संसद का विशेष सत्र कैसे बुलाया जाता है?
Avdhesh Kumar · 16 नवमबर 2026 · RWA Civils Services
संसद का विशेष सत्र: संवैधानिक आधार और प्रक्रिया
पाठ्यक्रम मानचित्रण: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — संसद, संवैधानिक प्रावधान, संसदीय प्रक्रिया और कार्यपालिका-विधायिका संबंध।
स्रोत : द इंडियन एक्सप्रेस, 13 नवंबर, 2026
हालिया संदर्भ
नियमित शीतकालीन सत्र से पहले संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जिसमें परिसीमन और महिला आरक्षण के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों सहित महत्त्वपूर्ण विधायी कार्य पर विचार किया जा सकता है।
इससे इस बात पर फिर ध्यान गया है कि संसद को कैसे बुलाया जाता है, विशेष सत्र सामान्य सत्र से किस प्रकार अलग होता है, और अनिश्चितकालीन स्थगन तथा सत्रावसान के बीच अंतर क्यों महत्त्वपूर्ण है।
संसद कब बैठेगी, यह कौन तय करता है?
संसद का सत्र बुलाने की पहल केंद्र सरकार के पास होती है।
संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सत्र का समय और अवधि तय करती है।
इसके बाद निर्णय को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है, जिनके नाम से सांसदों को बुलाया जाता है।
इस प्रकार, संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाती है, लेकिन निर्णय सरकार की सलाह पर आधारित होता है।
अनुच्छेद 85 क्या प्रावधान करता है?
अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने की शक्ति देता है।
यह भी प्रावधान करता है कि एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
इसका अर्थ है कि संसद को कम-से-कम इतनी नियमितता से अवश्य मिलना चाहिए कि छह महीने की संवैधानिक सीमा का पालन हो।
भारत में वार्षिक संसदीय कैलेंडर संविधान द्वारा निश्चित नहीं है।
तीन परंपरागत सत्र
परंपरा के अनुसार संसद सामान्यतः तीन प्रमुख सत्रों में बैठती है:
- बजट सत्र,
- मानसून सत्र, और
- शीतकालीन सत्र।
ये संवैधानिक श्रेणियाँ नहीं, बल्कि संसदीय परंपराएँ हैं।
राजनीतिक, विधायी और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार उनकी तिथियाँ और अवधि बदल सकती हैं।

क्या संविधान “विशेष सत्र” को परिभाषित करता है?
नहीं।
संविधान संसद के विशेष सत्र नाम से कोई अलग श्रेणी नहीं बनाता।
इस शब्द का उपयोग राजनीतिक और संसदीय व्यवहार में तब किया जाता है, जब किसी सत्र को विशेष उद्देश्य, असामान्य समय या किसी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अथवा संसदीय अवसर के लिए बुलाया जाए।
कानूनी रूप से ऐसा सत्र भी अनुच्छेद 85 के सामान्य संवैधानिक तंत्र के माध्यम से ही बुलाया जाता है।
विशेष सत्र कम समय के नोटिस पर क्यों बुलाया जा सकता है?
नियमित सत्रों से पहले सामान्यतः एक परंपरागत नोटिस अवधि होती है।
लेकिन यदि कोई पूर्व सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया हो, पर उसका सत्रावसान न हुआ हो, तो वह सत्र तकनीकी रूप से अभी समाप्त नहीं माना जाता।
ऐसी स्थिति में नया सत्र शुरू किए बिना उसी सदन को फिर बुलाया जा सकता है।
इससे अधिक प्रक्रियात्मक लचीलापन मिलता है।
अनिश्चितकालीन स्थगन बनाम सत्रावसान
इन दोनों शब्दों में अक्सर भ्रम होता है।
अनिश्चितकालीन स्थगन (Adjournment Sine Die) का अर्थ है कि पीठासीन अधिकारी सदन की बैठक को समाप्त कर देता है, लेकिन अगली बैठक की तिथि तय नहीं करता।
इससे सत्र स्वयं समाप्त नहीं होता।
इसके विपरीत, सत्रावसान (Prorogation) औपचारिक रूप से पूरे सत्र को समाप्त कर देता है।
सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
इसलिए जिस सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है लेकिन उसका सत्रावसान नहीं हुआ है, वह उसी संसदीय सत्र के भीतर बना रहता है।

लोकसभा नियमों के नियम 15 की भूमिका
यदि लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी हो, लेकिन उसका सत्रावसान न हुआ हो, तो लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली का नियम 15 आवश्यक होने पर अध्यक्ष को सदन को पहले से अपेक्षित तिथि या समय से पहले पुनः बैठक के लिए बुलाने की अनुमति देता है।
यह विशेष रूप से तब महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जब सरकार नया सत्र औपचारिक रूप से शुरू किए बिना अल्प सूचना पर संसद की बैठक चाहती हो।
व्यवहार में विशेष सत्र अलग कैसे होता है?
