भारत में बदलता राष्ट्रवाद : नागरिकता, पहचान और संवैधानिक मूल्य
भारत में बदलता राष्ट्रवाद : नागरिकता, पहचान और संवैधानिक मूल्य
चर्चा में क्यों ?
नवम्बर 2026 में प्रकाशित एक लेख ने भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा पर सवाल उठाया. लेख का तर्क है कि स्वतंत्रता आन्दोलन में अलग-अलग समुदायों को साझा राजनीतिक उद्देश्यों से जोड़ने वाली राष्ट्रवाद की धारा के सामने आज बहुसंख्यक सांस्कृतिक पहचान को अधिक महत्व देने वाली राजनीति की चुनौती है. इस बहस का बुनियादी प्रश्न है कि विविध समाज में राष्ट्र से जुड़ाव का आधार क्या हो और राज्य सभी नागरिकों के समान अधिकार कैसे सुनिश्चित करे ?
नागरिक और जातीय राष्ट्रवाद में क्या अन्तर है ?
| आधार | नागरिक राष्ट्रवाद | जातीय राष्ट्रवाद |
| राष्ट्रीय सदस्यता का आधार | समान नागरिकता, साझा राजनीतिक संस्थाएँ और संवैधानिक मूल्य | साझा वंश, भाषा, धर्म या सांस्कृतिक विरासत को प्रमुख स्थान |
| विविधता के प्रति दृष्टिकोण | अलग-अलग पहचानों के साथ समान अधिकार और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी | किसी एक पहचान को राष्ट्रीय सदस्यता की कसौटी बनाने पर दूसरे समुदायों के बहिष्कार का जोखिम |
| पहचान की कसौटी | सभी नागरिकों के लिए समान कानून और अधिकार | किसी विशेष समुदाय की संस्कृति या परम्पराओं से जुड़ाव |
ये दोनों राजनीतिक विश्लेषण की श्रेणियाँ हैं. व्यवहार में किसी राष्ट्र में नागरिक और सांस्कृतिक तत्व साथ-साथ हो सकते हैं. बेनेडिक्ट एंडरसन ने अपनी पुस्तक इमैजिन्ड कम्युनिटीज़ (1983) में राष्ट्र को एक ‘कल्पित राजनीतिक समुदाय’ कहा. उनके अनुसार, अधिकांश नागरिक एक-दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जाने बिना भी अपने को एक साझा समुदाय का हिस्सा मानते हैं. भारतीय सन्दर्भ में प्रश्न यह है कि इस साझेपन में विविध पहचानों के लिए कितनी जगह है.
स्वतंत्रता आन्दोलन से संविधान तक
- कराची प्रस्ताव, 1931. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि तथा संस्कृति की रक्षा जैसे सिद्धान्तों को स्थान दिया. प्रस्ताव ने राजनीतिक स्वतंत्रता को आर्थिक न्याय से भी जोड़ा. इससे स्पष्ट होता है कि स्वराज की एक प्रमुख कल्पना में औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के साथ नागरिक अधिकार और सामाजिक सुधार भी शामिल थे.
- उद्देश्य प्रस्ताव, 1946. जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया. इसमें शासन की सत्ता जनता से प्राप्त होने, सभी को न्याय और समानता देने तथा अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्रों और वंचित समूहों के लिए पर्याप्त सुरक्षा का विचार शामिल था.
- संवैधानिक पंथनिरपेक्षता. संविधान की प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बन्धुता पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था की दिशा तय करती है. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना में ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द जोड़ा. सर्वोच्च न्यायालय ने एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में पंथनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढाँचे का अंग माना.
