।
  • उपाय- श्रम-प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन देना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सुदृढ़ बनाना, कौशल विकास का विस्तार करना तथा रोजगार लोच, सम्मानजनक कार्य और वास्तविक वेतन वृद्धि जैसे संकेतकों के आधार पर आर्थिक संवृद्धि का मूल्यांकन करना।
  • रोजगार का अनौपचारीकरण (Informalisation)- रोजगार का अनौपचारीकरण वह प्रक्रिया है, जिसमें पर्याप्त अनुबन्धात्मक सुरक्षा, वैधानिक लाभ तथा प्रभावी सामाजिक संरक्षण से वंचित रोजगार का विस्तार होता है। अनौपचारिक श्रमिकों को प्रायः अनियमित आय, असुरक्षित कार्य-परिस्थितियों तथा सीमित सामूहिक सौदेबाजी क्षमता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप, आर्थिक संवृद्धि का लाभ न्यायसंगत आय वितरण तथा समावेशी विकास में पर्याप्त रूप से परिवर्तित नहीं हो पाता।
  • उपाय- सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना, उद्यमों के औपचारीकरण को प्रोत्साहित करना, श्रम कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा सुलभ ऋण, कौशल विकास और डिजिटल अवसंरचना तक पहुँच में सुधार करना।
  • रोजगार एवं उत्पादकता (Employment and Productivity)- सतत् रोजगार सृजन के लिए श्रम उत्पादकता में सुधार के साथ-साथ उत्पादक रोजगार के अवसरों का विस्तार आवश्यक है। भारत में अपेक्षाकृत कम उत्पादकता वाली आर्थिक गतिविधियों में श्रमिकों की अधिक भागीदारी आय वृद्धि तथा संरचनात्मक परिवर्तन को सीमित करती है। श्रम-प्रधान विनिर्माण, प्रौद्योगिकी को अपनाने, व्यावसायिक शिक्षा तथा उद्योगों और कौशल विकास संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय से उत्पादकता बढ़ाने के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं।
  • उपाय- श्रम-प्रधान निर्यात को प्रोत्साहन देना, श्रमिकों को उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में स्थानान्तरित होने के अवसर उपलब्ध कराना, प्रशिक्षुता कार्यक्रमों का विस्तार करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उत्पादकता में वृद्धि का लाभ बेहतर वास्तविक वेतन के रूप में भी प्राप्त हो।
  • संरचनात्मक बेरोजगारी एवं उसका मापन (Structural Unemployment and Measurement)- संरचनात्मक बेरोजगारी वह स्थिति है, जिसमें श्रमिकों के कौशल, उनकी भौगोलिक उपलब्धता तथा उपलब्ध रोजगार के लिए आवश्यक योग्यताओं के बीच दीर्घकालिक असंगति बनी रहती है। तकनीकी परिवर्तन, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की संरचना में बदलाव तथा अपर्याप्त कौशल विकास इस समस्या के प्रमुख कारण हैं। यद्यपि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के माध्यम से बेरोजगारी दर, श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) तथा श्रमिक-जनसंख्या अनुपात (WPR) का आकलन किया जाता है, तथापि केवल इन संकेतकों से अपर्याप्त कार्य-अवधि, कम आय अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति का पूर्ण आकलन नहीं हो पाता।
  • उपाय- कौशल सम्बन्धी आवश्यकताओं का बेहतर आकलन करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाना तथा बेरोजगारी के आँकड़ों के साथ समय-सम्बन्धी अल्परोजगार, आय, रोजगार सुरक्षा एवं रोजगार की गुणवत्ता से सम्बन्धित संकेतकों को भी शामिल करना।

 

 

सुधार के उपाय

  • श्रम-प्रधान विनिर्माण एवं MSME को प्रोत्साहन, कौशल विकास, प्रशिक्षुता कार्यक्रम, महिला रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा नियामकीय सरलीकरण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। रोजगार की संख्या के साथ उसकी गुणवत्ता, उत्पादकता एवं वास्तविक वेतन में वृद्धि भी नीतिगत प्राथमिकता होनी चाहिए।

अभ्यास प्रश्न 

प्रश्न. वार्षिक PLFS रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत में नियमित वेतनभोगी रोजगार में कार्यरत श्रमिकों की हिस्सेदारी कितनी थी?

(A) 20.2%
(B) 22.4%
(C) 23.6%
(D) 56.2%

उत्तर-(C) 23.6%

व्याख्या- वर्ष 2024 में नियमित वेतनभोगी रोजगार की हिस्सेदारी 22.4% थी, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 23.6% हो गई।