विशेष सत्र का एजेंडा सामान्य सत्र की तुलना में अधिक सीमित हो सकता है।
पीठासीन अधिकारी कार्यवाही को उस विशेष उद्देश्य के अनुसार संरचित कर सकते हैं, जिसके लिए सदन बुलाया गया है।
कुछ नियमित संसदीय प्रक्रियाएँ, जैसे प्रश्नकाल, आवश्यक नहीं कि उपलब्ध हों, यदि सत्र का कार्य-सूची विशेष रूप से तैयार की गई हो।
इसलिए अंतर संवैधानिक स्थिति की तुलना में अधिकतर उद्देश्य, समय और प्रक्रिया का होता है।
क्या सरकारें सत्र की तिथियाँ बदल सकती हैं?
हाँ।
भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है, इसलिए सरकारें सत्रों को पहले बुला सकती हैं, देर कर सकती हैं, छोटा कर सकती हैं या विभाजित कर सकती हैं।
अतीत में राजनीतिक घटनाओं, चुनावों, विधायी प्राथमिकताओं और अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता ने भी सत्रों के समय को प्रभावित किया है।
इससे कार्यपालिका को संसदीय कैलेंडर पर पर्याप्त नियंत्रण मिलता है।
छह महीने का नियम क्यों महत्त्वपूर्ण है?
छह महीने की सीमा कार्यपालिका को लंबे समय तक संसद से बचने से रोकने वाला न्यूनतम संवैधानिक सुरक्षा उपाय है।
यह समय-समय पर विधायी निगरानी सुनिश्चित करता है।
लेकिन यह संसद को वर्ष में किसी न्यूनतम संख्या में दिनों तक बैठने के लिए बाध्य नहीं करता।
इसी कारण समय-समय पर यह बहस होती है कि भारत को अधिक पूर्वानुमेय या निश्चित संसदीय कैलेंडर अपनाना चाहिए या नहीं।
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत “विशेष बैठक” क्या है?
अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है।
44वें संविधान संशोधन के बाद इसमें एक विशेष सुरक्षा प्रावधान जोड़ा गया।
यदि आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो और लोकसभा सत्र में न हो, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम एक-दशांश सदस्य उद्घोषणा की अस्वीकृति पर विचार करने के लिए विशेष बैठक बुलाने की सूचना दे सकते हैं।
यह “विशेष सत्र” शब्द के सामान्य राजनीतिक उपयोग से अलग है।
अनुच्छेद 352 की यह व्यवस्था आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के विरुद्ध एक विशिष्ट संवैधानिक सुरक्षा है।
यह अंतर क्यों महत्त्वपूर्ण है?
सामान्य संसदीय व्यवहार के तहत विशेष सत्र अनुच्छेद 85 और सामान्य कार्यपालिका प्रक्रिया के माध्यम से बुलाया जाता है।
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत विशेष बैठक विशेष रूप से आपातकालीन निगरानी से जुड़ी है।
दोनों को एक ही मान लेना वैचारिक भ्रम पैदा कर सकता है।
सारतत्व
भारतीय संविधान कार्यपालिका को यह तय करने में पर्याप्त लचीलापन देता है कि संसद कब बैठेगी, हालांकि अनुच्छेद 85 के तहत छह महीने की सीमा लागू रहती है।
इसलिए “विशेष सत्र” कोई अलग संवैधानिक श्रेणी नहीं, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य या असामान्य समय पर बुलाया गया सत्र है।
अनिश्चितकालीन स्थगन और सत्रावसान के बीच अंतर अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे तय होता है कि वही सत्र अभी जीवित है और सदन को जल्दी दोबारा बुलाया जा सकता है या नहीं।
साथ ही, अनुच्छेद 352 आपातकालीन शक्तियों पर संसदीय नियंत्रण मजबूत करने के लिए एक अलग और विशिष्ट विशेष बैठक तंत्र प्रदान करता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
“भारत का संवैधानिक ढाँचा संसदीय कैलेंडर पर कार्यपालिका को पर्याप्त नियंत्रण देता है, जबकि नियमित विधायी बैठकों के लिए केवल सीमित सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।” अनुच्छेद 85, स्थगन, सत्रावसान और विशेष सत्रों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास
प्रश्न 1
संसद के सत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
अनुच्छेद 85 यह प्रावधान करता है कि संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
संविधान बजट, मानसून और शीतकालीन सत्रों को तीन अलग संवैधानिक श्रेणियों के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता देता है।
राष्ट्रपति औपचारिक रूप से संसद को बुलाते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A. केवल 1
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3
सही उत्तर: B
व्याख्या: अनुच्छेद 85 छह महीने की सीमा का प्रावधान करता है और राष्ट्रपति औपचारिक रूप से संसद को बुलाते हैं। बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र संसदीय परंपराएँ हैं, संवैधानिक रूप से परिभाषित श्रेणियाँ नहीं।
प्रश्न 2
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
अनिश्चितकालीन स्थगन किसी बैठक को अगली तिथि तय किए बिना समाप्त करता है।
सत्रावसान औपचारिक रूप से संसदीय सत्र को समाप्त करता है।
अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा की संसदीय समीक्षा से संबंधित विशेष बैठक का विशिष्ट प्रावधान है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3
सही उत्तर: D
व्याख्या: अनिश्चितकालीन स्थगन और सत्रावसान अलग-अलग प्रक्रियात्मक कार्य हैं, जबकि अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में विशेष बैठक का विशिष्ट तंत्र प्रदान करता है।