समान नागरिकता को मजबूत करने वाले संवैधानिक प्रावधान
| प्रावधान | महत्व |
| अनुच्छेद 14, 15 और 17 | विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण. अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर ही नागरिकों के साथ भेदभाव करने से रोकता है. अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है. |
| अनुच्छेद 19(1)(क) और 19(1)(ख) | नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शान्तिपूर्वक तथा निरायुध सभा करने का अधिकार. इन पर संविधान में निर्दिष्ट आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं. |
| अनुच्छेद 25, 29 और 30 | अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण और धर्म की स्वतंत्रता देता है, जो संवैधानिक शर्तों के अधीन है. अनुच्छेद 29(1) विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को उसे संरक्षित करने का अधिकार देता है. अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार देता है. |
| अनुच्छेद 51क(ङ) और 51क(च) | धार्मिक, भाषायी और क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना बढ़ाना, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना और सामासिक संस्कृति की विरासत का संरक्षण करना नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शामिल है. |
संविधान विविधता को संस्थागत मान्यता भी देता है. आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं. इसी तरह, छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था करती है. इन प्रावधानों से समुदाय साझा संवैधानिक व्यवस्था के भीतर अपनी भाषा, संस्कृति और स्थानीय संस्थाओं को बनाए रख सकते हैं.
बहिष्कार की राजनीति के प्रभाव
- सामाजिक विश्वास और विधि का शासन. वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी में गोमांस रखने और खाने की अफवाह के बाद मोहम्मद अख़लाक़ की भीड़ ने हत्या कर दी. वर्ष 2016 में गुजरात के ऊना में मृत गाय की खाल उतारने पर एक दलित परिवार के सदस्यों पर हमला हुआ. ये घटनाएँ दिखाती हैं कि भोजन या आजीविका से जुड़ी पहचान को निशाना बनाए जाने पर समान सुरक्षा का संवैधानिक वादा कैसे कमजोर होता है. इन घटनाओं के आधार पर पूरे देश में राष्ट्रवाद की दिशा तय करने वाला निष्कर्ष निकालने के लिए व्यापक साक्ष्य चाहिए.
- लोकतांत्रिक असहमति. सरकार की आलोचना और शान्तिपूर्ण विरोध नागरिक भागीदारी के तरीके हैं. अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तत्कालीन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का इस्तेमाल वैध अभिव्यक्ति, शिकायत या लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता.
- महिलाओं की स्वायत्तता. जब समुदाय के सम्मान को महिलाओं की निजी पसन्द से जोड़ दिया जाता है, तो उनके विवाह और जीवनसाथी के चयन पर सामाजिक दबाव बढ़ सकता है. शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवनसाथी चुनने के अधिकार को मान्यता दी और तथाकथित सम्मान के नाम पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए निर्देश दिए.
आगे की राह
- भीड़ हिंसा पर जवाबदेही तय करें. तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने भीड़ हिंसा रोकने, पीड़ितों को राहत देने और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए. इनमें जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी शामिल है. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(2) में पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर जाति, समुदाय, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या अन्य निर्दिष्ट आधारों पर हत्या करने के लिए दण्ड का प्रावधान है.
- अभिव्यक्ति और भागीदारी की रक्षा करें. शान्तिपूर्ण विरोध पर प्रतिबन्ध लगाते समय प्रशासन को उसका कानूनी आधार और आवश्यकता स्पष्ट करनी चाहिए. स्थानीय निकायों और सार्वजनिक संस्थाओं में महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलितों और जनजातीय समुदायों की भागीदारी से उनके मुद्दों को निर्णय प्रक्रिया में जगह मिलती है.
- सामाजिक न्याय को सार्वजनिक बहस के केन्द्र में रखें. रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुँच पर ध्यान देने से नागरिकता के अधिकार रोजमर्रा के जीवन में अर्थपूर्ण बनते हैं. स्वतंत्रता आन्दोलन के कराची प्रस्ताव ने भी इसी आधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को आर्थिक स्वतंत्रता से जोड़ा था.
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न : भारतीय संविधान का कौन-सा प्रावधान विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को उसे संरक्षित करने का अधिकार देता है ?
(A) अनुच्छेद 19(1)(क)
(B) अनुच्छेद 25(1)
(C) अनुच्छेद 29(1)
(D) अनुच्छेद 30(1)
उत्तर : (C) अनुच्छेद 29(1)
व्याख्या : अनुच्छेद 29(1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले ऐसे नागरिक वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है. अनुच्छेद 19(1)(क) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, अनुच्छेद 25(1) अन्तःकरण और धर्म की स्वतंत्रता से तथा अनुच्छेद 30(1) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार से सम्बन्धित है.