जल शासन: गुजरात के अनुभव से वैश्विक दक्षिण के लिए सबक

जल शासन: गुजरात के अनुभव से वैश्विक दक्षिण के लिए सबक

• पाठ्यक्रम मानचित्रण: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — शासन, विकेंद्रीकरण और सार्वजनिक सेवा वितरण; सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — जल संसाधन, जलवायु लचीलापन, कृषि और सतत विकास।
• स्रोत एवं तिथि: द इंडियन एक्सप्रेस, 6 अक्टूबर 2026; From Gujarat to India: Water Lessons for the World केस स्टडी पर आधारित।

चर्चा में क्यों?

इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक ने जलवायु-लचीले जल प्रबंधन, सतत जल आपूर्ति, जल के कुशल उपयोग और उपचारित अपशिष्ट जल के पर्यावरणीय तथा आर्थिक संसाधन के रूप में पुनः उपयोग के बढ़ते महत्त्व को रेखांकित किया।

भारत के अनुभव से उभरने वाली व्यापक सीख यह है कि केवल अवसंरचना निर्माण से जल असुरक्षा का समाधान नहीं किया जा सकता।

शासन श्रृंखला है:

राजनीतिक प्राथमिकता → संस्थाएँ → वित्तपोषण → अवसंरचना → सामुदायिक भागीदारी → सतत सेवा वितरण

नल-जल आपूर्ति, भूजल, नदी पुनर्जीवन, स्वच्छता और संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों में भारत का हालिया अनुभव जल शासन के प्रति तेजी से एकीकृत होते दृष्टिकोण को दर्शाता है।

सीख 1: केवल अवसंरचना नहीं, शासन को प्राथमिकता

पाइप, जलाशय और उपचार संयंत्र आवश्यक हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता उन संस्थाओं पर निर्भर करती है जो उनका वित्तपोषण, रखरखाव और प्रबंधन करने में सक्षम हों।

स्रोत एक “4 Ps” ढाँचे की पहचान करता है:

• राजनीतिक नेतृत्व — जल सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए।
• सार्वजनिक और निजी वित्तपोषण — पूंजीगत तथा आवर्ती व्यय दोनों के लिए।
• साझेदारियाँ — केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों, समुदायों तथा ज्ञान संस्थानों के बीच।
• जनभागीदारी — स्थानीय निर्णय-निर्माण और जल-सुरक्षा योजना में।

सिद्धांत है:

संस्थाओं के बिना अवसंरचना → कमजोर स्थिरता

अवसंरचना + शासन → टिकाऊ जल सेवा

सीख 2: संसाधन और सेवा का एक साथ प्रबंधन

घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करा देना जल सुरक्षा की गारंटी नहीं है, यदि मूल जल स्रोत ही समाप्त या प्रदूषित हो जाए।

इसलिए जल नीति को संसाधन की स्थिरता को सेवा वितरण के साथ एकीकृत करना चाहिए।

इसका अर्थ भूजल, सतही जल, भंडारण, उपचार, वितरण और भविष्य की माँग की एक साथ योजना बनाना है।

केंद्रीय सिद्धांत है:

जल स्रोत की स्थिरता + सेवा अवसंरचना = विश्वसनीय जल पहुँच

स्रोत उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को भी रेखांकित करता है, विशेष रूप से डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे गैर-पेय औद्योगिक उपयोगों के लिए, जिससे मीठे जल संसाधनों पर दबाव कम किया जा सकता है।

सीख 3: सामुदायिक स्वामित्व महत्त्वपूर्ण है

जल समितियों जैसी स्थानीय संस्थाएँ समुदायों को योजना, संचालन और स्थानीय जल-सुरक्षा निर्णयों में शामिल करके ग्रामीण जल प्रणालियों की स्थिरता सुधार सकती हैं।

सामुदायिक भागीदारी विशेष रूप से इन क्षेत्रों में प्रासंगिक है:

जल संरक्षण + वर्षा जल संचयन + भूजल पुनर्भरण + संचालन और रखरखाव

स्थानीय स्वामित्व जवाबदेही भी सुधार सकता है, क्योंकि उपयोगकर्ता सेवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की निगरानी में सीधे शामिल होते हैं।

यह विकेंद्रीकृत शासन के व्यापक सिद्धांत के अनुरूप है, जिसमें स्थानीय संस्थानों की निर्णय-निर्माण में भागीदारी से सार्वजनिक सेवाएँ अधिक उत्तरदायी बनती हैं।

सीख 4: उपयोग किए गए जल को संसाधन मानें

शहरीकरण, औद्योगीकरण और जलवायु तनाव मीठे जल के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाएँगे।

उपचारित अपशिष्ट जल कई गैर-पेय उपयोगों में मीठे जल का स्थान ले सकता है, जिनमें उद्योग, लैंडस्केपिंग, निर्माण और कुछ सिंचाई उपयोग शामिल हैं।

नीतिगत बदलाव है:

अपशिष्ट जल → उपचार → पुनः उपयोग → मीठे जल की माँग में कमी → चक्रीय जल अर्थव्यवस्था

स्रोत भारत में उपचारित उपयोग किए गए जल की बिक्री से भविष्य में उल्लेखनीय आर्थिक संभावना का अनुमान देता है, जिससे पुनः उपयोग सततता रणनीति के साथ एक उभरता आर्थिक अवसर भी बन जाता है।

पैमाना क्यों महत्त्वपूर्ण है?

