UPSC के बारे में इतिहास से अतीत तक
AVDHESH Kumar · 13 नवमबर 2026 · RWA Civils Services
UPSC के बारे में इतिहास से अतीत तक
भारत में हर वर्ष लाखों युवा एक ऐसे सपने के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं, जिसमें केवल अच्छी नौकरी या वेतन नहीं, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी, समाज में परिवर्तन लाने का अवसर और देश की सेवा करने की आकांक्षा भी शामिल होती है। इस सपने का सबसे चर्चित रास्ता है—संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस परीक्षा की तैयारी में विद्यार्थी कई वर्ष लगाते हैं, उसका इतिहास लगभग दो शताब्दियों पुराना है? क्या आप जानते हैं कि UPSC स्वयं कोई नौकरी नहीं देता, IAS और IPS दो अलग सेवाएँ हैं, तथा प्रारंभिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के बावजूद वे अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ते?
वर्ष 2026 में संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी संस्थागत यात्रा के 100 वर्ष पूरे किए हैं।
UPSC क्या है और इसका वास्तविक कार्य क्या है?
UPSC का पूरा नाम Union Public Service Commission अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग है।
यह भारत का एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जिसका प्रमुख कार्य केंद्र सरकार की विभिन्न सेवाओं और पदों पर योग्यता-आधारित भर्ती के लिए परीक्षाएँ आयोजित करना तथा नियुक्तियों के संबंध में सरकार को परामर्श देना है।
भारतीय संविधान के भाग XIV के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
महत्वपूर्ण संवैधानिक तथ्य
अनुच्छेद 315- संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का प्रावधान।
अनुच्छेद 316- आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल।
अनुच्छेद 317- अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने तथा निलंबित करने की प्रक्रिया।
अनुच्छेद 318- सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति।
अनुच्छेद 319- पद छोड़ने के बाद अन्य सरकारी पदों पर नियुक्ति से संबंधित प्रतिबंध।
अनुच्छेद 320- आयोग के प्रमुख कार्य।
अनुच्छेद 321- आयोग के कार्यों का विस्तार।
अनुच्छेद 322- आयोग के व्यय का संबंधित संचित निधि पर भारित होना।
अनुच्छेद 323- आयोग की वार्षिक रिपोर्ट।
UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वे सामान्यतः छह वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, पद पर रहते हैं।
उल्लेखनीय है कि UPSC संवैधानिक निकाय है, लेकिन सिविल सेवाओं की भर्ती संबंधी विस्तृत परीक्षा नियम सरकार अधिसूचित करती है। आयोग उन नियमों के अनुसार परीक्षा आयोजित करता है।
UPSC केवल IAS की परीक्षा नहीं कराता। इसके अंतर्गत सिविल सेवा परीक्षा के अतिरिक्त इंजीनियरिंग सेवा, संयुक्त रक्षा सेवा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, संयुक्त चिकित्सा सेवा तथा अन्य भर्ती परीक्षाएँ भी आती हैं।
भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का इतिहास: अंग्रेजी शासन से आधुनिक भारत तक
आज की सिविल सेवा परीक्षा को समझने के लिए हमें औपनिवेशिक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था तक जाना होगा।
1854–1855: खुली प्रतियोगिता की शुरुआत
वर्ष 1854 की मैकाले समिति की सिफारिशों ने भारतीय सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा आधारित भर्ती की दिशा मजबूत की।
वर्ष 1855 में भारतीय सिविल सेवा (Indian Civil Service—ICS) के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ हुई।
प्रारंभिक परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी। अंग्रेजी माध्यम, सीमित आयु और यूरोपीय शास्त्रीय विषयों के कारण भारतीय अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश कठिन था।
1860 के दशक: भारतीयों का प्रवेश
सत्येंद्रनाथ टैगोर वर्ष 1863 की ICS प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए और 1864 में सेवा में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने।
इससे भारतीय युवाओं के लिए उच्च प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश की संभावनाएँ बढ़ीं, हालाँकि औपनिवेशिक व्यवस्था में असमानताएँ बनी रहीं।
1886–1919: भारतीयकरण की माँग
एचिसन आयोग (1886), इस्लिंगटन आयोग (1912) और मोंटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधारों के दौर में सेवाओं के भारतीयकरण तथा भर्ती व्यवस्था पर विचार हुआ।
भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए आधार प्रदान किया।
1922–1926: भारत में परीक्षा और आयोग
वर्ष 1922 से ICS प्रतियोगी परीक्षा भारत में भी आयोजित होने लगी।
1 अक्टूबर 1926 को भारत के प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई।
सर रॉस बार्कर इसके प्रथम अध्यक्ष बने।
इस आयोग की शक्तियाँ सीमित थीं, फिर भी यह स्वतंत्र भर्ती संस्था के विकास की ऐतिहासिक शुरुआत थी।
