PM विश्वकर्मा योजना के तीन वर्ष पूरे

PM विश्वकर्मा योजना के तीन वर्ष पूरे

चर्चा में क्यों?

• 2023 में शुरू की गई PM विश्वकर्मा योजना ने तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसके तहत 30 लाख सत्यापित लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। 
• योजना का उद्देश्य 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक सहायता प्रदान करना है। 

प्रमुख विशेषताएं

• यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके लिए 2023-24 से 2027-28 तक ₹13,000 करोड़ का प्रावधान है।
• MSME मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग मिलकर इसे लागू करते हैं। 
• योजना के तीन प्रमुख आधार: 
  • सम्मान (Samman) 
  • सामर्थ्य (Samarthya) 
  • समृद्धि (Samriddhi) 
• पात्रता: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे कारीगर जो असंगठित क्षेत्र में पारंपरिक कार्य को स्वरोजगार के रूप में करते हैं। 
• लाभार्थियों को PM विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और ID कार्ड दिया जाता है। 
• प्रशिक्षण: बुनियादी और उन्नत कौशल प्रशिक्षण के साथ ₹500 प्रतिदिन का स्टाइपेंड। 
• टूलकिट: आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए ₹15,000 तक की सहायता।
• ऋण: बिना गारंटी के ₹3 लाख तक का ऋण, 5% की रियायती ब्याज दर पर दो चरणों में। 
• डिजिटल लेनदेन: पात्र डिजिटल लेनदेन पर ₹1 का प्रोत्साहन, निर्धारित मासिक सीमा के साथ। 
• बाजार सहायता: कारीगरों को GeM, ONDC और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने के साथ व्यापार मेलों, ब्रांडिंग और पैकेजिंग में सहायता। 

प्रमुख उपलब्धियां

• 30 लाख सत्यापित लाभार्थियों का पंजीकरण। 
• 24.37 लाख से अधिक कारीगरों ने बुनियादी प्रशिक्षण पूरा किया। 
• 18.15 लाख से अधिक आधुनिक टूलकिट वितरित। 
• लगभग ₹5,300 करोड़ के 6.18 लाख से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत। 
• 30,000 से अधिक कारीगर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े। 

महत्व

• आर्थिक सशक्तीकरण: कौशल, ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाता है। 
• पारंपरिक विरासत का संरक्षण: पारंपरिक शिल्प को नई पीढ़ी के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी बनाए रखने में मदद करता है। 
• अनौपचारिक क्षेत्र का औपचारिकीकरण: कारीगरों को औपचारिक बैंकिंग और डिजिटल व्यवस्था से जोड़ता है। 
• आजीविका: स्वरोजगार और टिकाऊ आय के अवसर बढ़ाता है। 
• आधुनिकीकरण: पारंपरिक कौशल को आधुनिक उपकरणों, तकनीक और नए बाजारों से जोड़ता है।

अभ्यास प्रश्न 

प्रश्न- PM विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह 2023–24 से 2027–28 तक ₹13,000 करोड़ के परिव्यय वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 
2. लाभार्थियों को 5% की रियायती ब्याज दर पर ₹3 लाख तक का बिना गारंटी ऋण मिल सकता है। 
3. योजना में केवल कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक टूलकिट की सहायता दी जाती है; ऋण या बाजार से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। 
4. योजना का क्रियान्वयन केवल MSME मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1, 2 और 3
C. केवल 2 और 4
D. केवल 1, 3 और 4

उत्तर: A. केवल 1 और 2

व्याख्या:

• योजना का परिव्यय 2023–28 के लिए ₹13,000 करोड़ है। अतः कथन 1 सही है। 
• इसके तहत 5% ब्याज दर पर ₹3 लाख तक का बिना गारंटी ऋण दिया जाता है। अतः कथन 2 सही है। 
• योजना में ऋण और बाजार से जोड़ने की सहायता भी प्रदान की जाती है। अतः कथन 3 गलत है। 
• योजना का क्रियान्वयन MSME मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। अतः कथन 4 गलत है।