विश्व अभी भी एसडीजी 6 के लक्ष्य की दिशा में पीछे है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए सुरक्षित जल और स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुँच तथा जल संसाधनों का सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल अलग-अलग परियोजनाएँ पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि अवसंरचना, वित्तपोषण, आँकड़ा संग्रह, संचालन और रखरखाव की बड़े पैमाने की प्रणालियाँ आवश्यक हैं। स्रोत के अनुसार अतिरिक्त वैश्विक वार्षिक निवेश आवश्यकता लगभग 500 अरब डॉलर अनुमानित है।

भारत का अनुभव संकेत देता है कि शुरुआत से ही बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम विखंडन कम कर सकते हैं और सेवा विस्तार में तेजी ला सकते हैं।

वैश्विक दक्षिण के लिए प्रासंगिकता

कई विकासशील देश समान संरचनात्मक दबावों का सामना करते हैं:

तेज शहरीकरण + भूजल क्षय + जलवायु परिवर्तनशीलता + बढ़ती औद्योगिक माँग + सीमित नगरपालिका क्षमता

इसलिए भारत का अनुभव एक ही मॉडल को हर जगह लागू करने के बजाय हस्तांतरणीय सिद्धांत प्रस्तुत करता है।

सबसे टिकाऊ सीख हैं:

पहले शासन → संसाधन सुरक्षित करें → समुदायों को शामिल करें → जल का पुनः उपयोग करें → बड़े पैमाने की योजना बनाएँ

इन सिद्धांतों को स्थानीय संस्थाओं, जलविज्ञान और राजकोषीय क्षमता के अनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

मूल नीतिगत सीख

जल सुरक्षा केवल अधिक बाँध, पाइपलाइन या उपचार संयंत्र बनाने का प्रश्न नहीं है।

इसके लिए संसाधन प्रबंधन, सेवा वितरण, संस्थाओं, वित्तपोषण, स्थानीय भागीदारी और जलवायु लचीलेपन का एकीकरण आवश्यक है।

सबसे महत्त्वपूर्ण अवधारणात्मक बदलाव है: जल अवसंरचना → जल शासन पारिस्थितिकी तंत्र

भारत और व्यापक Global South के लिए सतत जल सुरक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि जल का प्रबंधन करने वाली संस्थाएँ उतनी ही लचीली हों जितनी उसे पहुँचाने वाली अवसंरचना।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न

“जल सुरक्षा मूलतः उतनी ही शासन संबंधी चुनौती है जितनी कि अवसंरचना संबंधी।” भारत में सामुदायिक भागीदारी, एकीकृत संसाधन प्रबंधन और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास

प्रश्न 1

सतत विकास लक्ष्य 6 (एसडीजी 6) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता तथा सतत प्रबंधन सुनिश्चित करने से संबंधित है।
2. इसमें जल गुणवत्ता, अपशिष्ट जल उपचार और जल-उपयोग दक्षता से संबंधित चिंताएँ शामिल हैं।
3. यह केवल घरेलू पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने तक सीमित है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

सही उत्तर: B

व्याख्या: एसडीजी 6 सुरक्षित जल और स्वच्छता के साथ-साथ जल गुणवत्ता, अपशिष्ट जल प्रबंधन, जल-उपयोग दक्षता, पारिस्थितिकी तंत्र और सतत संसाधन प्रबंधन जैसे व्यापक मुद्दों को भी कवर करता है। इसलिए यह केवल घरेलू नल-जल उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है।

प्रश्न 2

भारत की जल-शासन पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जल जीवन मिशन ग्रामीण घरेलू नल-जल आपूर्ति पर केंद्रित है।
2. अटल भूजल योजना सामुदायिक-आधारित भूजल प्रबंधन से संबंधित है।
3. प्रति बूंद अधिक फसल कृषि में जल-उपयोग दक्षता सुधारने को बढ़ावा देती है।
4. जल समितियाँ केवल अंतरराज्यीय नदी-जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए बनाई गई संस्थाएँ हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1, 2 और 3
C. केवल 2, 3 और 4
D. 1, 2, 3 और 4

सही उत्तर: B

व्याख्या: जल जीवन मिशन ग्रामीण नल-जल आपूर्ति से संबंधित है, अटल भूजल योजना सहभागी भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देती है और प्रति बूंद अधिक फसल कुशल सिंचाई से जुड़ी है। जल समितियाँ गाँव-स्तरीय जल प्रबंधन से जुड़ी स्थानीय सामुदायिक संस्थाएँ हैं, न कि अंतरराज्यीय नदी विवादों के न्यायनिर्णयन की संस्थाएँ।