Current Affairs - Daily
11 नवमबर 2026
राजकोषीय दबाव: विकास और वित्तीय अनुशासन की चुनौती
कर संग्रह, सब्सिडी दायित्व और ऋण का दबाव सरकार के सामने विकास व्यय बनाए रखते हुए राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने की चुनौती पैदा करता है।
राजकोषीय दबाव: विकास और वित्तीय अनुशासन की चुनौती
चर्चा में क्यों?
- केंद्र सरकार के राजस्व और व्यय के हालिया रुझानों ने राजकोषीय प्रबंधन की चुनौती बढ़ाई है। नवंबर 2026 के एक विश्लेषण के अनुसार, अप्रैल–सितंबर में सकल कर संग्रह 6.1% बढ़ा। पूँजीगत व्यय की वृद्धि पहली तिमाही के 23.7% से दूसरी तिमाही में 2.8% रह गई। यह वृद्धि दर में मंदी है, खर्च की राशि में गिरावट नहीं। बढ़ते सब्सिडी दायित्व घाटे के लक्ष्य पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं।
बजट के आँकड़े क्या बताते हैं?
- बजट 2026–27 में केंद्र का राजकोषीय घाटा GDP का 4.3%, राजस्व घाटा 1.5% और प्राथमिक घाटा 0.7% अनुमानित है। केंद्र का ऋण–GDP अनुपात 55.6% रखा गया है, जबकि 2025–26 के संशोधित अनुमान में यह 56.1% था। ये बजटीय अनुमान हैं, अंतिम उपलब्धियाँ नहीं।
- राजकोषीय घाटा कुल व्यय और उधारी छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। प्राथमिक घाटा निकालने के लिए इसमें से ब्याज भुगतान घटाया जाता है। इसलिए घाटे की मात्रा के साथ उसका कारण और उधारी का उपयोग भी महत्त्वपूर्ण हैं।
ब्याज और सब्सिडी का दबाव
- बजट विश्लेषण के अनुसार, 2026–27 में ब्याज भुगतान कुल व्यय का लगभग 26% और राजस्व प्राप्तियों का 40% है। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसंरचना के लिए उपलब्ध बजटीय गुंजाइश सीमित होती है।
- उर्वरक सब्सिडी भी दबाव का स्रोत है। संपादकीय में उद्धृत CareEdge के अनुमान के अनुसार, इसका खर्च ₹1.7 लाख करोड़ के बजट प्रावधान के मुकाबले ₹2.5–2.7 लाख करोड़ हो सकता है। यह एजेंसी का अनुमान है, वास्तविक व्यय नहीं।
व्यय की गुणवत्ता क्यों आवश्यक है?
- केंद्र ने 2026–27 में लगभग ₹12.22 लाख करोड़ पूँजीगत व्यय निर्धारित किया है। पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु राज्यों को अनुदान जोड़ने पर प्रभावी पूँजीगत व्यय ₹17.15 लाख करोड़, अर्थात GDP का 4.4% है।
- घाटा नियंत्रित करने के लिए उत्पादक निवेश घटाने से भविष्य की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। वहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे राजस्व व्यय मानव पूँजी बनाते हैं। अतः खर्च का मूल्यांकन केवल उसकी लेखांकन श्रेणी से नहीं होना चाहिए।
तीन नीतिगत संतुलन
- पहला, समेकन बनाम आर्थिक वृद्धि: मंदी के दौरान व्यापक व्यय कटौती माँग और रोजगार कमजोर कर सकती है। इसलिए समायोजन चरणबद्ध हो तथा कम प्रभावी खर्च पहले घटाया जाए। बेहतर अवसंरचना निजी निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है, जबकि अत्यधिक सरकारी उधारी कुछ परिस्थितियों में निजी क्षेत्र की वित्त उपलब्धता प्रभावित कर सकती है।
- दूसरा, केंद्रीय अनुशासन बनाम राजकोषीय संघवाद: राज्यों पर स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय सेवाओं के बड़े दायित्व हैं। हस्तांतरण की अनिश्चितता अथवा भुगतान में देरी उनकी योजनाओं को बाधित कर सकती है। इसलिए केंद्र और राज्यों का समन्वित वित्तीय नियोजन आवश्यक है।
- तीसरा, वर्तमान कल्याण बनाम अंतरपीढ़ीगत न्याय: उधारी से निर्मित उपयोगी परिसंपत्तियाँ भविष्य को लाभ देती हैं; लगातार अस्थिर ऋण भविष्य के करदाताओं पर बोझ डालता है। ऋण की स्थिरता का आकलन ब्याज लागत, आर्थिक वृद्धि और प्राथमिक संतुलन के साथ होना चाहिए। सरकारी गारंटी तथा बजट से बाहर की देनदारियों का खुलासा भी वास्तविक जोखिम समझने के लिए आवश्यक है।
संतुलित सुधार की दिशा
- कर आधार बढ़ाना, अनुपालन सुधारना और अनावश्यक छूटों की समीक्षा टिकाऊ राजस्व के उपाय हैं। सब्सिडी में रिसाव घटाते समय पात्र गरीबों और किसानों की सुरक्षा आवश्यक है। विनिवेश जैसी एकमुश्त प्राप्तियाँ नियमित राजस्व का स्थायी विकल्प नहीं हैं।
- यथार्थवादी बजट अनुमान, परिणाम आधारित व्यय, पारदर्शी देनदारियाँ और केंद्र–राज्य समन्वय सुधारों के आधार होने चाहिए। राजकोषीय सफलता का अर्थ विकास और सामाजिक सुरक्षा बनाए रखते हुए ऋण को टिकाऊ स्तर पर लाना है।
प्रश्न. प्राथमिक घाटे की गणना कैसे की जाती है?
(A) राजकोषीय घाटा − ब्याज भुगतान
(B) राजस्व व्यय − राजस्व प्राप्तियाँ
(C) राजकोषीय घाटा + ब्याज भुगतान
(D) कुल व्यय − पूँजीगत व्यय
उत्तर: (A)
व्याख्या: प्राथमिक घाटे की गणना राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाकर की जाती है। यह पिछले ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार की उधारी की आवश्यकता दर्शाता है।