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Current Affairs - Daily 12 नवमबर 2026

COP31: लक्ष्य पीछे छूटने के बाद भी जलवायु सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण हैं?

वैश्विक तापमान लक्ष्य को हासिल करना कठिन होता जा रहा है, लेकिन COP प्रक्रिया अभी भी उत्सर्जन में कमी, अनुकूलन, जलवायु वित्त, हानि और क्षति तथा विकसित देशों की जवाबदेही के लिए सबसे महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच बनी हुई है।

COP31: लक्ष्य पीछे छूटने के बाद भी जलवायु सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण हैं?

  • पाठ्यक्रम मानचित्रण: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और वैश्विक शासन; सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और सतत विकास।
  • स्रोत एवं तिथि: द इंडियन एक्सप्रेस, 11 नवंबर 2026।

हालिया संदर्भ

COP31 की शुरुआत अंताल्या, तुर्किये में ऐसे समय हुई है, जब यह चिंता बढ़ रही है कि दुनिया अब दीर्घकालिक वैश्विक तापवृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5°C ऊपर तक सीमित रखने के विश्वसनीय मार्ग पर नहीं है।

इससे एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है: यदि प्रमुख तापमान लक्ष्य हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो देशों को हर वर्ष होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलनों में राजनीतिक ऊर्जा क्यों लगानी चाहिए?

इसका उत्तर इस तथ्य में है कि COP केवल एक तापमान लक्ष्य तय करने से कहीं अधिक व्यापक भूमिका निभाते हैं।

COP क्या है?

COP का अर्थ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय के पक्षकारों का सम्मेलन (Conference of the Parties) है।

यह जलवायु परिवर्तन पर सामूहिक कार्रवाई के लिए लगभग सभी देशों को एक मंच पर लाता है।

COP के निर्णय शमन, अनुकूलन, जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, पारदर्शिता, कार्बन बाजार और संवेदनशील देशों के लिए सहायता जैसे विषयों को कवर करते हैं।

COP प्रक्रिया का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम अब भी 2015 का पेरिस समझौता है।

1.5°C लक्ष्य क्यों महत्त्वपूर्ण है?

पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापवृद्धि को 2°C से काफी नीचे रखना और इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास जारी रखना है।

यह लक्ष्य ऐसा बिंदु नहीं है, जिसके नीचे जलवायु परिवर्तन हानिरहित हो और जिसके ऊपर अचानक आपदा शुरू हो जाए।

कम तापवृद्धि के स्तर पर भी जलवायु प्रभाव दिखाई देते हैं, जबकि तापमान बढ़ने के साथ जोखिम सामान्यतः अधिक गंभीर होते जाते हैं।

इसलिए 1.5°C का महत्त्व इस बात में है कि तापवृद्धि का प्रत्येक अतिरिक्त अंश पारिस्थितिक तंत्र, कृषि, स्वास्थ्य, तटीय क्षेत्रों और चरम मौसम के जोखिम को बढ़ाता है।

दुनिया अपने लक्ष्यों से क्यों पीछे है?

मुख्य समस्या सामूहिक महत्वाकांक्षा और राष्ट्रीय कार्रवाई के बीच अंतर है।

देश अपने-अपने जलवायु संकल्प राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions—NDCs) के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की जलवायु व्यवस्था किसी अधिराष्ट्रीय सरकार की तरह काम नहीं करती, जो देशों को एक निश्चित गति से डीकार्बोनाइजेशन के लिए बाध्य कर सके।

घरेलू विकास प्राथमिकताएँ, ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और भू-राजनीतिक तनाव अक्सर यह सीमित करते हैं कि सरकारें कितनी दूर तक प्रतिबद्ध होना चाहती हैं।

 

सर्वसम्मति ताकत भी है और कमजोरी भी

COP के निर्णय सामान्यतः सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।

इससे समझौतों को व्यापक वैधता मिलती है, क्योंकि लगभग पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसमें भाग लेता है।

लेकिन सर्वसम्मति महत्वाकांक्षा को सीमित भी करती है।

अलग-अलग ऊर्जा प्रणालियों, विकास स्तरों और आर्थिक हितों वाले देशों को साझा भाषा पर सहमत होना पड़ता है, जिसके कारण अक्सर नाटकीय कदमों के बजाय क्रमिक समझौते सामने आते हैं।

यही कारण है कि COP के परिणाम कभी-कभी कमजोर दिखाई देते हैं, जबकि वे लगभग 200 देशों के बीच राजनीतिक रूप से संभव अधिकतम समझौते का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

COP अब भी क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?

