मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाता है? प्रक्रिया, संवैधानिक संरक्षण और जवाबदेही
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदमुक्ति के लिए सिद्ध कदाचार या असमर्थता, दोनों सदनों का विशेष बहुमत और राष्ट्रपति का आदेश आवश्यक हैं। जानिए पूरी संवैधानिक प्रक्रिया।
चर्चा में क्यों?
- मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध प्रतीकात्मक “सार्वजनिक महाभियोग” आयोजित किया। हालांकि इससे कोई इससे पदमुक्ति नहीं होती।
- इससे पहले दिए गए पदमुक्ति नोटिस संसदीय पीठासीन अधिकारियों ने अस्वीकार किए थे। पीठासीन अधिकारियों ने तर्क दिया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर लगाए गए आरोप सिद्ध कदाचार नहीं हैं।
संवैधानिक संरक्षण
- अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसी रीति और आधारों पर हटाया जा सकता है।
- अनुच्छेद 124(4) में आधार सिद्ध कदाचार या असमर्थता हैं। राजनीतिक असहमति पर्याप्त नहीं है। संवैधानिक शब्द “पदमुक्ति” है; अनुच्छेद 61 का “महाभियोग” राष्ट्रपति से संबंधित है। नियुक्ति के बाद आयुक्त की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन निषिद्ध है।
पदमुक्ति की प्रक्रिया
न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 की न्यायिक पदमुक्ति व्यवस्था प्रक्रियात्मक आधार प्रदान करती है।
- नोटिस पर लोकसभा के न्यूनतम 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। शुरुआत किसी सदन से हो सकती है।
- लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति नोटिस स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। पर्याप्त हस्ताक्षर स्वीकृति की गारंटी नहीं हैं।
- स्वीकृति पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रतिष्ठित विधिवेत्ता वाली समिति आरोपों की जाँच करती है। बचाव का अवसर मिलता है।
- आरोप सिद्ध नहीं होने पर कार्यवाही समाप्त होती है। प्रतिकूल निष्कर्ष पर संसद विचार करती है; समिति स्वयं पदमुक्त नहीं करती।
- दोनों सदनों में अलग-अलग कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का न्यूनतम दो-तिहाई समर्थन चाहिए।
- दोनों सदनों के समावेदन उसी सत्र में राष्ट्रपति को प्रस्तुत होने के बाद राष्ट्रपति पदमुक्ति आदेश जारी करते हैं।
नियुक्ति और अंतर
- 2023 अधिनियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं।
- कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक है। पुनर्नियुक्ति निषिद्ध है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने हेतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश आवश्यक है।
MCQ — HINDI
प्रश्न - मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदमुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. पदमुक्ति के आधार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं।
II. सदन की कुल सदस्य संख्या की परवाह किए बिना, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन पर्याप्त है।
III. पदमुक्ति का अंतिम आदेश राष्ट्रपति जारी करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल I और II
(b) केवल II और III
(c) केवल I और III
(d) I, II और III
उत्तर: (c)
व्याख्या: अनुच्छेद 324(5) तथा 124(4) के अनुसार पदमुक्ति के आधार सिद्ध कदाचार या असमर्थता हैं। प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का न्यूनतम दो-तिहाई समर्थन—दोनों आवश्यक हैं। अंतिम आदेश राष्ट्रपति जारी करते हैं।