जलवायु वादों को धरातल पर कैसे उतारे भारत ?
जलवायु वादों को धरातल पर कैसे उतारे भारत ?
चर्चा में क्यों ?
- वर्ष 2024 में बाकू में हुए कॉप–29 में विकासशील देशों की जलवायु कार्रवाई के लिए 2035 तक कम-से-कम 300 अरब डॉलर प्रतिवर्ष जुटाने का सामूहिक लक्ष्य तय किया गया. इसमें विकसित देशों को अग्रणी भूमिका निभानी है. इस राशि में सार्वजनिक और निजी, दोनों स्रोतों से मिलने वाला वित्त शामिल हो सकता है.
- इसी समझौते में सभी पक्षों से मिलकर विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त का प्रवाह 2035 तक कम-से-कम 1·3 ट्रिलियन डॉलर प्रतिवर्ष तक बढ़ाने का आह्वान किया गया. यह व्यापक लक्ष्य है, जिसमें 300 अरब डॉलर का सामूहिक लक्ष्य भी शामिल है.
- कॉप–31 की अध्यक्षता ने ‘35 बाय 35’ पहल के तहत् वर्ष 2035 तक विश्व की कुल अन्तिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 35% करने का लक्ष्य रखा है. इसका आशय वाहनों, भवनों और उद्योगों में पेट्रोलियम या गैस के प्रत्यक्ष उपयोग की जगह बिजली का उपयोग बढ़ाना है.
भारत की प्रगति और बढ़ती माँग
- स्थापित क्षमता - 31 जुलाई, 2026 तक भारत की गैर-जीवाश्म विद्युत् उत्पादन क्षमता 300·50 गीगावाट थी. यह देश की लगभग 552 गीगावाट कुल स्थापित क्षमता का 54% से अधिक और वर्ष 2030 के 500 गीगावाट लक्ष्य का लगभग 60·1% थी. गैर-जीवाश्म क्षमता में सौर, पवन और जलविद्युत् के साथ परमाणु ऊर्जा भी शामिल है.
- बिजली की माँग - सामान्य मौसमी परिस्थितियों में 2026–2030 के दौरान भारत में बिजली की माँग औसतन 6·4% प्रतिवर्ष बढ़ने का अनुमान है. इसलिए नई क्षमता की योजना बनाते समय यह देखना भी जरूरी है कि किस क्षेत्र में और दिन के किस समय माँग सर्वाधिक होगी.
- क्षमता और उत्पादन में अन्तर - गीगावाट (GW) संयंत्र की उत्पादन क्षमता बताता है, जबकि गीगावाट-घण्टा (GWh) ऊर्जा की मात्रा बताता है. उदाहरण के लिए, 1 गीगावाट का संयंत्र पूरी क्षमता से एक घण्टा चले तो वह 1 गीगावाट-घण्टा बिजली पैदा करेगा. इसलिए स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन में किसी स्रोत की हिस्सेदारी अलग हो सकती है.
नवीकरणीय ऊर्जा खपत दायित्व
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत् निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा खपत दायित्व के अनुसार, अधिसूचित उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत का एक निश्चित न्यूनतम हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना है. इसके दायरे में बिजली वितरण कम्पनियों के साथ खुले बाजार से बिजली खरीदने वाले और अपने उपयोग के लिए बिजली पैदा करने वाले निर्दिष्ट उपभोक्ता आते हैं.
- 2029–30 के लिए कुल दायित्व 43·33% है. इसमें पवन ऊर्जा के लिए 3·48%, जलविद्युत् के लिए 1·33%, विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 4·50% और अन्य नवीकरणीय स्रोतों के लिए 34·02% हिस्सा निर्धारित है. इन प्रतिशतों का आधार कुल बिजली खपत है, जबकि 500 गीगावाट का लक्ष्य स्थापित क्षमता से सम्बन्धित है.
प्रमुख चुनौतियाँ
- समय पर सस्ता वित्त - ऊँची ब्याज दर, ऋण चुकाने की छोटी अवधि और स्वीकृति में देरी परियोजनाओं की लागत बढ़ाती है. विदेशी मुद्रा में ऋण लेने पर रुपये के कमजोर होने से पुनर्भुगतान का बोझ भी बढ़ सकता है.
