भारत में घटती बेरोजगारी, लेकिन रोजगार की गुणवत्ता और वेतन को लेकर बढ़ती चिन्ताएँ
भारत में घटती बेरोजगारी के बावजूद कम वेतन, अनौपचारिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की कमी प्रमुख आर्थिक चुनौतियाँ बनी हैं।
बेरोजगारी में गिरावट के बावजूद गुणवत्तापूर्ण रोजगार एवं बेहतर वेतन की चुनौती
चर्चा में क्यों?
- 2 नवम्बर, 2026 को प्रकाशित विश्लेषणों में भारत की घटती बेरोजगारी दर के बावजूद गुणवत्तापूर्ण रोजगार, कम वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा की कमी पर चिन्ता व्यक्त की गई।
- भारत की प्रमुख चुनौती केवल रोजगार सृजन नहीं, बल्कि उत्पादकता एवं बेहतर वेतन वाले औपचारिक रोजगार का विस्तार करना भी है।
बेरोजगारी दर में गिरावट : नवीनतम रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार-
- सितम्बर, 2026: वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) के आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग की बेरोजगारी दर 5.0% तथा श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 55.5% रही।
- वार्षिक PLFS 2025: सामान्य स्थिति (Usual Status) के आधार पर बेरोजगारी दर वर्ष 2024 के लगभग 3.2% से घटकर 2025 में 3.1% रही।
- युवा बेरोजगारी: 15–29 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 2024 के 10.3% से घटकर 2025 में 9.9% हुई।
- रोजगार संरचना: नियमित वेतनभोगी श्रमिकों की हिस्सेदारी 22.4% से बढ़कर 23.6% हुई, जबकि स्वरोजगार की हिस्सेदारी 56.2% रही।
बेरोजगारी में गिरावट के बावजूद गुणवत्तापूर्ण रोजगार का संकट
- बेरोजगारी में कमी का अर्थ आवश्यक रूप से बेहतर रोजगार नहीं है। अल्परोजगार, कम आय, अनौपचारिक कार्य तथा सामाजिक सुरक्षा का अभाव प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
- वर्ष 2025 में 43.0% श्रमिक कृषि क्षेत्र से जुड़े थे, जबकि शिक्षित युवाओं में कौशल-असंगति बनी हुई है।
- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, सम्मानजनक कार्य में उचित पारिश्रमिक, सुरक्षा, अधिकार एवं गरिमा महत्त्वपूर्ण हैं।
भारत में बेहतर वेतन की चुनौती : जन विश्वास सुधारों की भूमिका
कम उत्पादकता, उद्यमों का छोटा आकार तथा जटिल नियामकीय प्रक्रियाएँ बेहतर वेतन वाले औपचारिक रोजगार के विस्तार में बाधक हैं।
तीन सुधार जो प्रस्तावित किए गए-
- सिद्धान्त (Siddhant): विश्वास-आधारित एवं आनुपातिक नियमन।
- संग्रह (Sangreh): कानूनी दायित्वों का एकीकृत डिजिटल भण्डार।
- आश्वासन (Ashwasan): केवल विधिवत् प्रकाशित कानूनी दायित्वों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करना।
इनसे नियामकीय अनिश्चितता घट सकती है तथा निवेश एवं उत्पादक रोजगार को प्रोत्साहन मिल सकता है। हालाँकि, श्रमिक अधिकारों का संरक्षण भी आवश्यक है।
मुख्य परीक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण की-वर्ड्स
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सुधार के उपाय
- श्रम-प्रधान विनिर्माण एवं MSME को प्रोत्साहन, कौशल विकास, प्रशिक्षुता कार्यक्रम, महिला रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा नियामकीय सरलीकरण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। रोजगार की संख्या के साथ उसकी गुणवत्ता, उत्पादकता एवं वास्तविक वेतन में वृद्धि भी नीतिगत प्राथमिकता होनी चाहिए।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न. वार्षिक PLFS रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत में नियमित वेतनभोगी रोजगार में कार्यरत श्रमिकों की हिस्सेदारी कितनी थी?
(A) 20.2%
(B) 22.4%
(C) 23.6%
(D) 56.2%
उत्तर-(C) 23.6%
व्याख्या- वर्ष 2024 में नियमित वेतनभोगी रोजगार की हिस्सेदारी 22.4% थी, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 23.6% हो गई।