अपर्याप्त प्रगति के बावजूद COP प्रक्रिया ने वैश्विक आर्थिक नीति में डीकार्बोनाइजेशन को स्थापित करने में योगदान दिया है।

नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ, उत्सर्जन रिपोर्टिंग, राष्ट्रीय जलवायु योजनाएँ और कॉरपोरेट जलवायु रणनीतियाँ एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय वातावरण में विकसित हुई हैं, जिसे आंशिक रूप से संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ताओं ने आकार दिया है।

COP निरंतरता भी प्रदान करते हैं। युद्ध, व्यापार विवाद और प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा अन्य वैश्विक मंचों पर हावी होने के बावजूद जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रक्रिया के केंद्रीय एजेंडे पर बना रहता है।

शमन से अनुकूलन की ओर

जैसे-जैसे तापमान लक्ष्यों को हासिल करना कठिन होता जा रहा है, अनुकूलन (Adaptation) का महत्त्व बढ़ रहा है।

शमन का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करके अतिरिक्त तापवृद्धि को रोकना है।

अनुकूलन का उद्देश्य उस तापवृद्धि से होने वाले नुकसान को कम करना है, जो पहले ही हो रही है या जिसे अब पूरी तरह टाला नहीं जा सकता।

इसके उदाहरणों में हीट एक्शन प्लान, जलवायु-सहिष्णु कृषि, बाढ़ सुरक्षा, सूखा प्रबंधन और मजबूत तटीय अवसंरचना शामिल हैं।

अनुकूलन पर बढ़ता जोर शमन को अनावश्यक नहीं बनाता। निरंतर उत्सर्जन कटौती के बिना अनुकूलन अधिक कठिन और अधिक महँगा होता जाता है।

 

लॉस एंड डैमेज का महत्त्व

कुछ जलवायु प्रभावों को अनुकूलन के माध्यम से पूरी तरह रोका नहीं जा सकता।

इनमें चरम बाढ़, तूफान, समुद्र-स्तर वृद्धि और अन्य जलवायु-संबंधी आपदाओं से होने वाला विनाश शामिल है।

लॉस एंड डैमेज फंड (Loss and Damage Fund) विशेष रूप से संवेदनशील विकासशील देशों को ऐसे प्रभावों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु बनाया गया है।

इसका महत्त्व केवल वर्तमान में उपलब्ध धनराशि तक सीमित नहीं है।

यह इस सिद्धांत को संस्थागत रूप देता है कि जिन देशों को गंभीर जलवायु प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें तब भी अंतरराष्ट्रीय सहायता मिलनी चाहिए, जब अनुकूलन नुकसान को रोकने में विफल हो जाए।

विकासशील देशों को COP प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों है?

विकासशील देशों ने ऐतिहासिक रूप से संचयी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में औद्योगिक देशों की तुलना में काफी कम योगदान दिया है, लेकिन उनमें से कई जलवायु जोखिम के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु ढाँचा उन्हें जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुकूलन सहायता और ऐतिहासिक जिम्मेदारी की मान्यता की माँग के लिए औपचारिक मंच देता है।

यह साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएँ (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities—CBDR-RC) के सिद्धांत से जुड़ा है।

ऐसे बहुपक्षीय मंच के अभाव में जलवायु वार्ताएँ आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों के बीच द्विपक्षीय सौदेबाजी से अधिक प्रभावित हो सकती हैं।

जलवायु वित्त क्यों केंद्रीय बना हुआ है?

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए डीकार्बोनाइजेशन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली ग्रिड, भंडारण, परिवहन और जलवायु-सहिष्णु अवसंरचना में बड़े निवेश की आवश्यकता है।

अनुकूलन के लिए अतिरिक्त खर्च भी जरूरी है।

इसलिए कई विकासशील देश तर्क देते हैं कि अधिक मजबूत जलवायु कार्रवाई को पूर्वानुमेय और किफायती अंतरराष्ट्रीय वित्त से अलग नहीं किया जा सकता।

जलवायु वित्त केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि विकास की गुंजाइश और वैश्विक वितरणात्मक न्याय का प्रश्न भी है।

