जलवायु परिवर्तन: WHO से वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की माँग क्यों?
जलवायु परिवर्तन से बढ़ते स्वास्थ्य संकट के बीच विशेषज्ञ आपातकालीन घोषणा की माँग कर रहे हैं। जानिए इसका आधार, चुनौतियाँ और भारत की आवश्यक तैयारी।
चर्चा में क्यों?
- जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ विश्व स्वास्थ्य संगठन से जलवायु परिवर्तन को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने का आग्रह कर रहे हैं।
- यूरोपीय विशेषज्ञ आयोग ने 2026 में यह माँग दोहराई। प्रकारांतर से यह तर्क 2020 में प्रस्तुत हुआ था। यह प्रस्ताव है; इसे औपचारिक घोषणा नहीं समझना चाहिए।
स्वास्थ्य संबंधी जोखिम
- जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक गर्मी, बाढ़, सूखे और जंगलों की आग के जोखिम बढ़ते हैं। इनके परिणामों में लू, हृदय संबंधी तनाव, कुपोषण, दूषित पेयजल, संक्रामक रोग और मानसिक परेशानी शामिल हैं।
- अस्पतालों को नुकसान तथा दवाओं की आपूर्ति बाधित होने से संकट बढ़ता है। बच्चे, गर्भवती महिलाएँ, बुजुर्ग, बाहरी श्रमिक और गरीब समुदाय अधिक प्रभावित होते हैं।
- संगठन के अनुसार, 2030–2050 के दौरान कुपोषण, मलेरिया, अतिसार और तापीय तनाव से प्रतिवर्ष लगभग 2.5 लाख अतिरिक्त मौतें होने का अनुमान है। यह चुनिंदा कारणों का प्रक्षेपण है, संपूर्ण जलवायु मृत्युभार की गणना नहीं है।
एल नीनो का संबंध
- एल नीनो, एल नीनो–दक्षिणी दोलन की गर्म अवस्था है। इसमें मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ता है।
- यह गर्मी तथा वर्षा प्रतिरूपों को प्रभावित करता है। यह प्राकृतिक परिवर्तनशीलता है, जो मानवजनित जलवायु परिवर्तन से अलग है।
आपातकाल की व्यवस्था
- अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, 2005 इस आपातकाल की रूपरेखा प्रदान करते हैं। इसमें रोगों के अंतरराष्ट्रीय प्रसार से अन्य देशों को स्वास्थ्य जोखिम पहुँचाने वाली असाधारण घटना और समन्वित प्रतिक्रिया की संभावित आवश्यकता शामिल हैं। आपातकालीन समिति की सलाह तथा वैज्ञानिक प्रमाणों पर विचार करके महानिदेशक निर्णय लेते हैं।
- अनुलग्नक 2 में गंभीरता, असामान्यता, अंतरराष्ट्रीय प्रसार तथा यात्रा या व्यापार प्रतिबंधों की संभावना का आकलन होता है। दो मानदंड अधिसूचना का आधार हैं, स्वतः घोषणा का नहीं। विनियम बाध्यकारी हैं, लेकिन अस्थायी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं।
लाभ और चुनौतियाँ
- समर्थकों के अनुसार, घोषणा राजनीतिक प्राथमिकता, वित्त जुटाने, निगरानी और रोकथाम को बढ़ावा दे सकती है। हालाँकि इससे धन स्वतः सुनिश्चित नहीं होगा।
- दीर्घकालिक संकट पर घटनाकेंद्रित व्यवस्था लागू करना चुनौती है। कम उत्सर्जन करने वाले गरीब देशों को सहायता देना जलवायु न्याय की आवश्यकता है।
भारत की प्राथमिकताएँ
- भारत को वित्तपोषित ताप कार्ययोजनाओं, श्रमिक सुरक्षा, रोग निगरानी, सुरक्षित पेयजल और आपदासहनीय अस्पतालों पर ध्यान देना चाहिए।
- स्वच्छ ऊर्जा तथा परिवहन से उत्सर्जन और वायु प्रदूषण घटेंगे। निवेश, भागीदारी और जवाबदेही इस प्रयास को प्रभावी बनाएँगे।
MCQ — HINDI
प्रश्न - अंतरराष्ट्रीय चिंता के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. आपातकालीन समिति की सलाह पर विचार करने के बाद WHO के महानिदेशक अंतिम निर्णय लेते हैं।
II. अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अंतर्गत WHO द्वारा जारी अस्थायी सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी होती हैं।
III. किसी घटना की सूचना WHO को देने से वह स्वतः PHEIC घोषित हो जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल I
(b) केवल I और II
(c) केवल II और III
(d) I, II और III
उत्तर: (a)
व्याख्या: महानिदेशक विशेषज्ञ सलाह और संबंधित प्रमाणों पर विचार करके निर्णय लेते हैं। WHO की अस्थायी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं। घटना की सूचना मिलने पर आकलन किया जाता है; उससे स्वतः आपातकाल घोषित नहीं होता।
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