- उत्पादन और आपूर्ति में तालमेल - सौर बिजली दिन में उपलब्ध होती है, जबकि सूर्यास्त के बाद भी घरों और उद्योगों को बिजली चाहिए. यदि संयंत्र तैयार हो जाए, लेकिन पारेषण लाइन समय पर न बने, तो उपलब्ध बिजली भी उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँच पाती.
- जलवायु अनुकूलन के लिए धन - सौर संयंत्र बिजली बेचकर आय कमा सकता है, जबकि बाढ़ की पूर्व चेतावनी या लू से बचाव जैसी सेवाओं का लाभ मुख्यतः जान-माल की हानि कम होने में दिखता है. ऐसी परियोजनाओं के लिए अनुदान और रियायती वित्त विशेष रूप से उपयोगी हैं.
- लाभों का समान वितरण - शुरुआती पूँजी और ऋण तक बेहतर पहुँच के कारण बड़े उद्यम नई तकनीक जल्दी अपना सकते हैं. छोटे उद्योगों और ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुँचाने के लिए किफायती ऋण, भरोसेमन्द स्थानीय वितरण नेटवर्क और रखरखाव की सुविधा आवश्यक है.
आगे की राह
- ग्रिड और भण्डारण की संयुक्त योजना - सौर-पवन संयंत्रों, पारेषण लाइनों और ऊर्जा भण्डारण की समय-सीमा साथ तय की जाए. राष्ट्रीय विद्युत् योजना में 2031–32 के लिए बैटरियों से 47·24 गीगावाट बिजली आपूर्ति और 236 गीगावाट-घण्टा ऊर्जा भण्डारण की क्षमता की आवश्यकता का अनुमान है. ये आँकड़े पूरी क्षमता पर लगभग पाँच घण्टे की आपूर्ति के बराबर हैं.
- बिजली की खपत का समय बदलना - जहाँ सम्भव हो, कृषि पम्प दिन में चलाए जाएँ और इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग उन घण्टों में की जाए जब सौर बिजली पर्याप्त हो. इससे शाम की अधिकतम माँग और भण्डारण पर दबाव घट सकता है.
- स्थानीय रोजगार और कौशल - स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के साथ सौर पैनल लगाने, बैटरियों के रखरखाव और विद्युत् उपकरणों की मरम्मत का प्रशिक्षण जोड़ा जाए. स्थानीय उद्यमों को ऋण के साथ उपकरण और खरीदारों तक पहुँच भी मिले.
- परिणामों की निगरानी - स्वीकृत धन, वास्तव में जारी राशि और चालू हुई परियोजनाओं को अलग-अलग दर्ज किया जाए. बिजली परियोजनाओं की सफलता मापते समय यह भी देखा जाए कि कितनी स्वच्छ बिजली, किस समय, किन उपभोक्ताओं तक और किस लागत पर पहुँची.
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न. निम्नलिखित में से कौनसा लक्ष्य अपने मापन-आधार के साथ सही सुमेलित है ?
(A) 35% - वर्ष 2035 तक वैश्विक बिजली उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों की लक्षित हिस्सेदारी
(B) 43·33% - वर्ष 2029–30 तक भारत में अधिसूचित उपभोक्ताओं की कुल बिजली खपत में नवीकरणीय स्रोतों की निर्धारित न्यूनतम हिस्सेदारी
(C) 500 गीगावाट - वर्ष 2030 तक भारत की लक्षित बैटरी भण्डारण क्षमता
(D) 300 अरब डॉलर - वर्ष 2035 तक केवल भारत को प्रतिवर्ष मिलने वाला जलवायु वित्त
उत्तर-(B)
व्याख्या- 43·33% का दायित्व अधिसूचित उपभोक्ताओं की कुल बिजली खपत से जुड़ा है. 35% का वैश्विक लक्ष्य अन्तिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी का है. भारत का 500 गीगावाट लक्ष्य गैर-जीवाश्म स्थापित विद्युत् क्षमता का है. 300 अरब डॉलर का वार्षिक वित्त लक्ष्य सामूहिक रूप से विकासशील देशों के लिए है.