विकास बनाम डीकार्बोनाइजेशन

जलवायु वार्ताओं में एक स्थायी तनाव गरीब देशों की विकास आवश्यकताओं को लेकर है।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करके औद्योगिकीकरण किया, जबकि विकासशील देशों से अब तुलनीय आय स्तर तक पहुँचने से पहले ही डीकार्बोनाइजेशन की अपेक्षा की जा रही है।

इसलिए न्यायसंगत बोझ-वितरण अत्यंत आवश्यक है।

भारत जैसे देशों के लिए जलवायु नीति को तेज विकास, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा सुरक्षा और उत्सर्जन कटौती के बीच संतुलन बनाना होगा।

1.5°C लक्ष्य चूकने का अर्थ यह नहीं कि कार्रवाई व्यर्थ है

जलवायु परिवर्तन कोई सब-कुछ या कुछ-भी-नहीं वाली समस्या नहीं है।

यदि 1.5°C का लक्ष्य अप्राप्य हो जाए, तब भी तापवृद्धि को 1.7°C या 1.8°C के आसपास सीमित रखना 2°C या उससे अधिक तापवृद्धि की तुलना में बेहतर है।

तापवृद्धि का प्रत्येक टाला गया अंश भविष्य के नुकसान को कम करता है।

इसलिए किसी एक लक्ष्य से चूकने पर तर्कसंगत प्रतिक्रिया जलवायु कार्रवाई छोड़ना नहीं, बल्कि आगे की तापवृद्धि रोकना और अनुकूलन क्षमता बढ़ाना है।

सारतत्व

COP जलवायु विज्ञान की माँग के अनुरूप गति से कार्रवाई सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनकी प्रासंगिकता केवल इस आधार पर नहीं आँकी जा सकती कि कोई एक तापमान लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं।

वे शमन, अनुकूलन, जलवायु वित्त, लॉस एंड डैमेज और जवाबदेही के समन्वय का प्रमुख वैश्विक तंत्र बने हुए हैं।

इसलिए उभरती जलवायु चुनौती का केंद्र केवल एक तापमान सीमा हासिल करना नहीं, बल्कि अतिरिक्त तापवृद्धि को न्यूनतम करना, संवेदनशील समाजों की रक्षा करना और न्यायसंगत वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करना होना चाहिए।

एक लक्ष्य से पीछे रह जाना प्रभावी जलवायु सहयोग की आवश्यकता को कम नहीं, बल्कि और अधिक बढ़ाता है।

 


 

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न

“1.5°C लक्ष्य प्राप्त करने की कमजोर होती संभावनाएँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रक्रिया की प्रासंगिकता को कम नहीं करतीं; बल्कि वे वैश्विक जलवायु शासन की प्राथमिकताओं को बदलती हैं।” शमन, अनुकूलन, जलवायु वित्त और लॉस एंड डैमेज के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

 


 

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास

प्रश्न 1

अंतरराष्ट्रीय जलवायु शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. पेरिस समझौता देशों से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जलवायु कार्रवाइयाँ प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है।
  2. UNFCCC के पास देशों को विशिष्ट उत्सर्जन-कटौती नीतियाँ अपनाने के लिए बाध्य करने की अधिराष्ट्रीय शक्ति है।
  3. अनुकूलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता कम करना है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

सही उत्तर: B

व्याख्या: पेरिस समझौता राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु व्यवस्था ऐसी अधिराष्ट्रीय सत्ता नहीं है, जो सीधे घरेलू शमन नीतियाँ थोप सके। अनुकूलन का उद्देश्य जलवायु जोखिम और संवेदनशीलता कम करना है।

प्रश्न 2

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. लॉस एंड डैमेज उन जलवायु प्रभावों से संबंधित है, जिन्हें शमन या अनुकूलन के माध्यम से पूरी तरह टाला नहीं जा सकता।
  2. CBDR-RC यह मान्यता देता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारियाँ और क्षमताएँ अलग-अलग हैं।
  3. 1.5°C से नीचे रहने में विफलता का अर्थ है कि आगे की उत्सर्जन कटौती से कोई सार्थक जलवायु लाभ नहीं होगा।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

सही उत्तर: B

व्याख्या: लॉस एंड डैमेज अपरिहार्य जलवायु प्रभावों से संबंधित है, जबकि CBDR-RC विभेदित जिम्मेदारियों और क्षमताओं को मान्यता देता है। किसी विशेष तापमान सीमा के पार हो जाने के बाद भी तापवृद्धि का प्रत्येक टाला गया अतिरिक्त अंश भविष्य के जलवायु जोखिम को कम कर सकता है।