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Current Affairs - Daily 3 नवमबर 2026

नारीवादी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध: वैश्विक राजनीति, शक्ति और सुरक्षा का लैंगिक परिप्रेक्ष्य

नारीवादी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध वैश्विक राजनीति में लैंगिक असमानता, महिलाओं की भागीदारी, शक्ति संरचना और शान्ति सुरक्षा का विश्लेषण करता है।

नारीवादी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध : वैश्विक राजनीति का लैंगिक परिप्रेक्ष्य

चर्चा में क्यों?

  • 31 अक्टूबर, 2026 को एक विश्लेषण में गाजा, यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के सन्दर्भ में नारीवादी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (Feminist International Relations) की प्रासंगिकता रेखांकित की गई। इसमें बताया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के परम्परागत दृष्टिकोण प्रायः महिलाओं के अनुभवों, भागीदारी तथा वैश्विक शान्ति एवं सुरक्षा में उनके योगदान की उपेक्षा करते हैं।

नारीवादी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध क्या है?

  • नारीवादी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एक सैद्धान्तिक दृष्टिकोण है, जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति, सुरक्षा तथा वैश्विक संस्थाओं पर लैंगिक शक्ति-संबन्धों के प्रभाव का अध्ययन करता है।
  • 1980 के दशक में प्रमुखता प्राप्त इस दृष्टिकोण ने राज्य-केन्द्रित तथा पुरुष-प्रधान मान्यताओं को चुनौती दी।
  • राजनीतिक चिन्तक सिन्थिया एनलो ने अपनी पुस्तक Bananas, Beaches and Bases (1989) में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं की उपेक्षित भूमिकाओं को रेखांकित किया। इसी प्रकार, जे. एन. टिकनर ने शक्ति एवं सुरक्षा की परम्परागत अवधारणाओं की आलोचना की।

प्रमुख आयाम

  • परम्परागत सिद्धान्तों की आलोचना- यथार्थवाद राज्य की सम्प्रभुता, सैन्य शक्ति तथा राष्ट्रीय हितों पर बल देता है। नारीवादी दृष्टिकोण इन विश्लेषणों में लैंगिक असमानताओं एवं सामाजिक सम्बन्धों की उपेक्षा पर प्रश्न उठाता है।
  • सुरक्षा की पुनर्व्याख्या- यह राष्ट्रीय सुरक्षा को सीमाओं की रक्षा से आगे बढ़ाकर मानव सुरक्षा, घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, विस्थापन तथा आर्थिक असुरक्षा से जोड़ता है।
  • लैंगिक असमानता एवं सशस्त्र संघर्ष- युद्ध महिलाओं एवं बालिकाओं को यौन हिंसा, विस्थापन, स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान तथा आजीविका संकट के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। हालाँकि, महिलाएँ संघर्ष समाधान एवं शान्ति स्थापना में सक्रिय भूमिका भी निभाती हैं।
  • शान्ति स्थापना में महिलाओं की भागीदारी- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 (2000) ने महिला, शान्ति एवं सुरक्षा (WPS) कार्यसूची की आधारशिला रखी। इसके प्रमुख स्तम्भ भागीदारी, संरक्षण, संघर्ष की रोकथाम तथा राहत एवं पुनर्वास हैं।
  • नारीवादी विदेश नीति- स्वीडन ने वर्ष 2014 में औपचारिक रूप से नारीवादी विदेश नीति अपनाई। इसका उद्देश्य कूटनीति, विकास सहयोग तथा सुरक्षा नीतियों में लैंगिक समानता एवं महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देना था।

 

मुख्य परीक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण की-वर्ड्स

  • लैंगिक असमानता एवं वैश्विक शक्ति (Gender and Global Power)- अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में लैंगिक शक्ति-संबन्ध कूटनीति, वैश्विक संस्थाओं तथा नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं। पुरुष-प्रधान सत्ता संरचनाएँ महिलाओं के प्रतिनिधित्व एवं निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करती हैं। अतः वैश्विक शासन में लैंगिक समानता, समावेशी नेतृत्व तथा महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम मानव सुरक्षा (State Security versus Human Security)- परम्परागत राष्ट्रीय सुरक्षा का दृष्टिकोण सैन्य शक्ति, सम्प्रभुता एवं क्षेत्रीय अखण्डता पर केन्द्रित है, जबकि मानव सुरक्षा व्यक्तिगत सुरक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता तथा मानवीय गरिमा को भी महत्त्व देती है। नारीवादी दृष्टिकोण के अनुसार, स्थायी शान्ति के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ मानवीय असुरक्षाओं का समाधान भी आवश्यक है।
  • महिला, शान्ति एवं सुरक्षा (Women, Peace and Security)- सशस्त्र संघर्षों की रोकथाम, शान्ति वार्ताओं तथा संघर्षोत्तर पुनर्निर्माण में महिलाओं की सार्थक भागीदारी स्थायी शान्ति के लिए आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1325 (2000) महिलाओं की भागीदारी, लैंगिक हिंसा से संरक्षण, संघर्ष की रोकथाम तथा राहत एवं पुनर्वास पर बल देता है। समावेशी शान्ति प्रक्रियाएँ सामाजिक न्याय एवं दीर्घकालिक स्थिरता को प्रोत्साहित करती हैं।
  • नारीवादी विदेश नीति (Feminist Foreign Policy)- नारीवादी विदेश नीति का उद्देश्य कूटनीति, विकास सहायता, अन्तर्राष्ट्रीय वार्ताओं तथा सुरक्षा सम्बन्धी निर्णयों में लैंगिक समानता एवं महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देना है। इसके अन्तर्गत महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक सशक्तीकरण तथा शान्ति स्थापना में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। यह विदेश नीति को अधिक समावेशी, न्यायसंगत एवं मानव-केन्द्रित बनाने पर बल देती है।
  • प्रमुख चुनौतियाँ (Challenges)- नारीवादी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के समक्ष पितृसत्तात्मक संस्थागत संरचनाएँ, महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, नीतियों के क्रियान्वयन में कमी तथा संसाधनों का असमान वितरण प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सामरिक हितों एवं लैंगिक न्याय के उद्देश्यों के बीच टकराव भी नीतिगत बाधाएँ उत्पन्न करता है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए संस्थागत सुधार, जवाबदेही तथा लैंगिक दृष्टिकोण को नीति-निर्माण की मुख्यधारा में शामिल करना आवश्यक है।

 

निष्कर्ष

  • नारीवादी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध राष्ट्रीय सुरक्षा को मानव सुरक्षा, लैंगिक न्याय एवं समावेशी शासन से जोड़कर परम्परागत दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। इसकी प्रासंगिकता महिलाओं को केवल संघर्ष की पीड़िताओं के बजाय स्थायी वैश्विक शान्ति की सक्रिय भागीदार के रूप में मान्यता देने में निहित है।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किस प्रस्ताव ने 'महिला, शान्ति एवं सुरक्षा' (Women, Peace and Security) कार्यसूची की आधारशिला रखी?

(A) प्रस्ताव 1267 (1999)
(B) प्रस्ताव 1325 (2000)
(C) प्रस्ताव 1540 (2004)
(D) प्रस्ताव 2250 (2015)

उत्तर-(B) 

व्याख्या- 31 अक्टूबर, 2000 को अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 ने संघर्ष की रोकथाम, शान्ति स्थापना एवं संघर्षोत्तर पुनर्निर्माण में महिलाओं के योगदान तथा उनकी विशिष्ट संरक्षण आवश्यकताओं को मान्यता प्रदान की।