संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समुद्र-स्तर वृद्धि घोषणा को मंजूरी दी

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समुद्र-स्तर वृद्धि घोषणा को मंजूरी दी

• संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 24 सितंबर को Sea Level Rise Declaration को सर्वसम्मति (consensus) से मंजूरी दी।
• घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समुद्र-स्तर बढ़ने के कानूनी प्रभावों से संबंधित है।
• इसमें कहा गया है कि समुद्र-स्तर बढ़ने से प्रभावित निम्न-स्थित द्वीपीय देशों की राज्य की निरंतरता, संप्रभु अधिकार और संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता बनी रहेगी।
• फिजी, तुवालु और वानुआतु जैसे छोटे द्वीपीय देश समुद्र-स्तर वृद्धि के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।
• समुद्र-स्तर बढ़ने के कारण तटरेखा पीछे हटने पर भी समुद्री क्षेत्रों (maritime zones) का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) के अनुरूप जारी रहेगा।
• घोषणा की पृष्ठभूमि 2024 में आयोजित उच्च-स्तरीय बैठक से जुड़ी है। इसके बाद सदस्य देशों ने एक कार्रवाई-उन्मुख समझौते के लिए वार्ता की।
• घोषणा में कार्रवाई के चार प्रमुख क्षेत्र हैं:
  1. विज्ञान और आँकड़े
  2. अनुकूलन और वित्तपोषण
  3. आजीविका, सामाजिक-आर्थिक विकास, आँकड़ा-साझाकरण और पूर्व चेतावनी प्रणाली
  4. समुद्र-स्तर वृद्धि के कानूनी परिणाम
• देशों से समुद्र-स्तर वृद्धि से निपटने के दौरान आजीविका और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा तथा प्रभावित समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है।
• छोटे द्वीपीय विकासशील देश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर Alliance of Small Island States (AOSIS) के माध्यम से अपने हितों को उठाते हैं।

• वैश्विक औसत समुद्र-स्तर वर्तमान में लगभग 4–5 मिमी प्रति वर्ष बढ़ रहा है।
• घोषणा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि भविष्य में कुछ द्वीपीय देशों का रहने योग्य भू-भाग गंभीर रूप से प्रभावित होता है, तब भी उनके नागरिकों के राष्ट्रीयता और आर्थिक अधिकार सुरक्षित रहें।
• संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने समुद्र-स्तर वृद्धि से जुड़े मुद्दों पर आगे भी बातचीत जारी रखने और UNGA के 84वें सत्र की समाप्ति से पहले एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई है।

MCQ Hindi

प्रश्न. समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह समुद्र-स्तर वृद्धि से प्रभावित निम्न-स्थित देशों की राज्यसत्ता और संयुक्त राष्ट्र सदस्यता की निरंतरता की पुष्टि करती है।
2. यह UNCLOS के संदर्भ में समुद्री क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करती है।
3. फिजी, तुवालु और वानुअतु इस संदर्भ में संवेदनशील द्वीपीय देशों में शामिल हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

उत्तर: (D) 1, 2 और 3