1935–1950: संवैधानिक परिवर्तन
भारत सरकार अधिनियम, 1935 में संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की व्यवस्था की गई।
वर्ष 1937 में आयोग को संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया।
स्वतंत्रता के बाद 1947 में एच. के. कृपलानी इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने।
26 जनवरी 1950 को संघीय लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) बना।
1950 के बाद: नई प्रशासनिक व्यवस्था
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने औपनिवेशिक प्रशासनिक ढाँचे को लोकतांत्रिक, संवैधानिक और जनकल्याणकारी व्यवस्था में परिवर्तित करने की चुनौती थी। ब्रिटिश शासन की इंडियन सिविल सर्विस (ICS) के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) तथा इंडियन पुलिस (IP) के स्थान पर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) को स्थापित किया गया। इन दोनों सेवाओं का गठन 1947 में हुआ, जबकि संविधान लागू होने के बाद इन्हें संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ।
संवैधानिक आधार: 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के साथ लोक सेवाओं की नियुक्ति और सेवा-शर्तों के लिए संवैधानिक व्यवस्था प्रभावी हुई। संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने पर नई अखिल भारतीय सेवाएँ सृजित करने का अधिकार देता है। वहीं, अनुच्छेद 315 से 323 संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोगों से संबंधित हैं।
अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951: संसद ने इस अधिनियम के माध्यम से IAS और IPS के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा-शर्तों के विनियमन का वैधानिक आधार प्रदान किया। इन सेवाओं की विशेषता यह है कि इनके अधिकारी केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर कार्य कर सकते हैं। इससे राष्ट्रीय प्रशासनिक एकरूपता तथा संघीय समन्वय को मजबूती मिली।
भारतीय वन सेवा का गठन, 1966: पर्यावरण संरक्षण, वन प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक प्रशासन की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय वन सेवा (IFoS) का गठन 1966 में तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किया गया।
UPSC परीक्षा का विकास: स्वतंत्र भारत में सिविल सेवा परीक्षा को संवैधानिक संरक्षण, खुली प्रतियोगिता, समान अवसर और योग्यता-आधारित चयन के सिद्धांतों से जोड़ा गया। वर्ष 1979 में कोठारी समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा की व्यवस्था शुरू हुई। इसके बाद 2011 में प्रारंभिक परीक्षा में CSAT तथा 2013 में मुख्य परीक्षा के स्वरूप में महत्त्वपूर्ण बदलाव हुए।
इस प्रकार भारतीय सिविल सेवा व्यवस्था औपनिवेशिक शासन की प्रशासनिक आवश्यकताओं से विकसित होकर संविधान, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, निष्पक्षता और जनसेवा पर आधारित आधुनिक संस्थागत व्यवस्था बनी।
सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न में कब-कब बदलाव हुए?
UPSC की परीक्षा हमेशा आज जैसी नहीं थी। इसमें समय-समय पर महत्वपूर्ण बदलाव हुए।
1979: तीन-चरणीय परीक्षा व्यवस्था
डी. एस. कोठारी समिति की सिफारिशों के बाद प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की आधुनिक तीन-चरणीय व्यवस्था लागू हुई।
2011: CSAT की शुरुआत
प्रारंभिक परीक्षा में वैकल्पिक विषय का वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र हटाकर सामान्य अध्ययन के दो प्रश्नपत्र लागू किए गए। दूसरे प्रश्नपत्र में अभिक्षमता, तर्कशक्ति और बोधगम्यता को महत्व मिला।
2013: मुख्य परीक्षा का बड़ा पुनर्गठन
मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के चार प्रश्नपत्र बनाए गए, जिनमें नैतिकता, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि का अलग प्रश्नपत्र शामिल हुआ। वैकल्पिक विषयों की संख्या दो से घटाकर एक की गई।
2014: CSAT में परिवर्तन
प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे प्रश्नपत्र में अंग्रेजी भाषा बोधगम्यता से संबंधित कुछ प्रश्नों के मूल्यांकन संबंधी व्यवस्था में परिवर्तन किया गया।
2015: CSAT केवल क्वालिफाइंग
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II को 33% न्यूनतम अंकों के साथ अर्हकारी बनाया गया। प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट मुख्यतः GS Paper-I पर आधारित होने लगी।
2026: संस्थागत शताब्दी वर्ष
UPSC ने 1 अक्टूबर 2026 को अपने गठन के 100 वर्ष पूरे किए। परीक्षा में डिजिटल आवेदन, पहचान सत्यापन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण का महत्व बढ़ा है।
विद्यार्थियों के लिए सीख: पुराने प्रश्नपत्र हल करते समय उस समय की परीक्षा संरचना को समझना आवश्यक है। वर्ष 2010 का प्रारंभिक प्रश्नपत्र वर्तमान CSAT व्यवस्था के समान नहीं था।